कर्मचारी ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने कि नदिने ? सांसदहरुबीचनै मतभेद
काठमाडौं । कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिने या नदिने भन्ने सम्बधमा संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समितिका सांसदहरुबीच मत बाझिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । सांसद जनार्दन शर्माले कर्मचारीतन्त्रमा यूनियन निर्माण गरेर अड्डा जमाएर राजनीति गर्ने र काम प्रभावित गर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले ट्रेड यूनियन आवश्यक नरहेको बताए । उनले जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी श्रमीक हुनै नसक्ने बताए ।
सांसद प्रेम सुवालले आगामी दिनमा सेना, प्रहरी अदालत सबैतिर ट्रेड यूनियनको माग भयो भने समस्या हुने भन्दै कर्मचारीहरुमा पनि ट्रेड यूनियन गठन गर्न दिन नहुने बताए ।
उनले भने, ‘ट्रेड यूनियनको कुरा उठेपछि सेना प्रहरी र न्यायाधीशहरुले हाम्रो ट्रेड यूनियन खै भन्लान् यो भनेपछि दिन्न भन्न मिल्दैन अनि तपाईहरुले संविधानको प्रतिकुल जे पनि गर्ने हाम्रो ट्रेड यूनियनलाई रोक्ने भन्ने आउन सक्छ त्यसैले यो संविधान विपरित छ ।’ सांसद नवराज सिलवालले ट्रेड यूनियनले कार्यालय समयभित्र कर्यालयको काम नै गर्नुपर्ने र ट्रेड यूनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने गरी गठन गर्न दिनुपर्ने बताए ।
सांसद डीला संग्रौलाले आधकिरिक ट्रेड यूनियन राख्ने हो भने उसलाई परेको पिर मर्का र समस्या राख्न सक्ने भन्दै यो आवश्यक रहेको बताइन् । उनले कर्मचारीले राजनीति गर्न नपाउने तर अन्याय हुँदा दवाव दिन पनि आधिकारीक ट्रेड यूनियन आवश्यक भएको बताइन् ।
संघीय निजमती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १ सय २० मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड यूनियन गठन सम्बन्धमा उल्लेख छ ।
