उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति पाउन अब ६ देखि १० कक्षासम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने



काठमाडौं । कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मात्र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृति पाउने भएका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार केही नेपाल ऐन संशोधनसहित पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तिले समावेशी छात्रवृतिका नाममा विभिन्न विकृतिहरु बढेकाले यस्तो अनिवार्य व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् । जुन व्यक्तिले छात्रवृति पाउनुपर्ने हो त्यसले नपाएको गुनासा धेरै आएकाले कक्षा ६ देखि १० सम्म अनिवार्य रुपमा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

सभापति घर्तिले विश्वविद्यलयका पदाधिकारी ५१ प्रतिशत सदस्यहरुले हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको बताइन् । समितिमा छलफलका क्रममा दुईतिहाइले मात्रै हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न सुझाव आएपनि विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको छाता ऐन आउने क्रममा भएका कारण तत्काललाई ५१ प्रतिशतले नै हटाउन सक्ने प्रावधान राखिएको उनले जानकारी दिइन् ।

समितिमा छलफलका क्रममा उच्च शिक्षा निः शुल्क गर्नुपर्ने संशोधन पनि परेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरलले तीन वटा नयाँ विधेयक आउने जानकारी गराएपछि नयाँ विधेयकमा नै छलफल गर्नेगरी उक्त विषय समावेश गरिएन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
त्रिविको उत्तरपुस्तिका हराएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको घटना छानबिन गर्न तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति

नेपालमा ६० देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत

  काठमाडौँ ।  पछिल्लो समय नेपालमा विभिन्न देशका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको सङ्ख्या बढ्दै

शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण, दुई सहसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । हाजिर गरी बिना जानकारी कार्यालयबाट बाहिर गएको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा

न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न लाग्नुपर्छः प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले छिटो, कम खर्चिलो र न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा