गरिमा धान लगाउने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने



काठमाडौं । सरकारले गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौंधरीले सो धानमा बाला नलागेपछि मारमा परेका किसानहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन लागेको जानकारी दिनु दिइन् ।

शुक्रबारसंसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो बीउबीजन नेपालमा आयात गर्ने कम्पनीमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी क्षतिको एकिन गर्न एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको बताइन् ।

समितिले एक महिना भित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । दाङस्थित सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टरले भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साईन्स इन्डिया नामक कम्पनीबाट सो जातको धानको बीउ नेपाल भित्राई विक्रीवितरण गरेको थियो । तर यो धानमा समयमै बाला नलागेपछि किसानहरु मारमा परेका छन् ।

राज्यमन्त्री चौंधरीले धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनी र भारतीय कम्पनीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले वीउबीजनसम्बन्धि कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा बीउबीजन तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रका अध्यक्ष मदन थापाले सो बीउ अर्कै जातको परेको अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालमा गरिमा जातको धान कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, तनहँु र चितवन जिल्लामा बढी मात्रामा लगाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मानव अधिकार आयोगद्वारा प्रकृति लम्साल मृत्युबारे छानबिन गर्न भारतको मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा इन्सिटच्युट अफ इन्डष्ट्रियल

पृतनापति समन्वयात्मक बैठक सुरु

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले राष्ट्र सेवाप्रति देखाएको अविचलित समर्पण भावबाट नेपाली सेना

भन्सारले उपभोक्तालाई समाउने, लाखौँ मूल्य पर्ने सामान मिलेमतोमा छाड्ने प्रवृत्ति रोक्न प्रभावकारी कानुन बनाउन माग

काठमाडौँ । भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भन्सार अधिकृतलाई कतिपय

एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका संरचना गाभ्ने तथा खारेज गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका फरक–फरक संरचना गाभ्ने, खारेज