गरिमा धान लगाउने किसानलाई क्षतिपूर्ति दिइने



काठमाडौं । सरकारले गरिमा धानमा बाला नलागेपछि पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौंधरीले सो धानमा बाला नलागेपछि मारमा परेका किसानहरुलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन लागेको जानकारी दिनु दिइन् ।

शुक्रबारसंसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सो बीउबीजन नेपालमा आयात गर्ने कम्पनीमार्फत किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी क्षतिको एकिन गर्न एक समिति पनि सरकारले गठन गरेको बताइन् ।

समितिले एक महिना भित्र दिएको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । दाङस्थित सनराईज एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टरले भारतको हैदराबादस्थित रिनोभा सिड साईन्स इन्डिया नामक कम्पनीबाट सो जातको धानको बीउ नेपाल भित्राई विक्रीवितरण गरेको थियो । तर यो धानमा समयमै बाला नलागेपछि किसानहरु मारमा परेका छन् ।

राज्यमन्त्री चौंधरीले धानको बीउ आयात गर्ने कम्पनी र भारतीय कम्पनीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले वीउबीजनसम्बन्धि कानुन संशोधन प्रक्रिया पनि अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।

बैठकमा बीउबीजन तथा गुण नियन्त्रण केन्द्रका अध्यक्ष मदन थापाले सो बीउ अर्कै जातको परेको अनुसन्धानले देखाएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । नेपालमा गरिमा जातको धान कैलाली, कन्चनपुर, बाँके, बर्दिया, कपिलबस्तु, तनहँु र चितवन जिल्लामा बढी मात्रामा लगाइएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
म्यानमारमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी नेपाली सेनाको टोली स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । म्यानमारमा विनाशकारी भूकम्पमा परि परी घाइते भएकाहरूको स्वास्थ्य उपचारमा खटिएको नेपाली

व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालले जारी गरेको उत्पतिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज एवं सरल बनाउनुका साथै

नगरकोट भ्रमण वर्षको तयारी पूरा

भक्तपुर । प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भक्तपुर, काठमाडौं र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल बनाउन सांसदहरुको सुझाव

काठमाडौ ।  सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐनलाई संघीय संरचनाअनुरुप समयानुकूल बनाइनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।