सरकार, निजी सवारी नहुने चाहिँ अब घरमैं थन्किने ?
नारायण गाउँले ।
बेलायतको लकडाउनमा निजी सवारी साधनहरू थन्किए तर सार्वजनिक यातायात भने चलिरहे । अझ दुई महिनाभन्दा बढ़ी तिनले निःशुल्क सुविधा दिए ।
हस्पिटल, केयर होम, फार्मेसी पसल, प्रहरी कार्यालय, खाद्य पसल, उत्पादनमूलक क्षेत्र लगायतका अत्यावश्यक सेवा खुलै रहने भनेपछि त्यहाँ काम गर्ने हाकिमहरू त आफ्नो या संस्थाको गाड़ी चढेर जालान्, तर सामान्य मजदुर ? आफ्नो गाड़ी नहुने नर्स, डाक्टर या क्लिनर कसरी हस्पिटल पुग्लान् ? काम सकेपछि ती कसरी समयमैं फर्केलान् ? अत्यावश्यक अन्य सेवा दिने मजदुर कामसम्म पुग्ने र फर्किने कसरी ? सामान्य परिवारले पनि खाद्यान्य स्टोर या औषधि पसलसम्म पुगेर सामान खरिद गर्ने कसरी ? निजी सवारी हुने चाहिँ ‘मोबाइल’ हुन पाउने तर सार्वजनिक सवारीमाथि निर्भरचाहिँ ठप्प हुने ? यस्तो तर्कले काम गर्दो रहेछ यता । कैयौं बसहरू खाली गुडे । तिनको खर्च सरकारले बेहोऱ्यो ।
पश्चिममा यो कोभिड़ १९ अघि निजी सवारी साधन हुनेलाई भन्दा सार्वजनिक यातायात चढ्नेलाई बढ़ी सम्मान दिने चलन थियो । शहरको प्रदूषण कम गर्न र ट्राफिक जाम हटाउन तिनको ठूलो योगदान थियो । सरकार आफैले प्रमोट गरेको त्यो वर्गलाई अप्ठेरो पर्नेबित्तिकै उपायविहीन बनाउन पनि भएन । अझ आफ्नै गाड़ी या साधन हुनु भनेको समाजमा एक कदम माथि हुनु हो भन्ने वर्गीय उदाहरण स्थापित हुन दिनु पनि भएन । कोभिड़ त एक दिन रहला, नरहला । तर सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुँदैन भन्ने छाप रह्यो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ । अझ निजी सवारी चलाउन पाइने तर निजी सवारी नहुने चाहिँ घरमैं थन्किने जस्तो विभेदकारी अवस्थाले त देशको राजनीतिलाई नै गिज्याउँछ ।
बेलायत जस्तो पूँजीवादी देशले पनि कुनै निर्णय गर्दा त्यसको केन्द्रमा निम्न वर्गका मजदुरलाई राखेको हुँदो रहेछ भने समाजवादी देशले त पक्कै मजदुरकै बारे सोच्दा हुन् । महामारी शुरु हुनेबित्तिकै यहाँ निम्न आय भएका कामदारको तलब सरकारले बेहोर्ने निर्णय गर्यो । यसले गर्दा एक त तत्कालका लागि मजदुरहरू बेखर्ची हुनु परेन, दोस्रो बन्द व्यवसायहरूले पनि तलबभत्ता बेहोरेर सधैँका लागि बन्द हुनु परेन । स्थानीय सरकारले तिनलाई एक वर्षका लागि कर छुट दिए । सरकारको जमानीमा मोबाइलबाट आवेदन दिनेबित्तिकै भोलिपल्ट ऋण पाए । शिक्षा र स्वास्थ्य यहाँ निःशुल्क भएकाले सरकारबाट त्यति टेवा पाएपछि तल्लो वर्ग धानिन सक्ने रहेछ ।
