नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएको हामीसँग प्रमाण छैनः जोस भ्यान्डिलियर(अन्तरवार्ता)

नेपालजस्तो मुलुकका लागि लकडाउनबाहेक अन्य केही विकल्प छ कि छैन? डब्ल्यूएचओले यसको विकल्प सरकारलाई सुझाएको छ कि छैन?

तपाईँले भने जस्तै नियमित सेवा जारी रहन जरुरी छ। कोभिड-१९ का कारण लकडाउन लागु गरिएको भए पनि गर्भवती महिलाहरूले जन्म दिनुपर्छ, खोप आवश्यकता भएका बच्चाहरू छन् र सामान्य अवस्थामा जस्तै शल्यक्रिया आवश्यकता पर्नेहरू पनि छन्। तसर्थ पनि नियमित स्वास्थ्यसेवा जारी नै रहनुपर्छ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको हामी यो महामारीको गति कम गर्न चाहन्छौँ र त्यसका लागि हामी धेरै मानिस सङ्क्रमित नहुन भन्ने चाहन्छौँ। र यी सबका लागि लकडाउन तुलनात्मक रूपमा “निर्मम अस्त्र” हो।

आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा यसले पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ। धेरैले जीविकोपार्जन गुमाएका छन्। र आर्थिक क्षेत्रमा कठिनाइहरू छन्। तसर्थ आर्थिक सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा धेरै गहिरो खाडल नपरोस् भन्ने विषयमा सोच्न जरुरी छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्ने योजना बनाएको खण्डमा सर्वसाधारणहरूले डब्ल्यूएचओले सुझाएका सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने र खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आवश्यक पर्ने सावधानिका उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।

डब्ल्यूएचओले विभिन्न देशहरूको अवस्था हेरिहरेको छ। नेपालमा जनस्वास्थ्यविज्ञहरूले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण उच्चबिन्दुमा पुगिनसकेको बताइरहेका छन्। त्यसबारे डब्ल्यूएचओले केही अध्ययन वा कुनै किसिमको अनुमान गरेको छ?

हामीसँग अहिले त्यसबारे कुनै जानकारी छैन। मैले अघि भने जस्तो परीक्षणको दायरा बढेसँगै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या थप बढ्ने अनुमान गरिएको छ। तर त्यो कुन अवधिमा हुन्छ वा कत्तिलाई उच्चबिन्दु भन्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन।

भारतको अवस्था हेरेर नेपालमा कुनै किसिमको अनुमान गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन?

त्यसरी तुलना गर्न निकै गाह्रो छ। भारतमै पनि फरकफरक किसिमका अवस्था देखिएको छ। सबै राज्यको अवस्था एकै खालको छैन। त्यसकारण पनि नेपालको अवस्था अन्य कुनै देशसँग तुलना गर्न सहज छैन।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिने एउटै विकल्प परीक्षण, परीक्षण र थप परीक्षण रहेको बताइएको छ। परीक्षणको हिसाबले हेर्दा नेपालको अवस्था कस्तो देखिन्छ?

नेपालमा पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ। यो पक्कै पनि राम्रो कुरा हो। परीक्षण, परीक्षण र परीक्षण भनिरहँदा त्यसको दोस्रो भाग पनि छ – त्यो हो लक्षण देखिएका सबै जनाको परीक्षण। नेपालमा लक्षण देखिएका घटनाहरू निकै कम छन्। बिरामी नै परेका मानिसहरू निकै कम छन्।

यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशबाट नेपाल आएकाहरूको परीक्षणमा ध्यान दिएको छ। तर त्यसमा पनि अधिकांश बिरामी परेका छैनन्। उनीहरूमा कुनै पनि किसिमको लक्षण नदेखिएको भए पनि परीक्षण गर्दा सङ्क्रमण देखिएको छ। पर्याप्त मात्रामा परीक्षणको क्षमताबारे कुरा गर्दा के बुझ्नु जरुरी छ भने परीक्षणको आवश्यकता नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूको सङ्ख्यामा आधारित हुन्छ।

अहिले सरकारले गरे जस्तै सबैको परीक्षण गर्ने हो भने थप परीक्षणको आवश्यकता पर्ने छ। वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्नुपर्दा परीक्षणमा पक्कै पनि केही ढिलाइ भएको छ। प्रयोगशाला र अहिले प्रयोग गरिएको परीक्षणको विधिबारे पनि सरकार सचेत रहेको देखिन्छ।

आरडीटी परीक्षणबारे तपाईँको धारणा के छ। धेरैले यसको विश्वसनीयता बारे प्रश्न उठाएका छन्। नेपालमा भने यसको प्रयोग झन् व्यापक बनाइएको छ नि।

आरडीटी परीक्षणले मूलत: एन्टीबडीलाई हेर्छ। एन्टीबडी भनेको कुनै पनि सङ्क्रमणको प्रतिक्रियास्वरूप शरीरले उत्पादन गर्ने तत्त्व हो। एन्टीबडीको समस्या के छ भने त्यो कुनै पनि व्यक्ति सङ्क्रमित भएको १० देखि १४ दिनपछि मात्रै विकसित हुन्छ। यो तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीको अङ्ग हो। त्यसकारण एन्टीबडी परीक्षण वा एन्टीबडी हेर्न खोज्दा कोही सङ्क्रमित छ कि छैन हेर्न निकै ढिला भइसकेको हुनसक्छ। किनभने ती व्यक्ति एक वा दुई हप्ता पहिले नै सङ्क्रमित भइसकेका हुनसक्छन्।

प्राय: बिरामी व्यक्ति फेरि स्वस्थ भइसकेको हुनसक्छ। त्यसैले व्यक्तिगत तहमा हेर्दा कोही सङ्क्रमित भएको छ वा छैन छुट्ट्याउन आरडीटी परीक्षण उपयुक्त नहुन सक्छ। पीसीआर परीक्षणले भाइरस वा भाइरसको कण छ कि छैन भनेर हेर्छ। आरडीटी परीक्षण जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत सर्वसाधारण सङ्क्रमित भएका छन् त्यो हेर्न उपयोगी हुन्छ।

तर त्यसले वर्तमान समयमा नभएर विगतको नतिजा देखाउँछ किनभने यसले एन्टीबडी हेर्छ जसले पहिले भइसकेको सङ्क्रमणलाई हेर्छ। त्यसैले यी दुईमध्ये परीक्षणको कुन विधि सही हो त भन्दा यी दुवै परीक्षण निकै फरक प्रकारका छन्। दुवैका आफ्नै विशेषता छन्।

नेपालमा कति मानिस सङ्क्रमित होलान् भन्ने विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन भएको छ ?

तपाईँले जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत मानिस सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने जान्न चाहनु भएको हो भने त्यसबारे हामीले सङ्ख्या भन्न सक्ने अवस्था छैन। मैले अघि पनि भने प्राय: सङ्क्रमण देखिएकाहरू क्वारन्टीनमा छन्। त्यसैले उनीहरू नेपालभित्रको जनसङ्ख्याको अङ्ग होइनन्।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिन नदिन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नेपालमा डेटा व्यवस्थापन गर्न सहज नभएका कारण र भारतसँगको खुला सीमाका कारण यो प्रक्रिया जटिल रहेको बताइएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको सन्दर्भमा नेपालको अवस्था कस्तो छ र यसमा डब्ल्यू एचओले के कस्तो सहयोग गरिरहेको छ?

कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेको सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने प्रक्रिया हो। त्यसपछि करिब दुई हप्तासम्म पटकपटक सम्पर्क गरेर उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो फोनबाट समेत गर्न सकिन्छ। उनीहरू बिरामी भएको अवस्थामा चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नुपर्छ र उनीहरूमा कोभिड-१९ भए नभएको बुझ्नुपर्छ।

यो एक प्रकारको जटिल काम हो किनभने उनीहरूलाई दुई हप्तासम्म पछ्याउनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा हालसम्म प्राय: सङ्क्रमण देखिएकाहरू क्वारन्टीनस्थलमै रहेकाले उनीहरू सम्पर्कमा रहेकाहरू पनि त्यहीँ नै छन्। तर भविष्यमा बाहिर पनि सङ्क्रमणका घटना देखिन थालेपछि भने कन्टयाक्ट ट्रेसिङ अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले हामी तयार रहन सरकारसँग काम गरिरहेका छौँ।

डब्ल्यूएचओलाई अमेरिकाले दिँदै आएको बजेटमा कटौती गर्ने भनिरहेको छ। त्यस्तै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि आफैँ समस्याग्रस्त रहेको विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा डब्ल्यूएचओमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ र त्यसले नेपालका लागि कस्तो अर्थ राख्छ?

हाम्रो संस्थाले अहिले पछिल्लो घटनाक्रमको अध्ययन गरिरहेको छ। हामी अहिले कोभिड-१९ को सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ। तर हामी सन् १९४८ देखि नेपालमा कार्यरत छौँ। डब्ल्यूएचओले २० प्रतिशत रकम नियमित बजेटमार्फत् प्राप्त गर्छ। त्यो भनेको सदस्यहरूको योगदान हो र बाँकी ८० प्रतिशत स्वैच्छिक रूपमा आउँछ जुन मूलत: परियोजना विशेषमा आधारित हुन्छ।

यो ८० प्रतिशत रकम त्यति लचिलो हुँदैन। स्वैच्छिक रकम विभिन्न राष्ट्रका साथै आंशिक रूपमा संस्थाहरूबाट प्राप्त हुन्छ।

यस्तो अवस्थामा एउटा सदस्यराष्ट्रले आफूले तिर्नुपर्ने शुल्क रोक्का गरे त्यसले डब्ल्यूएचओको बजेटमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अझै अस्पष्ट छ र एउटा कार्यक्रमको तुलनामा अर्कोमा प्रभाव बढी पर्छ वा पर्दैन भन्ने विषय पनि त्यति स्पष्ट भएको छैन। नेपालमा कोभिड-१९ को सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा कैयौँ दातृनिकायहरू सहयोगका लागि अघि बढेका छन्। ती निकायहरूले सरकारलाई पनि साथ दिइरहेका छन्।

कोभिड-१९ को सङ्क्रमणविरुद्ध खोप कहिलेसम्म विकास होला?

प्राय: खोप बन्न वर्षौँ समय लाग्छ। कोभिड-१९ का लागि आवश्यक पर्ने खोपको विकास गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ। गुणस्तर वा सुरक्षामा कुनै सम्झौता नगरीकनै खोप विकासको कार्यलाई तीव्र बनाइएको छ र एकै पटक विभिन्न विधि अपनाइएको छ। अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा करिब एकदेखि डेढ वर्ष समय लाग्ने सङ्केत देखिएको छ।

पक्कै पनि। खोपमा सबैको पहुँच होस् भनेर कैयौँ पहल भइरहेका छन्। केही दातृनिकायहरूले यो विषयलाई अघि बढाएका छन्। खोप विकस गर्ने कार्यमा जति ध्यान केन्द्रित गरिएको छ त्यति नै ध्यान खोप विकास भए पछि नेपालजस्ता देशलाई पनि आर्थिक रूपमा समृद्ध राष्ट्रहरूसँगै खोप उपलब्ध कसरी गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ। यो एउटा विश्वव्यापी समस्या हो र यसका लागि विश्वव्यापी रूपमै समाधान आवश्यक छ र त्यो न्यायसङ्गत रूपमा गरिनुपर्छ।

यो प्रकोपबाट बाहिरिइसकेपछि नेपालका लागि भनेर डब्ल्यूएचओले के कस्ता योजना तयार पारेको छ?

नेपालमा हामी यो महामारीको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। मैले पहिले भने जस्तै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ। यो महामारी कहिलेसम्म रहन्छ वा कति मानिस सङ्क्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो छ। तर उच्चबिन्दु पार गरेपछि भने हामीले गरेका कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आगामी महामारीबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ।