महाकाली र टनकपुर सन्धिबारे ओली र देउवाले संसदमा उभिएर यथार्थ बोल्नुपर्छ
नारायण गाउँले ।
महाकाली सन्धि र टनकपुरबारे धेरै सुनिन्छ । यो सन्धि गर्ने भारतीय पक्ष त शायद सत्तामा छैन तर यसका नेपाली पक्ष भने अझै सत्ताकै अगलबगल छन् । मुख्यपात्र देउबा र ओली हुनुहुँदो रहेछ ।
सन्धि पूर्णतः गलत थियो होला भन्ने मलाई लाग्दैन । पक्कै लामो गृहकार्य र नाफाघाटाको हरहिसाब पछि यो अनुमोदन भयो होला । ओलीजीको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन कार्यदलले सन्धि राष्ट्रिय हितमा रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको रहेछ ।
सधैँभरि सबै प्रोजेक्टबाट सोचेजस्तो परिणाम आउँदैन । कहिलेकाहीँ उद्देश्य सही भए पनि परिणाम गलत पनि आउन सक्छ । महाकाली पनि अपवाद हुन सक्छ । ठूलो सन्धि र प्रोजेक्टबारे सम्झौता गर्दा हामीसँग विज्ञता र आत्मबल पनि कमजोर थियो होला ।
आज कालापानीको प्रसङ्गसँगै महाकाली सन्धि पनि गाँसिएर आएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीले त सन्धि आफैमा एउटा गम्भीर गल्ती भएको बताउनुभएको छ । यसको अर्थ हुन्छ, त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री देउबा र सन्धिको समर्थक ओलीजीले गम्भीर गल्ती गर्नुभएको थियो ।
आफ्नै सरकारले गल्ती स्वीकार गरेपछि ओलीजीमाथि पनि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ । प्रश्न देउबामाथि त छँदै छ ।
के संसदमा उभिएर दुई घण्टा उहाँहरू दुबैले सन्धिको यथार्थबारे बोल्न मिल्दैन ? यो आजको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्नमा जबाफ दिनु उहाँहरूको नैतिक र वैधानिक दायित्व होइन ? विश्वभर शासकले यस्तो प्रश्नमा जबाफ र सफाइ दिने चलन छ । यो त उहाँहरूको सिङ्गो राजनैतिक जीवनसँग जोडिएको विषय पनि हो ।
के कारण सन्धि जायज र आवश्यक थियो ? कुन कुन प्रावधान देशहितमा थियो ? कुन कुन बुँदा ‘कम्प्रोमाइज’ थिए र तिनको बदला केके पक्षमा हाम्रो हात माथि थियो ? किन यो सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन ? जिम्मेबारी ककसको हो जस्ता प्रश्नको उत्तर उहाँहरूले दिनुपर्दैन ?
बास्तवमैं त्यो सन्धि गलत थियो भने त सत्तामा एक मिनेट बस्ने नैतिकता पनि नहुनुपर्ने हो । देशको भूमि बेच्नु जस्तो राष्ट्रघात अर्को हुन सक्दैन । यदि त्यो गलत नै थियो भने दुबैले माफी मागेर राजनैतिक जीवनबाट सन्न्यास लिनुपर्ने हो ।
सन्धि जायज थियो भने त्यसको बचाउ गर्न सकिन्न ? यति यति कारणले त्यो सही थियो भन्न सकिन्न ? त्यस बेलाको परिस्थिति र सन्धिका अन्तर्वस्तुबारे आजको पुस्तालाई जानकारी दिन सकिन्न ? के यति गम्भीर राजनैतिक विषयमा जबाफदेहिता प्रदर्शन गर्न सकिन्न ?
