प्रिय सरकार, भोकमरीबाट बच्न कृषि क्रान्ति सुरु गरौँ

बिश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले एक लाखभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ भने १७ लाखभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन् | नेपाल सरकारले यो रोगसँग लड्नको लागि लक डाउन गरेको ३ हप्ता हुँदैछ | लक डाउन तथा कोरोना संक्रमणको आयु जति लामो हुन्छ, खाद्य सामग्रीको अभाव त्यति बढ्दै जानेछ | कोरोना भाइरसले त ३ – ४ % को मात्र ज्यान जाला तर भोकमरीले जोखिम प्रतिशत निकै माथि हुनेछ | तसर्थ केन्द्रिय सरकार सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार कृषि क्रान्तिमा लाग्नुको बिकल्प हामी संग छैन | सडक, पुल, टावर निर्माण जस्ता काम अहिलेको प्राथमिकता हैनन् | सरकारको पहिलो कर्तब्य जनताको ज्यान तथा जीवन बचाउनु हो | ज्यान बचाउन लक् डाउन तथा जीवन बचाउन खेतीपातीको बिकल्प हामीसंग छैन | सधै भारत र चीनबाट खानेकुरा आयात गर्ने हाम्रो परनिर्भरता यो महामारीमा घातक बन्दैछ | ठूला देशमा समेत उत्पादन आफ्नो देशलाई नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ | तसर्थ यी ३ सरकारले निम्न लिखित कदम आजै देखि अबलम्बन गरुन |

– भारत र चीनबाट खाद्यान्न आयात सिमित हुँदै बन्द हुनसक्छ | भोकमरीबाट जनतालाई बचाउनको लागि कृषिको ठोस गुरु योजना तयार होस् |

– सरकारले हिमाल,पहाड तथा तराइका किसानलाई आबश्यक बीउ, मल तथा अन्य कृषि सामग्रीको तुरुन्त ब्यबस्था गरोस् |
– कुन क्षेत्रमा के के उत्पादन हुन्छ, ती क्षेत्रमा सामुहिक खेती प्रणाली सुरु गरोस् | जस्तै तराइमा धान, गहुँ, दल्हन, तोरी, तरकारी तथा फलफुल खेती | पहाडमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, दल्हन, तरकारी, फलफुल | हिमाली प्रदेशमा स्थानीय मार्सी, फापर, उबा, चिनो, तरकारी, स्याउ लगायतका फलफुल तथा जडिबुटी |

– बाँझो खेत, बारी, टारी, सिम, घडेरीका प्लट आदिमा अनिबार्य खेती गर्नुपर्ने ब्यबस्था मिलाउने | जग्गाधनीले खेती नगरेमा अन्य कृषकले त्यो जग्गामा खेती गर्न पाउनु पर्ने | जग्गा बाँझो राख्नेलाई ठूलो कर लगाउने |

– बाख्रा पालन, कुखुरा / लौकाट / बट्टाइ / हाँसपालन गाई तथा भैंसी पालनलाई प्रोत्साहित गर्ने |
– कृषि तथा पशुपंक्षी बिमाको ब्यबस्था गर्ने | असिना, पानी, हुरी, आगलागी आदि भएमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिने |

– उत्पादनलाई बजारीकरण स्थानीय निकायले गर्ने | स्थानीय निकायले प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरेर उत्पादनलाई सहरमा पठाउने | बिचौलिया प्रथा सम्पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने |
– उत्पादित अन्न, तरकारी, फलफुल, दुध, दल्हन, तेल, अण्डा, मासु आदिको बिक्रिको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले लिने | बिक्रि नभएमा क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी दिने |

– २ बाली, ३ बाली, ४ बाली जहाँ जति खेती हुन्छ, जमिन खाली नगर्ने |
– सिंचाईको लागि स्थानीय सरकारले प्रबन्ध गर्ने |

– उत्कृष्ट उत्पादक तथा स्थानीय निकायलाई पुरष्कृत गर्ने |
– सहरमा टनेल खेती, करेसा खेती, कौसी खेती आदिलाई अभियानको रुपमा प्रोत्साहित गर्ने | आबश्यक माटोको गमला, विउ, मल तथा प्रबिधि वडा कार्यालयले ब्यबस्था गर्ने | सहरमा यो उत्पादन अनिबार्य गराउने | वडाले यसको अनुगमन गर्ने |

– सार्वजनिक जग्गामा टोल सुधार समितिलाई तरकारी खेती गर्न अनुमति दिने |
यी र यस्ता योजना तुरुन्तै सुरु गर्न स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याएर कार्यान्वयन गरोस् |