सरकार निजामती विधेयक अगाडि नबढाउने पक्षमा देखियोः जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयकमाथि प्रष्ट धारणा बनाउन समय माग गरेको छ । आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अझै उच्चस्तरमा समझदारी जुटाउने क्रम जारी रहेकाले समय माग गरेका हुन् ।
संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १० गते संसदमा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक समितिमै अड्किएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना तथा ऐन निर्माणको काम अगाडि बढेको छैन । समितिमा मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी समायोजनको परिस्थितिमा विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
प्रदेश लोकसेवाको र प्रदेश निजामतीको व्यवस्था संविधानमा गरिएको स्मरण गराउँदै संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जबर्जस्ती पठाइएका कर्मचारीको समस्या र गुनासा सम्बोधन हुनेपर्ने उनको भनाई थियो । कर्मचारी समायोजन सफल भनेर घोषणा गरिए पनि त्यसको नकरात्मक प्रभाव अहिले देखिइरहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताए ।
बैठकमा नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयक अगाडि नबढाउन सरकार नै लागेको आरोप लगाए । सांसद पम्फा भुसालले यसलाई छिटो पास गर्नुपर्ने भन्दै पास हुन नसके सरकारले बिधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताइन् ।
नेकपाका केही सांसदले प्रदेशका मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सधैंका लागि संघीय सरकारका हुनुपर्ने अडान राखेका थिए भने केहीले त्यस्तो व्यवस्था स्वीकार्न नसकिने बताएका थिए । मन्त्री त्रिपाठीलाई निजामती विधेयकबारे प्रष्ट धारणा बनाउन समितिले चैत ५ गतेसम्मको समय दिएको छ ।
