यस्तो त छ हाम्रो लोकतन्त्र !



नारायण गाउँले ।

नेकपाको सचिबालय र स्थायी कमिटीमा एमसिसी अल्पमतमा पर्ने देखिएपछि यसको फैसला केन्द्रीय कमिटीले लिने भनियो । बल्लबल्ल बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रायः सबैले एमसिसीबारे प्रश्न उठाए । सोझै केही होलाजस्तो नलागेपछि एउटा कार्यदल बनाएर त्यसले दिने निष्कर्ष अनुसार निर्णय गर्ने कुरो भयो ।
पत्याउँदैनन् कि भनेर एमसिसीको विरोध गर्नेहरूलाई नै कार्यदलको नेता बनाइदिए । अब सबैभन्दा बढ़ी विरोध गर्ने भीम रावल नै कार्यदलमा भएपछि केन्द्रीय सदस्यले नपत्याउने कुरो भएन । बैठक सकियो ।

तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिनासाथ प्रचण्ड आफैले कार्यदलले दिएको सुझाब हुबहु कार्यान्वयन नहुने जानकारी दिए । ओलीले त कार्यदल मजाकमात्र भएको बताए । खासमा कुनै औचित्य नभएको र मजाकमात्रै भएको कार्यदल बनाउने केन्द्रीय कमिटी नै एउटा मजाक बन्यो । लाग्छ, त्यसका बैठक र छलफल सबै मजाकमात्रै थिए । लोकतन्त्रमा निर्णय गर्ने त व्यक्तिले न हो । मास त देखाउने दाँतमात्रै हो ।

अनि निकै चोथाले देखिएका भीम रावलको हावा पनि यससँगै फुस्किएको देखियो । उनलाई अध्ययन गरेर सुझाब दिन दुई हप्ताको समय थियो । त्यसअघि नै एमसिसीमा पीएचडी गरिसकेका उनले दुई हप्तामा अध्ययन पूरा गरेर सुझाब दिन भ्याएनन् । समय थप्न माग गरे भन्ने सुनियो । आजसम्म उनले अध्ययन नै नगरी विरोध गरेका रहेछन् । उनले त पहिल्यै अध्ययन गरेर केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजानुपर्थ्यो । यस्तो विकास र राष्ट्रियता गाँसिएको मुद्दामा अध्ययन नै नगरी जे पायो त्यही बोलेर मास भड्काउने काम राम्रो नेताले गर्दैन । कार्यदलमा उनको पक्षमा बहुमत थियो । दुई हप्तामा कुनै एउटा सुझाब दिन सकेको भए सरकारलाई नैतिक दबाब हुन्थ्यो । उनले सेटिंग अनुसार नै सुझाब नदिएको पनि हुनसक्छ ।

अध्यक्षद्वयले त केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई टोपी लगाइदिए, तर एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने र भए देश नरहने चर्को दाबी गरेका भीम रावलले के गर्लान् त ? केही गरी एमसिसी पास भयो भने या पास भएर पनि देश केही गरी रहिरह्यो भने उनले के गर्लान् ? कौतूहल न हो ! रोचक त अझ प्रचण्डजी हुनुहुन्छ । उहाँको अस्तिको भाषण सुन्यो, एमसिसी पास हुन्छ भन्ने लाग्छ, हिजो फेरि आमजनता विपक्षमा भएकाले यो पास हुँदैन भन्नुभो । आज कार्यदलले जे सुझाब दिए पनि यो पास हुन्छ भन्नुहुन्छ । भोलि अलिकति संशोधन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ र पर्सि बिना कुनै संशोधन यो पास हुन्छ ।

तर, यी सबै प्रकरणबाट के बुझिन्छ भने कांग्रेस-नेकपा, पक्ष-विपक्ष, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, संसद या राष्ट्रियसभा भन्ने कुरा सबै मनोरञ्जनका लागि हुँदा रहेछन् । राम्रो होस् या नराम्रो, निर्णय भने अन्य कतैबाट हुने रहेछ । हेर्नुस् न, सत्ताधारी दलको केन्द्रीय कमिटीलाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न दिने हो भने शायद एमसिसी पास हुँदैन, स्थायी कमिटीमा यो पास हुँदैन, सचिबालयमा त झन विरोधीमात्रै छन् । बिनाह्विप यो संसदमा पनि पास हुँदैन । तर, पनि यो पास हुन्छ भने निर्णय कसको होला ?

हामी भुइँमा लड्नेहरू धुरीमा बसेर निर्णय गर्नेलाई देख्दैनौं । आज एमसिसीको पक्षमा तर्क गर्ने हामीले भोलि समय र समीकरण बदलियो भने “यति ठूलो राष्ट्रघात कसले गर्यो” भनेर नारा लगाउन पछि पर्दैनौं । आज देश डुब्नै लागेको या ठूलो राष्ट्रघात भएको देख्नेले भोलि त्यही बिजुलीको पोल देखाएर यो समृद्धि कसले ल्यायो भनेर छाती फुलाउन पनि के बेर ! कम्तिमा दोष जति अर्को पार्टीको नेतालाई दिएर हाम्रा नेता र हाम्रो पार्टी महान् छ भनेर त हामी सबैले भन्ने नै हो । जस्ता नेता त्यस्तै हामी !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘मिलिनियम ट्रेक’लाई नियाल्दा

सागर श्रेष्ठ।  पहाडको प्राकृतिक छटा, लेकबस्तीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, मौलिक उत्पादनमा आश्रितहरुको कथा चिनाउने

दलहरूले शिक्षकलाई संगठन बनाउन लगाउने काम शिक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त पार्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवार काम थियो

डा. सूर्यराज आचार्य । दलको संगठन मजबुत बनाउने तथा निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मत

कतारी राजाको भ्रमणको सन्दर्भमा नेतृत्वमा नभएको एक राजनीतिकर्मीको कल्पना !

रविन्द्र मिश्र । नेपाल विश्वका चार प्रमुख धर्म मध्ये दुई (हिन्दू र बौद्ध)