‘प्रचण्डले आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो ?’
काठमाडौं । माओवादीले संचालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको मात्र जिम्मेवारी लिने भन्ने नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले संक्रमणकालिन न्याय व्यवस्थामा संशय पैदा गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुक्तिनाथ अधिकारीको १८ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले माघ १ गते दिएको अभिव्यक्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रचण्डले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो बुझ्नै नसकिएको बताए । आयोगमा बयान गर्दा भन्ने कुरा टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो भन्ने नबुझिएको उनले बताए । उनले भने, ‘‘प्रचण्डजी ले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको छ । त्यो के भन्या हो बुझिएन । किन भने त्यो त आयोगमा बयान गर्दा मात्रै भन्ने कुरा हो । युद्धमा १७ हजार मारिए भनेर आयोगले उहाँलाई सोधेपछि जवाफ दिने कुरा हो । उहाँले १७ हजारको जिम्मा लिने की ५ हजारको लिने बयान गर्दा भन्ने कुरा हो । अहिले टुँडिखेलमा उभिएर किन भन्नुभयो बुझिएन । शायद अब आयोग नै गठन गर्नुपर्दैन भन्या हो की ?’’
ढुंगानाले जुनसुकै हालतमा पनि आयोग गठन हुनुपर्ने र कानुनमा पनि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । सत्तारुढ दलले युद्धपीडितहरुलाई थकाउनका लागि आयोग गठनमा ढिलाई गरिरहेको आरोप समेत उनले लगाएका छन् ।
कतिपय देशमा युद्ध गर्नेहरु जेलमा रहेको स्मरण गर्दै ढुंगानाले मानवअधिकार विरुद्धको अपराधमा उहाँहरुको बयान गराउन नसकिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतले र अन्तर्राष्ट्रिय कानुननले जेल हाल्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले नेताहरुको कार्यशैली देखेर डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त आफूले गरेको भनेर मुद्धाको मिसिल मगाइ निर्णय गर्लान् कि भनेर डराउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा कस्तो आयोग गठन हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
न्याय दिनुपर्ने व्यक्तिको पीडा नबुझी, उनीहरुलाई नसोधी गठन हुने आयोगले दिने निराकरण कस्तो हुने ? यो आयोगको विश्वसनियता कसरी पाउँछ भन्दै प्रश्न गरे । पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी चयनमा विलम्ब नगर्न आग्रह गरे ।
