अस्ट्रेलियामा फेसबुक, गूगलका लागि कानुनमा संशोधन गर्न प्रस्ताव



फेसबुक र गूगलले अखबारका समाचारका लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव समेटिएको मस्यौदा कानुनमा ती दुबै निकायलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्न समय दिइएको छ । तर मस्यौदा कानुनका लेखकहरुले सैद्धान्तिक रुपमा कानुनको मुख्य विषयमा परिमार्जन नहुने जनाएका छन् ।

अस्ट्रेलियाली स्वच्छ व्यापार नियामक रड सिम्सले आफूले कानुनको अन्तिम मस्यौदा संसदमा बुझाउन लागेको बताएका छन् । प्रस्तावित कानुनमा अक्टोबरको शुरुदेखि नै फेसबुक र गूगलले अस्ट्रेलियाली संचार माध्यमका समाचार सामग्री उद्धृत गरेमा, छापेमा संचार माध्यमलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।

फेसबुकले समाचार दिनुको साटो अस्ट्रेलियाली समाचार सामग्री आफ्नो साइटमा नदेखिने बनाउन लागेको चेतावनी दिएको छ । गूगलले पनि प्रस्तावित कानुनले गूगल सर्च र युट्युबमा नकारात्मक असर पर्ने जनाएको छ । गूगलले निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने तथा प्रयोगकर्ताका व्यक्तिगत विवरणहरु संचार माध्यममा पुग्न सक्ने बताएको छ ।

सिम्सले अमेरिकी सामाजिक संजालका प्लेटफर्मसँग प्रस्तावित कानुनका बारेमा छलफल गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रस्तावित कानुनका बारेमा अक्टोबरमै संसदमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।

सिम्सले गूगलले उठाएका केही सरोकार जायज रहेका छन्, र त्यसलाई सच्याउन कानुनी व्यवस्था गरिनेछ बताए । उनले गूगल वा फेसबुकले भनेझैं सबै कुरा फेरबदल गर्न नसकिने बताए ।

स्पेन र फ्रान्सले पनि बौद्धिक कानुन मार्फत समाचारका लागि फेसबुक र गूगलमाथि भुक्तानीको दाबी गर्ने अभियान संचालन गरे पनि त्यो असफल भएको थियो । यस विषयमा संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपमा पनि उस्तै समस्या रहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ब्राजिलमा भएको विमान दुर्घटनामा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु

साओ पाउलो । दक्षिणी ब्राजिलको ग्रामाडोमा आइतबार बिहान एउटा सानो विमान दुर्घटना हुँदा

पूर्वी युक्रेनका थप दुई गाउँ कब्जामा लिएको रूसको दाबी

मस्को । रूसले आइतबार पूर्वी युक्रेनका थप दुई गाउँ कब्जामा लिएको जनाएको छ

दक्षिण नाइजेरियाको भिडमा भागदौड हुँदा २२ जनाको मृत्यु

लागोस । दक्षिणी नाइजेरियामा नागरिकहरूलाई चामल वितरण गर्ने केन्द्र बाहिर भएको भागदौडमा २२

भारतमा बालविवाहका घटनामा पाँच हजार भन्दाबढी पक्राउ

गवाहटी । भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा अवैध बालविवाहविरुद्ध गरिएको कारबाहीका कारण करिब पाँच हजार