सबै अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न वाग्लेको माग



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति एवं सांसद् डा स्वर्णिम वाग्लेले हालसम्म भएका सबै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उपसभापति डा वाग्लेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“जाँचबुझ आयोग ऐनको प्रावधानमा रहेर पूर्वप्रधानन्यायाधिश वा न्यायाधिशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन गनुपर्ने अब रास्वपाको चिरस्थायी माग हुनेछ”, उनले भने । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिइरहेको उनले आरोप लगाए ।

सभापति लामिछानेको निलम्बन फुकुवाका लागि सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै उपसभापति डा वाग्लेले न्यायालयले उचित निर्णय गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।

नागरिकका कुरा राख्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने थलो संसद् रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको आर्थिक कार्यविधि वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयकलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउँदा कानुनको उल्लङ्घन भएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सुधारका प्याकेज ल्याउन नसकेको उपसभापति डा वाग्लेले बताए । सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर संशोधन गरी पुनः पेश गर्न उनले सुझाव दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
फेरि बढ्यो इन्धनको मूल्य

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले शुक्रबार

संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक फिर्ता नलिइ अध्यादेश ल्याउने सरकारको प्रक्रिया गलतः सांसद पाण्डे

काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्को समितिमा छलफलमा

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छः अध्यक्ष लिङ्देन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम

प्रतिनिधिसभामा छवटा अध्यादेश पेश

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा छ वटा अध्यादेश पेश भएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा