अब बिगतमा जस्तो पढ्न पाएर मात्र हुँदैनः शिक्षामन्त्री भट्टराई



गोरखा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षालाई पहिलो प्राथामिकतामा राखेर लगानी गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छन् ।

गोरखा नगरपालिका–८, आहालेस्थित श्री सरस्वती माध्यामिक विद्यालयको स्वर्ण जयन्ती तथा अभिभावक दिवस समारोहको समापन कार्यक्रमलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले शैक्षिक गुणस्तर अभिबृद्धिका लागि अहिलेको लगानी पर्याप्त नभएको उल्लेख गरिन् ।

‘‘अहिले शिक्षामा दश प्रतिसत मात्र सरकारको लगानी छ, यसलाई बढाउनुपर्छ, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहवाट शिक्षामा कति लगानी गर्ने भन्ने पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ, मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘‘अहिलेको लगानीलाई बढाएर कुल बजेटको २० प्रतिसत शिक्षामा लगानी गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।’’

शिक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउन सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने बेला आएको जनाउँदै उनले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरोन्नतीका लागि समुदायसमेत सचेत र जागरुक हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘‘शिक्षामा लगानी बढाउने कुरा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छौ,” मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘‘राष्ट्रिय रुपमा हाम्रो संविधानले नै शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने कुरा निदृष्ट गरेको छ ।’’

मन्त्री भट्टराईले सवैभन्दा पहिला संस्थागत विद्यालय राम्रो र सार्वजनिक विद्यालय नराम्रो भन्ने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् । ‘‘सार्वजनिक विद्यालयमा राम्रो शिक्षा पाएका थुप्रै उदाहरण छन्।” उनले भनिन्, ‘‘सार्वजनिक विद्यालयमा सिङ्गो समुदायले गरेको मेहनत र सरकारले दिएको साथमा अपर्याप्त छ भने सवैको खवरदारी गर्नु जरुरी हुन्छ ।’’

ऐन, कानुन र नीति नियममा भएका सवै खालका समस्याको हल गरेर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सरकार अघि बढिरहेको उनले बताइन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सको सम्भावित ‘ग्रे लिष्ट’ मा पर्न सक्ने

काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही

सत्तारुढ दलहरु अध्यादेशका पक्षमा एकढिक्का भएर संसदमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ । सत्तापक्षीय दलहरूले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश जारी गरिएकाले यसमा सबै एकमत हुने

सरकारले अधिवेशनका लागि धेरै तयारी गरेको भने पनि महत्त्वपूर्ण भनिएका विधेयक संसद सचिवालयमा आएका छैनन् : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं ।  सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग

‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’को प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिले ‘तिलगङ्गा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक २०८१’ को