चौतर्फी विरोधपछि मधेस सरकारले लियो प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट प्रदेशको कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले नेपालको संविधानको धारा ११२ र प्रदेससभा कार्यसंचालन नियमावली २०७५को नियम १२०को उपनियम ३ र ४ बमोजिम विधेयक फिर्ता लिएको जानकारी दिइन् ।
मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भएपनि सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘वास्तवमा विधेयकमा ल्याउँदा त्रुटि भयो । मैले थारू भाषा पनि समेट्नु पथ्र्यो भन्ने महसुस गरेकी छु । तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पाठाइ दिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो ।’
यसअघि बुधबार सदनमा मन्त्री तिवारीले उक्त प्रस्ताव गरेकी थिइन् । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख थियो ।
तर, बिहीबार विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सदनमा विरोध जनाएपछि सरकारले बाध्य भएर उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
