शेरा दरबारको जग्गा गलत ढङ्गले कोही व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा छ भने त्यो फिर्ता हुन्छ र कारबाही हुन्छः गृहमन्त्री लेखक



काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता वर्तमान सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताका रुपमा लिएको छ, सुशासनको सुनिश्चिता गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको रहेको जनाउँदै उनले जनताबाट आवधिकरुपमा निर्वाचित भएर राजनीतिक दलबाट गठन भएको सरकार मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने जिकिर गरे ।

‘सरकारमाथि सबैले विश्वास गर्नुपर्छ, कमी कमजोरी भए खबरदारी गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र कारबाही जहिले पनि हुनसक्ने स्पष्ट पारे ।

गृहमन्त्री लेखकले नुवाकोटको शेरादरबारको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए ।

‘यस विषयमा अनुसन्धान हुन्छ, कारबाही अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘त्यो जग्गा गलत ढङ्गले कोही व्यक्ति वा कम्पनीको नाममा छ भने त्यो फिर्ता हुन्छ ।’

गैरकानुनी ढङ्गबाट भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्य, सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिका हिनामिनामा सरकार चुप नलाग्ने र सरकारी सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
गृह मन्त्रालयद्वारा आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा, जयनारायण गृहमा तानिए

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।

कुलमानलाई हटाउन खोज्दै उर्जामन्त्री खड्का, फेरि सोधे स्पष्टीकरण

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान

प्रत्येक महिनाको कम्तीमा तीन दिन श्रम अभियानमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न नेतृत्वलाई माओवादी नेताहरुको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेताहरुले पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्न अध्यक्षसहित

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो, कहाँको कति ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारीसधानको भाडा बढाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश