साम्प्रदायिकतालाई निमिट्यान्न पार्न सरकार तत्पर छः प्रधानमन्त्री ओली



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेपछि दुई ठूला दलको सहकार्यमा नयाँ सरकार बनाउनुपरेको बताएका छन् ।

नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको ३७ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न नयाँ सरकार गठन भएको बताएका हुन् ।

‘हामी सुशासन र विकास फेरि फर्काएर मुलुकलाई गन्तव्यमा लानेछौँ ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस समाज सुधारको एउटै लक्ष्य बनाएर अघि बढेका छन् । राजाका पालामा अनेक मुद्दा मामिला लगाएर जनतालाई फसाउने, जातीय विद्वेष फैलाउने काम भएका थिए । हामी मानिस हौँ र मानिस भनेको सबै बराबर हुन्छ । जातीय विभेद अन्त्यका लागि हामी विद्यमान कानुनमा संशोधनका निम्ति पनि लाग्नेछौँ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जातीय छुवाछूत र साम्प्रदायिकतालाई निमिट्यान्न पार्न वर्तमान सरकार तत्पर प्रधानमन्त्रीले बताए । असमानता, अन्याय, छूवाछूत र दुःख भोगेर कोही सुखी हुन सक्दैन भन्दै उनले सुखी हुन असमानता र छुवाछूत हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको बताए । ‘मान्छे एउटै हो । जन्मदै कोही पनि श्रेष्ठ हुँदैन । जन्मदै श्रेष्ठ वा ठूलो जातको हो भनिनु मान्य हुँदैन । सरकारले त्यस्ता कुराहरुलाई मान्यता दिँदैन’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जातीय समानता सुनिश्चित गर्न संविधान र कानुनको पालनाका साथै सामाजिक सुधार पनि आवश्यक भएको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बलात्कारका घटना सबैभन्दा बढी कोसीमा, सबैभन्दा कम गण्डकीमा

काठमाडौं ।  नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुन नसकेको देखाएको छ ।

एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने

भक्तपुर । यस वर्षदेखि कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसइईमा विद्यार्थीले अघिल्लो

८४ को चुनाव सम्पन्न गरेर मात्रै यो सरकार आफ्नो बाटो लाग्छः सञ्चारमन्त्री  गुरूङ

  काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मुलुक सङ्कटमा पर्दा नेपालका

न्यायपरिषद्को काम कारबाही आगामी दिनमा अझ जिम्मेवार र सक्रिय बनाउँछुः प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको गरिमा कायम राख्न विश्सनीयता र पारदर्शिता