०८४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रुपले बिग्रिँदै जानसक्छः महासचिव भूसाल

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का महासचिव घनश्याम भूसालले कांग्रेस र एमालेले अगाडि सारेको संविधान संशोधनको मुद्दाले राजनीतिक अन्तरविरोधलाई अझ बढाउने बताएका छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महासचिव भूसालले अराजकता र दमन बढ्दै जाने र मुलुक अझै डरलाग्दो अराजकताको खाडलतर्फ जान सक्ने बताएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘सत्ता गठबन्धनले विरोधको जवाफ दमन र षड्यन्त्रबाट दिने प्रयत्न गर्छ । त्यसले पपुलिष्ट अराजकतालाई अझ बढाउने छ । अराजकता र दमन बढ्दै जानेछ र मुलुक अझै डरलाग्दो अराजकताको खाडलतर्फ जान सक्छ । संक्षेपमा, सत्ता फासिष्ट बन्दै जाने र सडक अराजक बन्दै जान सक्छ । दोस्रो, यिनीहरु (कांग्रेस एमाले) का स्वार्थ र भूराजनीतिक कारणले यो गठबन्धन तोडियो भने यसको ठाउँमा अनेकौं पार्टीका स्वार्थहरुको नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सक्छ । त्यस्तो गठबन्धन राजनीतिकरुपमा वर्तमान गठबन्धनभन्दा निसन्देहरुपले कमजोर हुनेछ । किनकि वर्तमान संसदभित्र बन्न सक्ने गठबन्धनमध्ये अहिलेको गठबन्धन सबैभन्दा बलियो गठबन्धन हो । यसका ठाउँमा बन्न सक्ने कमजोर गठबन्धनले पनि मुलुकलाई अझ डरलाग्दो अस्थिरता र अराजकतातर्फ लैजान नै मद्दत गर्ने छ ।’

सरकारको अकर्मण्यता र त्यसको विरोध सँगसँगै ०८४ सम्म यो गठबन्धन टिक्न पनि सक्ने तर, त्यसले अर्थराजनीतिक तनावलाई बढाइरहने र ०८४ सालको निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अझ असामान्य रुपले बिग्रिँदै जानसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

भूसालले अर्थराजनीतिक संकटले विचार/सिद्धान्त केही पनि नमिसिएको विशुद्ध ‘नयाँ’ पपुलिष्टहरु जन्माएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘केपी ओलीले पपुलिष्ट राजनीतिलाई संस्थागत गरेका थिए, त्यसले अरु पार्टीका नेताहरुलाई पनि पपुलिष्ट बनाउँदै थियो । तिनीहरुको पपुलिज्ममा विचार/सिद्धान्तको जलप थियो । आजको अर्थराजनीतिक संकटले विचार/सिद्धान्त केही पनि नमिसिएको विशुद्ध ‘नयाँ’ पपुलिष्टहरु जन्माएको छ । जुनसुकै मुलुकको पपुलिज्म पुरानो राजनीति अर्थात् पुराना पार्टीका नालायकीको घोडा चढेर आउँछ । अहिले त्यही भैरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध नाराबाजीका घटना त्यसकै निरन्तरता हुन् । गएका केही दशक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायत राजनीतिको मूलधारमा रहेका भनिने पार्टीहरुको नेतृत्व पंक्तिले दलाल पुँजीवादसँग सम्झौता गरेको थियो र उनीहरुको वर्गउत्थान भएको थियो । आम नागरिकले गणतन्त्रका नायकका रुपमा हेरेका नेताहरुले त्यो भूमिका पूरा नगरेको छलाछुल्ल भएपछि अहिले पुराना पार्टी र पुराना नेता, राज्य (खासगरी सरकार), राजनीति, विचार/सिद्धान्तको विरोध सामाजिक सम्बादको मुख्य विषय बन्दै गएको छ ।’