पदेन कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयहरुमा कहिले खोल्ने कार्यालय ?

काठमाडौँ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । प्राधिकरणले जारी गरेका बिलमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समितिको वैधानिकतामाथि नै कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रश्न उठाएपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमै आफ्नो कार्यकक्ष स्थापना गरेका छन् । घिसिङ बाढीले क्षति पुर्याएको तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निरीक्षणमा गएका बेला रातारात उर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकक्ष बनाउन लगाएका हुन् । प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीको टोली खटिएको थियो ।

खासमा उद्योगीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच फरक मत छ । घिसिङ लाइन काटेर बक्यौता उठाउने पक्षमा थिए । तर सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर लाइन जोड्न लगायो र नियमन आयोगमार्फत लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन फर्मान जारी गराएको छ । त्यसपछि घिसिङले राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र धितोपत्र कोर्डलाई पत्र लेखी बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बैंक खाता रोक्कादेखि शेयर किनबेच रोक्न पत्राचार गरेका छन् । घिसिङले बक्यौता उठाउन विकल्प रोजेपछि मन्त्री खड्का उद्योगीकाविरुद्ध कुनै निर्णय हुन नदिन प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गरेको भन्दै उनको मात्र नभई प्रधानमन्त्रीकोसमेत आलोचना भइरहेको छ । प्राधिकरणको इतिहासमा पदेन अध्यक्षका लागि कार्यालय स्थापना गरिएको यो पहिलो घटना हो । मन्त्रीले प्राधिकरणमा कार्यालय स्थापना गर्नु कति उचित हो त ?

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यालय स्थापना गर्नु सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न लागेको स्पष्ट भएको बताएको छ । प्राधिकरणको काममा मन्त्रीले गरेको हस्तक्षेपको विरोध प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर गर्ने माओवादीको जनाएको छ। उसले भनेको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्ने कुरा गरिरहेको छ। मन्त्रीले इतिहासमै कहिल्यै नभएको अनौठो कुरा–प्राधिकरणमै कार्यकक्ष खोलेर बसेर प्राधिकरणले गरिरहेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । यस अर्थमा सरकारले बिचौलिया, भ्रष्टाचारी जोगाउने काम गरिरहेको छ।’

राजनीतिक दलका नेता, नागरिक अगुवा, राजनीतिक विश्लेषकहरुले पनि सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रा. कृष्ण पोखरेलले अब प्रधानमन्त्रीलाई पदेन कुलपतिको हैसियतले विश्वविद्यालयमा कार्यालय खोल्न सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदेन अध्यक्ष हुने उर्जामन्त्रीले त्यहाँ आफ्नो कार्यालय खोलेछन् ! अब विश्वविद्यालयहरूका पदेन कुलपतिले पनि तत् तत् विश्वविद्यालयमा आफ्नो कार्यालय खोल्ने हुन् कि !’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का उर्जामन्त्रीको कदम सार्वजनिक संस्थानलाई असफल पार्ने योजनाअनुरुप भएको बताउँछन् । उनको भनाई छ, ‘प्रजातन्त्रको प्रयाय’ ठान्ने कांग्रेसका मन्त्रीहरू सार्वजनिक संस्थानलाई असफल बनाउने, चलेकालाई घाटा लगाएर पत्रु बनाउने, अनि कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्न बाध्य पार्ने । बल्ल तंग्रिएको विद्युत प्राधिकरणमा घोडा चढ्न पुगेछन् ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का । तिनलाई प्राधिकरणको अर्थ पनि था’छैन कसो ?’

उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उर्जामन्त्रीलाई प्राधिकरणको महाप्रवन्धक बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

लोहनीको सुझाव छ, ‘यो चार महिनामा उर्जामन्त्री खड्का र विद्युत प्राधिकरणको खटपट सबैलाई थाहा भइसक्यो । यस परिवेशमा प्राधिकरणमै अड्डा जमाउनुलाई आफ्नो कार्यकुशलता सम्झने खड्काजीलाई प्रधानमन्त्री ओलीजीले मन्त्रीबाट प्राधिकरणको जनरल म्यानेजर बनाइदिनु पर्ने देखिन्छ । यथार्थमा एउटा सफलताको बाटोमा लागेको राष्ट्रिय संस्थालाई भताभुङ्ग पार्न खड्काजी को प्रयास जनताले भुल्ने छैनन् । अब सबै मन्त्रीहरुको अफिस संस्थानहरुमै राखे ठिक होला । निश्चय पनि यो ‘महान् अग्रगामी’ कदम हुनेछ।’