टेबलमा एउटा माग्ने र अर्को दिने बसेपछि समानता भन्नु त नाममात्रैको हो

नारायण गाउँले ।
नौ अर्बको अनुदान सुन्नुभो ? यसका लागि देशले गरेको महिनौंको तयारी, जम्बो भ्रमण दल र भत्ता, चाइना–कार्ड भन्दै पूर्वप्रमले दिएको बहुलट्ठी अभिव्यक्ति, चाप्लुसी या मन्त्रीदेखि कर्मचारीको तहसम्म अनेक मगन्ते बैठक, भ्रमण र भत्ताहरू पनि सम्झिनुभो ? यो रकम कति हो भन्न अब एकछिन यता हेर्नुहोस्,

एनसेल भन्ने एउटा वैदेशिक लगानीको कम्पनीले २३ अर्बभन्दा बढी त पूँजीगत लाभकरमात्रै बुझाएको छ । यो उसले नियमित बुझाएको अन्य आयकर, भ्याटदेखि अर्बौंको लाइसेन्स शुल्कभन्दा अलग पैसा हो । घरजग्गा पास या नामसारी गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुर जस्तै–जस्तै । घरजग्गाले तिर्ने नियमित कर त छँदैछ । यस्तो पूँजीगत लाभकर या घरजग्गा पासखर्च राज्यका लागि चोखो कमाइ हो । लाइसेन्स शुल्क भनेर पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपियाँ उसले अलग्गै बुझाउँछ । यसरी हिसाब गर्दा दुई दशकमा उसले सय अर्ब भन्दाबढी राज्यलाई बुझाएको छ ।

एउटा लगानीले हजारौँलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी र सुविधा दिएर अर्बौं रुपियाँ राजश्व तिर्न सक्छ । नेपाली मिडियादेखि खेल र कलालाई विज्ञापन र प्रायोजन दिएर उठाउन सक्छ । उपभोक्तालाई विकल्प र गुणस्तर दिन सक्छ । पच्चीस–तीस हजार युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्छ, जानेहरूलाई पनि अनुभव र सिप सिकाउन सक्छ भने यस्तो आठ–दशवटा लगानी र कम्पनी भित्राउन सक्ने हो भने केही अर्बको लागि, केही किलो मासु बेच्नका लागि, एउटा सुरुङ र एम्बुलेन्सको लागि दुई छिमेकीसँग सधैँ मगन्ते जस्तो बिन्ति बिसाउन पर्दैनथ्यो होला ।

हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विदेश–यात्रा सौहार्दपूर्ण, सम्मानजनक र गर्विलो हुनसक्थ्यो होला । टेबलमा एउटा माग्ने र अर्को दिने बसेपछि समानता भन्नु त नाममात्रैको हुन्छ ! माग्नु आफैंमा गलत त होइन, तर सधैँ मागेर त चल्दैन । फेरि दश वटा कुरा माग्दा बल्लबल्ल एउटा कुरा पाइन्छ । त्यो ९ अर्ब अलिकति इन्डक्शन चुल्होको रूपमा आउला, अलिकति कन्सल्टेन्सी फीका रूपमा आउला, अनि बाँकी बचेको जति त भ्रमणको तयारी र समीक्षा बैठकलाई खाजा पनि चाहियो । प्रविधि माग्नु, छात्रवृत्ति माग्नु, व्यापारिक सुविधा र बजारको पहुँच माग्नु त ठीक होला, नगद नै माग्नु त अति के !

अँ, त्यो नौ अर्ब कति पनि हो भने जीबी राई भन्नेको ग्रुप र परिवारले ठगेको रकमभन्दा धेरै नै कम हो । जन्ती लिएर गएजस्तो या मेला भर्न गएजस्तो हूल बाँधेर जाने, छोरी र दाइजो मागेजस्तो लिस्ट तेर्स्याउने र ङिच्च दाँत देखाएर उत्तरको प्रतीक्षामा बस्नुभन्दा देशमा औद्योगिक वातावरण बनाउनतिर लाग्ने हो भने कस्तो हुँदो हो ? कुनै शासकले चाहेर पनि पाँच वर्षमा देशको कायापलट हुँदैन । साधनस्रोत र पूर्वाधार पनि छैन । बजेट नै नभएको कम्पनीमा जस्तो सीईओ आए पनि एकाएक जादू हुँदैन । तर अलिकति दूरदृष्टि, खुलापन, नीतिगत स्पष्टता, माहोल र राष्ट्रिय सहमति हुने हो भने जगचाहिँ बस्न सक्थ्यो ।

तर त्यही एकदुई लगानीलाई पनि हाम्रो घटिया राजनीतिले हदैसम्म गिजोलेको छ । देशको तेस्रो ठूलो करदाता कम्पनी हो एनसेल । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न शीर्षकमा २० अर्बभन्दा बढी कर बुझाएको छ । तर, कसैले कर छल्ने कम्पनीको नाम सोध्यो भने मेरो दिमागमा एनसेलको नाम आउँछ । थप नयाँ लगानी किन र कसरी आउला ?