प्रभावकारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशमा पनि द्विदलीय संयन्त्र गठन



विराटनगर । प्रभावकारी ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेशमा पनि नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले द्विदलीय संयन्त्र गठन गरेका छन् ।

संयन्त्रको मङ्गलबारको बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कोशी प्रदेश कमिटिका इन्चार्ज शेरधन राईले राजनीतिक स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न दुई दलीय संयन्त्र गठन भएको बताए ।

उनले सबै प्रकारका अनियमितता रोक्न तथा विकास–निर्माणका कामलाई तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गर्न संयन्त्रले खबरदारी गर्नका साथै जनताका निराशालाई आशामा बदल्ने बताए ।

संयन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, जनमुखी, सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुसँग आगामी मङ्सिर १४ गते बृहद् छलफल गर्ने निर्णय भएको जनकारी संयन्त्रका सदस्य राईले दिए ।

त्यसैगरी, दुई दलीय संयन्त्रको मर्मअनुसार प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका संयन्त्रका सदस्यहरुको संयुक्त बैठक मङ्सिर २९ गते बस्नेछ । संयन्त्रका अर्का सदस्य एवं कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संयन्त्रबाट सरकारलाई काम गर्न थप ऊर्जा मिल्ने बताए ।

त्यसैगरी, संयन्त्रका अर्का सदस्य नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेशका सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

दुई दलीय संयन्त्रमा नेकपा (एमाले)बाट पूर्वमुख्यमन्त्री राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सो पार्टीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा तथा नेपाली कांग्रेसबाट पार्टीका कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, महामन्त्रीद्वय भूपेन्द्र राई र उमेश थापा छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने’

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग

कांग्रेसको दलित समुदाय समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दलित समुदाय समन्वय र सशक्तिकरण विभागमा १० सदस्य मनोनयन

काठमाडौंमा एकै परिवारका तीन जना मृत फेला

काठमाडौँ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वरस्थित आफ्नै घरभित्र एकैपरिवारका तीन जना मृत भेटिएका छन् ।

नयाँ पुस्ताका नाममा टुप्पाबाट पलाएकाले तथ्यहीन आधारमा गाली गरेको सुहाउँदैन: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेपछि संविधान माथि समीक्षा