कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यले किन गर्छ असमान व्यवहार ?

जेपी गुप्ता ।
यहाँ यो लेखेर म आफ्नो खिसीट्यूरी निम्त्याउदै छु । तर, न बिर्सौं यस मुलुकमा नागरिकहरूकाप्रति गरिने भेदभावको सन्दर्भमा यो एक गम्भीर सवाल पनि हो ।अदालतहरूले फैसला गर्दछ । जेलको सजाय तोक्दछ । नेपालको प्रचिलत कानूनले यदि दण्डित व्यक्ति पुर्पक्षका लागि कारागारको थुनामा छ भने एक परिस्थिति हो । यदि फैसला सुन्नासाथ व्यक्ति अदालत समक्ष सजाय भोग्न निवेदनका उपस्थित हुन्छ भने अर्को परिस्थिति हो । यदि सजाय तोकिएको व्यक्ति तत्काल अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गर्दैन, ऊ अदालत वा प्रहरीका लागि उपलब्ध छैन भने उसलाई गिरफ्तार गर्ने तत्परता तजबिजी हुनु उचित हो वा होइन ? अनि गिरफ्तारीपछि ऊ सँग गरिने व्यवहार हुर्मत लिने चरित्रको हुनु शोभनीय हो कि होइन ?

धेरै कानुनी मानिसहरू जानकार छन्, साक्षी छन् । कयौं नाम चलेका व्यक्तिहरू जेल सजायको फैसला पछि निर्बिघ्न आफ्नो आवासमा रहें । केही दिनपछि फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालतमा हाजिर भए। त्यतिन्जेलसम्म तिनलाई गिरफ्तार गरिएन । यद्यपि, गिरफ्तार गर्न नसकिने भने होइन । तर गरिएन ।

अदालतमा हाजिर भएपछि प्रहरीलाई बोलाएर पत्रका साथ जेल पठाइयो । त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष मान मर्यादा गर्नुपर्ने कुनै कारण त छैन, तर हुर्मत लिने काम पनि गरिएन । म कयौं उदाहरण दिन सक्छु। नेताहरूलाई घरबाट घिच्याएर पक्रिएन । प्रहरीका उच्च हाकिमहरू पनि पक्रिए, तिनलाई अदालतबाट जेल पठाइदा हत्कडी लगाइएन ।
कसैको अतितको नाममा, भाग्न सक्छ भने तर्कको आधारमा पाता कसेर, भूइँमा पछारेर, बाँधेर लान नसकिने भने होइन । संभवतः यसको कानुनी आधार पनि होला ।

यो लेखेर र यस पोष्टमा दीपक मनाङेको हत्कडीसहितको फोटो राखेर आफ्नो खिसीट्यूरी गरिने ठान्दा ठान्दै सविनय यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अझै पनि नेपालमा कानून कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नागरिकहरूका बीच राज्यको समान व्यवहार छैन । कसैको अतित अत्यन्त विवादास्पद हुन सक्छ, अनेकन अभियोगहरू होलान् । तर, जुन अभियोगमा उनी दण्डित भएका हुन् त्यसपछि एक नागरिकको बन्दीको रूपमा तिनको यात्रा शुरू हुन्छ । सभ्य समाजहरूमा तत्पश्चात बन्दीको सम्मान तथा मानव अधिकारको ‘प्रोटोकल’ शुरू हुन्छ । बस् यति मात्र भन्न चाहेको हुँ । हुनत ओरालो लागेको मानिसको हुर्मत लिँदा हुने गमिलो तुष्टिको आफ्नै स्वाद त होला नि !