धन्न काठमाडौंका दूतावासहरूले अझै भिसा दिन्छन् !



नारायण गाउँले ।
धन्न काठमाडौंका दूतावासहरूले अझै भिसा दिन्छन् । हाम्रो कागजपत्रमाथि विश्वास त तिनलाई के हुँदो हो र ? रातो पासपोर्ट पैसा तिरेर अर्कैले प्रयोग गर्छ, मन्त्री नै मान्छे ओसारपसार गर्छन्, मन्त्रालय नै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी भनेर नक्कली कागज बनाउँछ, पैसा खाएर मन्त्रालयको कर्मचारी भन्ने कागज बन्छ, उपसभामुखले चिन्दै नचिनेको र असम्बन्धित व्यक्तिलाई सँगै जाने भन्दै भिसा मिलाउन चिठी लेख्छन् ।

हामी त ल सही गलत चिनौंला । हाम्रो पार्टीको भए बेकसूर र अर्को पार्टीको भए चोर भन्ने हामीलाई सजिलै थाहा होला । तर सोच्नुस् त, दूतावासका कर्मचारीले कसरी चिन्ने ? पासपोर्ट नै नक्कली बन्छ । बैंकले नक्कली डिपोजिट भौचर दिन्छ । सिङ्गो दल र राज्य नै कीर्ते काममा लागेका छन् । नेपाल सरकारको छाप लागेको डकुमेन्ट फेक हुन्छ । मन्त्री र सभामुख पैसा खाएर सिफारिश गर्छन् । मन्त्री त आफैं मान्छे बोकेर उड्छन् !

कसलाई पत्याउनु ? केलाई विश्वास गर्नु ? कुन शैक्षिक प्रमाणपत्र सही हो भन्नु ? कुन कागजको भरोसा गर्नु ? फोन गरेर सोधे पनि त्यो सोध्ने ठाउँमा नक्कली मान्छे अघि नै तैयार हुन्छ । इमेल खोलेर जवाफ दिन एउटा भरिया पहिल्यै बसेको हुन्छ ।
हाम्रो पासपोर्टको भ्यालु तल भयो भनेर के गुनासो गर्नु ! धन्न चल्दै छ भनेर खुशी हुनपर्ने छ । धन्न फाट्टफुट्ट भिसा लाग्दै छ ।
देश नै कीर्ते, ठग, नक्कली, लोभी, भ्रष्ट, फटाहा जस्तो पो बन्यो । देशबाहिर पनि चालीस पचास लाख नेपाली छन् । हिँडडुल गरिरहन पर्छ । आत्मसम्मान भन्ने वस्तु घरमैं छोडेर हिँड्न पर्ने पो बनाए !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
‘सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने’

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग

कांग्रेसको दलित समुदाय समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनयन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको दलित समुदाय समन्वय र सशक्तिकरण विभागमा १० सदस्य मनोनयन

काठमाडौंमा एकै परिवारका तीन जना मृत फेला

काठमाडौँ । काठमाडौँको गोकर्णेश्वरस्थित आफ्नै घरभित्र एकैपरिवारका तीन जना मृत भेटिएका छन् ।

नयाँ पुस्ताका नाममा टुप्पाबाट पलाएकाले तथ्यहीन आधारमा गाली गरेको सुहाउँदैन: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयनको १० वर्ष पुगेपछि संविधान माथि समीक्षा