रास्वपाले अदालत अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शन र आमसभाले उसलाई फाइदा होला ?

नारायण गाउँले
कुनै व्यक्ति या मुद्दामाथि संसदीय छानबिन समिति किन आवश्यक हुन्छ ? सामान्यतया गम्भीर फौजदारी आरोपमा छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता गर्ने काम प्रहरी र सरकारी वकिलकै हो । सांसदहरूसँग कुनै अपराधको गहिराइसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने विज्ञता, अनुभव र पेशागत दक्षता हुँदैन । सामान्यतया फौजदारी कानुन आकर्षित हुने र विद्यमान् न्यायिक प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्ने विषयमा छानबिन गर्नु या दोषी र निर्दोष तोक्नु तिनको कामकर्तव्य र अधिकार समेत होइन । तर, कुनै गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा या आरोपमा छानबिन गर्ने निकाय या सरकारी पदाधिकारी नै शङ्काको घेरामा पर्दा या प्रहरीले नियमित अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘सरकार’ भन्दा माथि मानिने संसदले संसदीय समिति बनाएर अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गर्न सक्ने उदाहरण स्थापित छ । संसदीय समितिको माग विपक्षी दलले गर्ने हो, सरकारसँग त प्रहरी र न्यायाधिवक्ता नै हुन्छन् ।

सहकारी ठगीको छानबिन गर्ने काम र कर्तव्य पनि मूलतः प्रहरीकै हो, सरकारकै हो । पीडि़तबाट जाहेरी लिने र अनुसन्धान सकेर मुद्दा दर्ता गर्ने काम प्रहरीको हो । कतिपय गम्भीर आपराधिक मुद्दामा बिना जाहेरी नै पनि आफैले संज्ञान लिएर प्रहरीले कामकारवाही अघि बढाउन सक्छ । सामान्यतया प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको हुन्छ ।

प्रहरीमा दृश्य अदृश्य चेन अफ कमाण्ड हुन्छ । प्रधान या गृहमन्त्रीले कुनै मुद्दा या अनुसन्धानलाई रोक्न या प्रभाव पार्न सक्छन् । नेताहरूले कुनै फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने भन्दै वक्तव्य दिने गरेको सुन्नुभएकै छ । खासमा कुनै मन्त्री या नेताले फाइल खोल्ने र बन्द गर्ने हक राख्दैन । फाइल कुनै मन्त्रीले गोजीमा बोकेर हिँड्ने, खोलम् ? भन्दै जिस्क्याउने या मुड़ चलेको दिन खोल्ने र कारबाही गर्ने विषय होइन । त्यो काम र कर्तव्य प्रहरीको हो । प्रहरीलाई प्रलोभन या त्रासमा राखेर फाइलमाथि खेल्न भने सकिन्छ र नेपलामा यस्तो हुँदै आएको छ ।

सहकारी मुद्दामा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिन पुगेपछि प्रहरी अनुसन्धान रोकियो । उनीविरुद्धको पूरक जाहेरी पनि प्रहरीले अघि बढ़ाएन । आफ्नै गृहमन्त्रीविरुद्ध प्रहरीले छानबिन गर्ने तागत पक्कै राख्दैनथ्यो । राखे पनि निष्पक्ष छानबिन हुने सम्भावना कम हुन्थ्यो । यस्तोमा दुई वटा विकल्प थिए, या त आफूविरुद्ध प्रश्न उठेपछि रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय छोड्ने र प्रहरीको स्वाभाविक अनुसन्धान अघि बढ्न दिने या गृह मन्त्रालयभन्दा ठूलो मानिने संसदीय छानबिन समिति बनाएर मुद्दाको गहिराइ र तथ्यापन गर्ने अनि सरकारलाई सोही अनुरूप निर्देशन दिने ।
सहकारी ठगी देशभर व्याप्त इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अपराध थियो । रवि लामिछानेमाथि मात्रै छानबिन गर्ने या देशभरका सबै अपराधको छानबिन संसदले गर्ने भन्ने दुबै कुरो होइन । छानबिनमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिमाथि मात्रै संसदीय समितिले छानबिन गर्ने र अन्यमाथि नियमित प्रहरी अनुसन्धान र प्रक्रिया नै अघि बढ्ने भन्ने हो । अन्य सहकारी ठगीका मुद्दा रवि गृहमन्त्री हुँदा पनि प्रहरीले अघि बढ़ाएको थियो, पक्राउ गरेकै थियो ।

एमाले र कांग्रेसका पूर्व सांसददेखि मेयरसम्म र सयौं अन्य आरोपितहरू सहकारी ठगीमा जेल या हिरासतमा छन् । यो यति ठूलो सङ्गठित ठगी र अपराध हो कि देशभर लाखौं पीडि़त र हजारौं पीड़क छन् । सद्दे र सक्षम राज्यसंयन्त्रलाई पनि यति ठूलो ठगीमा सबैलाई न्याय दिन मुश्किल हुन्छ भने हाम्रो संयन्त्र कस्तो छ, भनिरहन परेन ।

संसदीय समितिले रवि लामिछाने लगायतका व्यक्तिलाई दोषी मानेर कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । धेरैले दाबी गरेजस्तो सामान्य जागीर खाएको र तलब बाँडेको आधारमा उनलाई दोषी मानिएको होइन । जीबी राईले ठगी गरेका अर्बौं रुपियाँको जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा आएको होइन । जागीर र तलब खाने जतिलाई दोषी मानेको भए त टिभीका सबै कर्मचारी दोषी हुन्थे । उनी कम्पनीको १५% मालिक थिए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा आफै पुगेर शेयर किनेको भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए । रवि मालिक मात्रै होइन, प्रबन्ध निर्देशक (हाकिम) पनि आफैं थिए । उनी मालिक हुनुअगाडि या छोडेपछिको हिसाब उनको जिम्मामा पर्दैन । तर मालिक भएको दिनदेखि कम्पनी छोड्दाको दिनसम्मको जिम्मेवारी त उनको पनि हुन्छ । सकारात्मक कुरा, उनले यसको जिम्मेवारी लिने भनेर फेसबुक लाइभमा समेत बोलेका थिए । हो, त्यही बीचमा कम्पनीको एकाउन्टमा आएको सहकारी रकमबारे उनलाई जिम्मेवार ठानेर कारबाही सिफारिस भएको हो । सहकारीको रकम रवि लामिछानेको निजी खातामा आएको होइन । तर उनी मालिक र प्रवन्ध निर्देशक रहेको कम्पनीको खातामा आएको हो । निजी खातामा त जीबीको पनि आएको होइन । रवि र जीबीको हस्ताक्षर चल्ने संयुक्त खातामा आएको पैसाको जिम्मेबारी जीबीको मात्रै हुने कि रविको पनि हुने भन्ने प्रश्न मुख्य न्यायिक निरूपणको प्रश्न हो । रविले तलबका रूपमा मात्रै बुझेको एक करोड बढ़ी रकम सहकारीको हो भन्ने त स्पष्ट नै छ । तलब त अन्य धेरैले पनि बुझे होलान्, तर यो तलब रविको आफ्नै स्वामित्वको र आफैं प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेको कम्पनीबाट बुझिएकाले पक्कै सामान्य होइन ।

रविसँग १५%, छविसँग ३५% र कम्पनीको ५०% स्वामित्व जीबी राईसँग थियो । आंशिक मालिक भए पनि कम्पनीको हर्ताकर्ता अर्कै थियो भन्ने छुट् पनि उनलाई छैन । प्रवन्ध निर्देशक पनि उनै थिए । झुक्किएर खाए होलान्, तर सहकारी पीडि़तको करोड़ बढ़ी रकम त उनको पेटमा छ नि । यसको प्रायश्चित्त उनले कसरी गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । अब दोषी तोक्ने काम हाम्रो होइन, अदालतको हो । क्लिन चिट दिने काम पनि हाम्रो होइन, अदालतकै हो । रास्वपाले अदालत अगाडि गरिरहेको विरोध प्रदर्शन र आमसभाले उसलाई केकति फाइदा होला तर भविष्यका लागि राम्रो नजीर स्थापना गर्दैन । यसले अन्य पार्टीलाई राम्रो दृष्टान्त दिन्छ । किनकि ढिलो चाँडो पक्राउ पर्ने लाइनमा त तिनै छन् ।

रास्वपाले दाबी गरेजस्तै यो मुद्दा र पक्राउमा राजनैतिक प्रतिशोध मिसिएको होला तर यो प्रतिशोधमात्रै होला त ? उसकै सांसदसमेतले गरेको कारबाहीको सिफारिस पनि त छ नि । सिफारिस गरिएकाहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ र धेरैजसो समातिएका छन् । तिनको हकमा के होला त ? के संसदीय समितिले समेत दोषी देखेको यो मुद्दामा प्रहरीले छानबिन गर्नु प्रतिशोध नै हो त ? हुनुपर्ने के होला त ?

अब धनराज गुरुङ्, भाटभटेनी काण्डबारे चर्चा गरौँ । यद्यपि कांग्रेस सरकारमै हुँदा बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेका थिए, तर सधैँ यस्तो हुँदैन । शक्ति र सत्ताको विपक्षमा प्रहरी जान सक्दैन । प्रहरीले यी दुबै केसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन । उसको क्षमता नभएको होइन कि, चेन अफ कमाण्डको सीमाका कारण ऊ अक्षम छ । हो, यस्तो केसमा विपक्षीले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्न सक्छन् । प्रथम नजरमैं भ्रष्टाचार र आर्थिक अपचलन स्पष्ट देखिने यस्तो गम्भीर विषयमा सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गर्नुको बरु अर्थ हुन्थ्यो होला । जेनुइन होला तर अहिले पोखरामा पुगेर उठाइएका यी मुद्दा बार्गेनिङ जस्तो देखिन्छ ।

विवेकशील भन्ने वैकल्पिक राजनीतिको एउटा झिल्को थियो । त्यसले वास्तवमैं वैकल्पिक, सुशील र सिर्जनात्मक राजनीतिको अभ्यास सुरु गरेको थियो । नेपालको सबैभन्दा ठूलो रोग ‘नेपाल बन्द’ हटाउन उसको ठूलो योगदान थियो । त्यही झिल्को बढेर बालेन र हर्क हुँदै रास्वपासम्म विस्तार भएको विश्वासमा अलिकति शङ्का उठ्ने गरी उत्तेजनात्त्मक राजनीतिमात्रै नभए हुन्थ्यो । अहिलेलाई यत्ति ।