रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको सिफारिस
काठमाडौं । विभिन्न सहकारी संस्थाको ८५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको विषयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालकमध्ये सांसद रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र जीवी राईलाई कारवाही गर्न संसदीय छानविन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छ्न्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
कारवाहीका लागि सिफारिस गरिएकामध्ये कुमार रम्तेल हाल कारगारमै छन् भने जीबी राई फरार रहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका रवि लामिछाने र पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी भने अहिलेसम्म फरार नरहे पनि छानविनको दायरामा आएका छैनन् ।
संसदीय छानविन समितिको निर्देशनसँगै अब रवि र छविलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिनुपर्ने दबाव सरकारमाथि परेको छ । संसदीय छानविन समितिले गोर्खा मिडियाका नाममा ग्यालेक्सी फोरके टीभीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सहकारीको ८५ करोडबाटै लगानी भएको र ऋण लगायतका आर्थिक कारोबारमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत हस्ताक्षर प्रमाणित भएकाले उनीहरुमाथि कारवाही अगाडि बढाउनैपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वसञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हाल प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं रास्वपाका सभापति छन् ।
