ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्न अघोषितरूपमा अस्वीकार गर्नु पनि भूराजनीति नै हो

केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. परराष्ट्र नीति निजी दृष्टिकोण, अहम् र अवधारणाबाट तय हुन हुँदैन । ती ठोस भूराजनीतिक धरातलमा आधारित कूटनीतिक विश्लेषणमा आधारित हुन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीजी ।

२. सात सालको क्रान्ति, सम्झौता, १७ सालको काण्ड, झापा हत्याकाण्ड, भारतमा सुरक्षित निर्वासन, २०३६ साल, २०४६ साल, माओवादी हिंसा, १२ बुँदे सम्झौता सबैका पछाडि भूराजनीति नै मूख्य कारक बनेको छ । १९५०को सन्धि खारेज गर्न माग राखेर कम्युनिष्टहरू पार्टी र पार्टी नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक संगठन र व्यक्तित्व निर्माण गरे तर सबैजसो कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेता लामो समयसम्म सरकार र सत्तामा रहँदा पनि नेपालले एकतर्फी रूपमै एकवर्षको पूर्वसूचना दिएर रद्द गर्ने सकिने सन्धि यथावत रहिरहनु पनि भूराजनीति हो ।

ईपीजी प्रतिवेदन भारतले ग्रहण गर्न अघोषितरूपमा अस्वीकार गर्नु भूराजनीति नै हो । प्रतिवेदन नेपाल र भारत सरकारको हातमा पुगेको छैन तर त्यसको एकप्रति नेपालकै सो समूहका कुनै सदस्यको तर्फबाट चीन सरकार समक्ष त्यो पुर्याइएको (समाचार सत्य हो भने ) त्यो पनि भूराजनीति नै हो

३. अन्य जस्तै प्रधानमन्त्रीको पदमा तपाइँको आउनु–जानु पनि भूराजनीतिकै प्रभाव र परिणाम हो । राजा महेन्द्रले पनि भूराजनीतिकै कारण कहिले हृषिकेश शाह र कहिले रणधीर सुब्बालाई परराष्ट्रमन्त्री र त्यसगरी कहिले सूर्यबहादुर थापा र काहिले कीर्तिनिधि विष्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे ।