बंगलादेशको आजको हबिगतका लागि अदालत पनि एउटा कारक हो

जेपी गुप्ता ।
बंगलादेशमा सरकारी नोकरीमा सयकडा ५६ प्रतिशत भाग आरक्षित गरिएको थियो । यसमध्ये ५६ को ३० प्रतिशत भाग सन् ७१ को मुक्ति आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूको वंशजका लागि, यसबाहेक १०/१० प्रतिशत भाग महिला र अल्पविकसित क्षेत्रबाट आएकाहरूलाई, त्यसपछि ५ प्रतिशत मूल निवासी र बाँकी १ प्रतिशत विकलांगका लागि छुट्याइएको थियो । आरक्षणको सर्वाधिक ठूलो अंश बंगलादेशको निर्माणका बखत सन् ७१ मा पाकिस्तानको बिरूद्ध लड्नेहरूका वंशजका लागि निश्चित गरिएको थियो।

आरक्षणको यो व्यवस्था अवामी लिगको सरकारले लागू गरेको थियो, पछि यसको व्यापक बिरोध भएपछि सन् २०१८ मा सरकारले यसलाई स्थगित गरेको थियो । यद्यपि कानून भने कायम नै थियो । यस कानूनलाई रद्द गरिनु पर्दछ भने आन्दोलनकारी विद्यार्थी संगठनहरूको मांग थियो । प्रजातान्त्रिक भनिने मुलुकहरू जहाँ प्रतिपक्ष कमजोर र सत्तापक्ष अत्यधिक बलियो रहेको हुन्छ–बहुधा अदालत उपर सरकारको नियन्त्रण रहेको हुन्छ । बंगलादेशमा यस्तै थियो, अदालतमा प्रधानमन्त्री हसिनाको बलियो नियन्त्रण थियो । उनकै प्रभावले गर्दा गएको जून महिनामा त्यहाँको हाइकोर्टले सरकारको आरक्षण सम्बन्धि पुरानो स्थगित निर्णयलाई बहाल गरिदियो र पुनः आन्दोलन भड्कियो ।

अदालती निर्णयको सहारा लिदै प्रधानमन्त्री हसिनाले भनिन्– मलाई आरक्षणसँग कुनै लेनादेना छैन, तर ‘के पाकिस्तानका बिरूद्ध युद्ध लड्नेका सन्तानहरूले आरक्षण नपाउने हो भने राजकारहरूले पाउँछन् त ?’ बंगाली शब्द राजकारको अर्थ हो–देशद्रोही ।
यसपछि आरक्षण विरोधी छात्र आन्दोलनको नारा भयो–’चियेचेलम ओधिकार, होईगेलम रजाकार’ अर्थात्, ‘अधिकार माग्न हिंडेका हामी देशद्रोही पो भएछौं।’ यस पछि हसिनालाई सहयोग गर्न तथा आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आरक्षणलाई निकै घटायो, यद्यपि ढिलो भैसकेको थियो । बंगलादेशको आजको हबिगतका लागि अदालत पनि एउटा कारक हो । यो पनि जानी राख्नुपर्छ है !