शक्तिमा भएकै भरमा कानुनले छुट दिँदैन भन्ने कुरा नेपालीले बेलायतबाट सिक्ने कि ?

नारायण गाउँले ।
परिचयपत्र बोक्न बिर्सिएपछि बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई भोटिङ बुथबाट कर्मचारीले फिर्ता पठाइदिएछन् । हिजो भएको स्थानीय निर्वाचनमा भोट हाल्न उनी बुथमा पुगेका रहेछन् । ‘सेलिब्रिटी इमेज’ भएका जोन्सन लण्डनका पूर्व मेयर पनि हुन् । उनको अनुहार र नाम यहाँ धेरैले चिन्छन् । रोचक त के छ भने बेलायतमा भोट हाल्नका लागि फोटोसहितको परिचयपत्र अनिवार्य थिएन । जगिङ् गर्दै बुथमा पुग्यो, नाम–ठेगाना र जन्ममिति भन्यो, भोट हाल्यो ! १० मिनेट अघि निस्कियो, भोट हाल्यो, काममा गयो ।

तर तीन वर्षअघि मात्रै उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ’निर्वाचन ऐन २०२२’ मार्फत फोटो आइडी’ को व्यवस्था गरिएको थियो । फलतः दुई वर्षअघि भएको चुनावमा पहिलोपल्ट आइडी अनिवार्य भयो । आफ्नो जन्ममिति र नाम ठेगाना कण्ठ हुने हो भने बेलायती जीवनमा प्रायः आइडी बोक्नु जरूरी हुँदैन । लाइसेन्स पनि बोकेर हिँड्ने चलन हुँदैन । त्यसैले आइडी बोक्ने झन्झट थप्न नहुने र त्यसले चुनाबमा कम मतदान हुने भन्दै सामान्य विरोध पनि भएको थियो ।

हिजो उनैले जारी गरेको ऐनले उनलाई फर्किन पर्ने बनायो । हूलहुज्जत र लाम बाँधेर जाने चलन छैन । शक्ति र भनसुन चल्दैन । कर्मचारीले नियम चिन्छन्, अनुहार चिन्दैनन् । सँगै हिँड्ने पाउपूजकले नाम टिपेर सरूवा गरिदिने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले त्यहाँ झगड़ा, वादविवाद या घम्साघम्सी भने हुन पाएन ।

उसो त आइडीको व्यवस्था आफैंमा साह्रै लचक छ । भोटर आइडी नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन । पासपोर्टदेखि बस–पाससम्म २२ थरी आइडीमध्ये एउटा भए पुग्छ । अझ अचम्म त त्यो मिति सकिएकै भए पनि हुन्छ । आइडी नै नहुने या बोक्न नचाहने हो भने पनि अलि अघि एउटा निवेदन दिएर सानो सर्टिफिकेट लिन या मतपत्र घरमैं मगाउन सकिन्छ । संयोगले जोन्सनसँग कुनै पनि प्रकारको आइडी रहेनछ । बेलायतमा बेलुका १० बजेसम्मैं बुथ खुल्ने र बुथ वरपर लाइन र भीड़ नहुने हुनाले उनले फेरि फर्केर भोट हाल्न भने भ्याए ।

जोन्सन यस्तै यस्तै कारणले विवादमा आइरहने पात्र पनि हुन् । कोभिड़–१९ को समयमा उनी प्रधानमन्त्री थिए । उनको सरकारले लकडाउन गरेपछि उद्योग र व्यवसाय ठप्प भयो । तर कामदार, भाड़ामा बस्नेहरू र साना बिजनेसलाई सरकारले ठूलो राहत दिएको थियो । कामदारको ८०% सम्म तलब सरकारले बेहोरेको थियो । फलतः धेरै श्रमिक र कामदारले काम गुमाए पनि वर्सौंसम्म घरमैं बसेर तलब खाइरहे । बिजनेशहरूले कर छुट पाए, अनुदान पाए, बिना धितो र ब्याज ऋण पाए । भाड़ा तिर्न नसके पनि घरबेटीले निकाल्न नसक्ने नियम थियो ।
लकडाउनमा आफ्नो घरपरिवारबाहेकका अरूसँग भेट्न र भेला हुन बन्देज थियो । तर प्रधानमन्त्रीको आफ्नै निवासमा चार पाँच जना मन्त्री र सरकारी कर्मचारी जम्मा भएर खानपिन गरेको फोटो बाहिर आएपछि आफैले ल्याएको लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गरेको भन्दै उनको व्यापक विरोध भयो । उनी अर्काको घर, रेस्टुरेंट या पबमा गएका थिएनन्, उनकै निवास र कार्यालयको कम्पाउन्डभित्रको कुरो थियो त्यो । तर त्यसैले आखिर उनको जागिर खायो । हुँदा हुँदै पार्टी नै खायो ।

तुलना होइन, तर जोन्सनको कत्तिको ठूलो कमजोरी थियो भन्ने बुझ्नका लागि नेपालको सन्दर्भ लिऊँ । त्यतिबेला नेपालमा पनि लकडाउन थियो, आमजनतालाई प्रतिबन्ध थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीनिवासमा दिनदिनै ठूलो ठूलो भेला हुन्थ्यो । त्यतिबेला नेकपा फुट्ने तरखरमा थियो र दिनहुँ पार्टीका सयौं कार्यकर्ता त्यहाँ जम्मा भएर कहिले मिल्यो मिल्यो, कहिले फुट्यो फुट्यो गर्थे । यस्तो भेला माधव नेपालदेखि प्रचण्ड, देउवा र बामदेवसम्मको निवासमा हुन्थ्यो । पार्टी मिलाउन भन्दै राष्ट्रपतिले समेत भेला डाकेर अर्तिउपदेश दिने बेला थियो त्यो ।

लकडाउनमैं बालुवाटारबाट माड़ीको अयोध्या जाने भन्दै ठूलो लावालश्करलाई ओली आफैंले बिदाइ गरेका थिए । यतिमात्रै होइन, यस्तो बेला नै संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा भएको थियो । अदालतका कारण त्यो हुन पाएन । लकडाउन जनता र व्यवसायीलाई थियो तर राजनीति गर्नेलाई सबै खुला थियो । नेकपादेखि कांग्रेस र सानो भनिने चित्र बहादुरको दलसम्म सरकार गिराउने र बनाउनेमैं भुल्न परेकाले कामदार या बिजनेशलाई के कस्तो राहत दिइयो भन्ने थाहा हुन सकेन ।यस्तोमा जोन्सनले आफ्नै निवासमा सरकारी काम र नीतिनियमबारे विचार विमर्श गरेपछि चार पाँच जना जम्मा भएर खानपिन गर्नुलाई हामीले सामान्य नै लिन्थ्यौं होला ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री ऋषि शुनकलाई समेत गत वर्ष कारको पछिल्लो सिटमा बस्दा बेल्ट नलगाएकोमा पुलिसले जरिवाना तिराएको थियो । उनी सरकारी कामकै सिलसिलामा गाड़ीमा यात्रा गर्दै थिए र समय बचाउन गाड़ीभित्रै एउटा सूचनामूलक भिडियो रेकर्ड गर्दै थिए । त्यो भिडियो बाहिर आएपछि अरूको ध्यान सन्देशतिर गए पनि पुलिसको ध्यान भने बेल्ट नलगाएकोतिर गयो । कानुन त कानुन नै हो । माफी माग्दै, बेल्ट लगाउनु जरूरी रहेको वक्तव्य जारी गर्दै फाइन तिर्न उनी बाध्य भए । रोचक त के छ भने पछिल्लो सिटमा बस्दासमेत सिटबेल्ट अनिवार्य छ भन्ने धेरैलाई थाहा नै थिएन । शुनकले पनि थाहा नपाएको हुनसक्छ । तर थाहा नपाउँदैमा या शक्तिमा भएकैले कानुनले छुट दिने कुरो भएन ।
अँ, हिजोको लण्डन मेयर लगायतका स्थानीय र उपनिर्वाचनमा बोरिस जोन्सन र ऋषि शुनकको दल कन्जरभेटिभले अनुमान गरिए जस्तै खराब प्रदर्शन गरेको छ । मेयरको परिणाम शनिवारसम्म थाहा हुनेछ । सामान्य नै हो, तर खबर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो त ?