इलाममा रास्वपाको लोकप्रियताको ग्राफ किन लाग्यो ओरालो ?



काठमाडौं । एकवर्ष अघि तनहुँ, चितवन र बारामा उपनिर्वाचन हुँदा रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको क्रेज बढ्ने क्रममा कमी आएको थिएन । रास्वपाकै क्रेज देखेर नेपाली कांग्रेसबाट हाम्फालेर रास्वपा प्रवेश गरेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ–१ बाट उम्मेदारी दिए र इज्जतसाथ जिते पनि । यता, चितवन–२ मा त उनै लामिछानेले अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा मत संख्या बढाएर निर्वाचन जिते । बारा–२ मा भने रास्वपालाई धक्का लाग्यो । तर, पनि जनमानसमा रास्वपाप्रतिको विश्वास र भरोषामा कमी थिएन । तर, त्यसको एक वर्षपछि परिस्थिति अलि उल्टिएको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको भदौमा निधन भएपछि इलाम–२ मा उपनिर्वाचन भयो । उपनिर्वाचनमा रास्वपाका उम्मेदवारको जमानत नै जफत भएको छ ।

निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ २७ हजार सात सय ७२ मतका साथ विजयी भए । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मिलन लिम्बूले जम्मा पाँच हजार ५० मत प्राप्त गरे । राष्ट्रिय राजनीतिमा उच्च तहमा बार्गेनिङ शक्ति बढाएर तेस्रो बरियातामा सरकारमा सहभागी भएको रास्वपालाई इलामको निर्वाचनमा निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । मिसन ८४ को नामबाट देशभर अभियान संचालन समेत गरिसकेको रास्वपालाई आगामी सरकारको नेतृत्वकर्ताको रुपमा जनताले लिन थालिसकेका थिए । तर, इलाम–२ को अहिलेको मत परिणामले रास्वपाको बेगमा ब्रेक लाग्न सुरु भएको छ । रास्वपाले धुमधामका साथ अघि सारेका उम्मेदार मिलन लिम्बुले आफ्नै वडामा निराशाजनक मत पाए । प्रारम्भिक मतगणना देखि नै उनी चौथो स्थानबाट माथि उक्लिन सकेनन् । रास्वपालाई इलामेली जनताले किन रुचाएनन् त भन्ने चर्चा परिचर्चा फेरि सुरु भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन हुन नदिई जबरजस्ती अघि बढेको घटनाले रास्वपालाई अप्ठेरो पारेको विष्लेषण गर्न थालिएको छ । स्थानीय तहमा बलियो संगठन समेत नभएको र नयाँ पार्टी भएकोले पनि रास्वपाका लागि इलाम पहिलो प्रयोग थियो । तर, पछिल्लो समय जनताको लहर नयाँ पार्टीमा देखिएको र त्यही लहर पछ्याएर परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने दाउमा रहेको रास्वपालाई पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले लोप्पा खुवाएका छन् । माओवादी केन्द्रले भने इलाममा एमालेका उम्मेदार सुहाङ नेम्वाङलाई सघाएको थियो ।

रास्वपाले इलाममा उम्मेदार छनोटमा नै चुकेको हुँदा पनि अहिलेको परिणाम भोग्ने अवस्था आएको चर्चा हुन थालेको छ । रास्वपाले उठाएको उम्मेदार लिम्बुलाई मतदाताले अवसरवादीको रुपमा बुझे भने धेरैले पहिचान विरोधीका रुपमा अथ्र्याए । मतमार्फत अभिव्यक्त परिणामले पनि यस्तै देखाएको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रको उपचुनावले समग्र देशको जनमतको झल्को त अवश्य दिदैन । तर इलाममा रास्वपाले पाएको झट्का उसको मिसन ८४ को नारालाई जनताको धक्का हो । उसको ठूला दललाई गाली गरेर मौलाएको राजनीतिप्रतिको जनताले लगाईदिएको छोटो ब्रेक पनि हो । रास्वपा किन हार्यो ? मिलन लिम्बू उम्मेदवार कमजोर रहे कि पार्टीको लोकप्रियताको ग्राफ नै ओरालो लागेको हो ? यी र यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ पार्टीले नै खोज्ला । तर जनादेशको कसीमा रास्वपाको इलामको परीक्षा उसले हारेको छ, उसकै कारणले ।

पछिल्ला दिनमा उसले दोस्रो पटक प्रचण्ड सरकारमा सामेल भएर जनतालाई रिझाउन नसकेको प्रमाण पनि हो, उसको इलामे हार । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री तथा पार्टी सभापति लामिछानेमाथि उठेको सहकारी ठगी प्रकरणमा पीडितले नपाएको न्याय र विरोधीले नपाएको जवाफको कुल योग पनि हो इलामको हार । हिजो काँग्रेस, एमाले र माओवादीहरुलाई गाली गरेर उदाएको दल दोस्रो पटक एमाले र माओवादीकै बुई चढेर सरकारमा जानुलाई मतदाताले नरुचाएको सबक पनि हो इलाममा उसको हार ।

पार्टीप्रति प्रतिबद्ध, संगठित र स्थिर मतदाता नभएको दल रास्वपाले काँग्रेस एमालेका रुष्ट मतदाताको मन एक पटक जिते पनि पटक पटक जित्न सम्भव नभएको जनादेशको उदाहरण पनि इलामको हार । इलाममा उसले माओवादीका पत्रकार मिलन लिम्बूलाई चुनाव अघि रातारात उम्मेदवार बनाएको पाटो पनि मतदाताबाट अस्वीकृत भएको प्रमाण पनि हो इलामको हार । रास्वपाले सत्ता पाए एमाले, माओवादीकै जय गान गर्ने, सत्ता नपाए सत्तोसराप गर्ने रविको काइदा मतदाताले रुचाएको पाइएन । इलामको मतादेशले रास्वपालाई दिएको सन्देश यही हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, सहकारी बोर्ड खारेज

काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले

गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ पक्राउ

पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद मीना गुरुङ पक्राउ परेकी

आगामी माघ ४ गतेभित्र सहकारी समस्या समाधानका प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय

कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउने तयारी

काठमाडौं । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम