राजनीतिक व्यवसायी र कमिसनखोर व्यापारी घरानाको गठजोडबाट एउटा सन्तान जन्मियो, त्यो भ्रष्टाचार होइन र ?



डा. युवराज संग्रौला ।
१. २०२४ इ.स. ।  हरेक साल अस्ट्रेलियाको सिड्नी विश्वविद्यालयका ३० जना विद्यार्थी ‘कानुन र विकास’को पाठ्यक्रम पढ्न १५ दिनका लागि नेपाल आउँछन् । यो वर्ष पनि जनवरीमा उनीहरु आए । मेरो ४ वटा लेक्चर हुन्छ । उनीहरु हरेक साल मेलम्चीको पानी परियोजनाको मुखमा जान्छन् र कक्षा पनि त्यंही हुन्छ। उनीहरुसँग आउँछन् दुईजना प्राध्यापक, पालैपालो प्रत्येक वर्ष । यो पटक प्रो. बेन सोल थिए, गएको साल प्रो.डेभिड किन्ले । दुबै हार्वर्ड ल स्कुलका पनि प्राध्यापक हुन् ।

२. यो पटक बाटोमा जाँदा हाम्रो छलफल ‘बांझा’ जमिनका बारेमा केन्द्रित थियो। ‘ह्वाइ एग्रीकल्चर इज डिसअपेयरिङ्ग इन नेपाल ?’ अर्थात् कृषि किन लोप हुँदैछ, नेपालमा ? हाम्रो बहस गहन थियो । हुनत मैले मेरो पुस्तक ‘राइट टु ह्याभ राइट्स’ ‘अधिकारहरुका लागि अधिकार’ मा यसबारेमा विहंगम छलफल गरेको छु, त्यो हो ‘नवउदारवाद।’ उनले मेरो यो पुस्तकको परिचय लेखेका छन् । उनी मेरो विचार फेरियो कि उही छ भन्ने जान्न चाहन्थे, सायद ।

३. नेपालमा विदेशी दातृ संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाले अनेक ‘दुष्ट संकथनहरु (इभिल न्यारेटिभ्स) नेपाली विद्वान, कर्मचारी, राजनीतिक व्यवसायी र कथित विकासे कार्यकर्तामा गहिरो गरि भरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘जमिन खेतीयोग्य छैन, सिंचाइ छैन, कृषकमा खेतीको ज्ञान छैन र बजार पनि छैन।’ यथार्थ यो होइन । ‘मुख्य कुरा, २०४६ पछाडि कृषकहरु थाहै नपाइ गरीब भए। उनीहरुको अधिकार खोसियो। उदाहरण हेरौं । २०४६ साल अगाडि तराईमा गाउँगाउँमा धान मिल थिए । नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो । देश खाद्यान्नमा स्वनिर्भर थियो । तर नवउदारवादले नेपाली किसान र चामल उद्योगहरु खाइदियो, एकै झट्कामा । किसानका उत्पादनको ‘न्युनतम मूल्य तोकिएन र किसानलाई युरिया संस्कृतिमा लठ्ठ पारियो, तर युरिया, बीउ र पेस्टिसाइडको भाउको अधिकतम मूल्य तोकिएन । यी वस्तुको भाउ हरेक साल अकासियो तर कृषि अनाजको भाउ उही, हरेक साल।’ अहिले एउटा प्लास्टिकका थैलामा १०० ग्राम माकै हाल्नुहोस् र अर्कातिर १०० ग्राम मकै भुटेको पपकर्न । मकैको दाम ६ रुपैयाँ र पपकर्नको दाम १५० रुपैयाँ । किसान तन्नम र निगम (कर्पोरेट) मालामाल। किसानले अहिले एक कठ्ठामा १८ सय खर्च गर्छ, र उसको आम्दानी २४/२६ सय हुन्छ । श्रमको गणना हुँदैन । तर युरिया लगायत बीउमा कालाबजारी हुन्छ । हरेक साल किसान गरीब भयो र २०५९ सालतिरबाट खेती गर्न छोड्ने क्रम शुरु भयो । किसान गरीब भए, तर थाहा नै पाएनन् किन गरीब भए । तब राजनीतिक व्यवसायीहरुले मानिस विदेश निर्यात गर्न थाले।’

४. ‘सन् २००० अगाडि इराक र इरानको युद्ध भड्काउन पश्चिमी देशले सद्दाम हुसेनको निर्माण गरे । र २००२ मा इराकमा आक्रमण गरे । इराकलाई कव्जामा लिएर त्यहाँका तेलखानी कब्जा गरे। सद्दाम निर्मुल गरेपछि गल्फको तेलमा पश्चिमी बहुदेशिय निगमहरु आए र एकाएक गल्फ आर्थिक केन्द्र बन्यो। यतातिर शासकलाई खेतीबाट विस्थापित कृषकलाई निर्यात गर्ने बहाना मिल्यो ।

५. बेन, तपाईं पश्चिमी विद्वानहरुको दिमागमा ‘उपनिवेशवाद’ को चरम शोषण प्रति कहिल्यै ध्यान गएन । आज नेपाल ‘परोक्ष उपनिवेशवाद“को शिकार भएको छ र तंपाईंहरुको वित्त एकाधिकारवादी पुँजीवाद नवउपनिवेशवाद बनेको छ। मैले पुस्तकमा प्रमाणसहित ‘लेखेको छु नवउदारवादले किसान समाप्त पार्यो र श्रम पलायनको बाटो खोल्यो। होइन र?’

६. तर ! तर तंपाइहरुका शासकहरुको भ्रष्टाचार मुख्य होइन र ? बेन को प्रतिप्रश्न थियो ।

७. हो, ‘तर यो भ्रष्टाचार “नवउदारवादको सन्तान होइन र ?’ मैले भनें। ‘कसरी?’ बेन पत्याउन तयार थिएनन् । साधारणतया, पश्चिमी विद्वानहरुमा आफूले मात्र संसार जानेको छ भन्ने घमण्ड त छ नै । तर भारत र नेपाल जस्ता देशका प्राध्यापकहरु त सेता विद्वानका अगाडि ‘एस सर’ मा सकिन्छन् ।

८. ‘कसरी भने, नेपालमा २०४६ पछाडि विस्तारै ‘राजनीतिक व्यवसायी र कमिसनखोर व्यापारी घरानाको कलुशित गठजोड भयो र त्यो उनीहरुको बीचको विवाह जस्तै घनिष्ट सम्बन्ध थियो। उनीहरुबाट एउटा सन्तान जन्मियो, त्यो भ्रष्टाचार हो, होइन र?’

९. ‘तर्कमा दम छ । तर समाधान के हो?’ उनले सोधे। ‘डेमोक्रेसीको पुनःसंरचना, मैले भनें। मैले थपेँ ‘हेरेक समाजको आफ्नो ऐतिहासिक सन्दर्भ हुन्च जो उसको संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । त्यो ऐतिहासिक बाटोबाटै लोकतन्त्रको प्रस्फुटन हुन्छ। हाम्रो इतिहासले मानिसको सहकार्यमा आधारित सामूहिकताको संस्कृति निर्माण गरेको छ। परिवार, गाउँ र जिल्ला प्रतिको समिपता अधिक छ। अत हाम्रो लोकतन्त्र सामाजिक संस्था र सामूहिकताको दर्शनबाट निर्देशित हुन्छ, व्यक्तिवादी दर्शनबाट होइन। तर बेलायत त व्यक्तिवादी समाज हो, तपाईंहरुको जस्तै। त्यसैकारण अष्ट्रेलियामा ‘इन्डिजिनियस जनता राजनीतिमा आउन सकेनन् होइन र?’

१०. ‘युवराज यु स्पिक हार्ड बट ट्रुथ।’ उनी त्यपछि निकैबेर चुप लागे। अनि भने, ‘हो, नेपालीहरुमा बृटेन लोकतन्त्रको जननी हो भन्ने भ्रान्ती हरेकमा भरिएिको छ, कम्युनिष्टहरुमा समेत। स्केन्डेनेभियामा लोकतन्त्र छ तर त्यो बृटिश उपज होइन। लोकतन्त्र अन्तबाट ल्याइयो भने राष्ट्र मर्छ । हामीलाई थाहा भएर पनि हामी बोल्दैनौ। उपनिवेशीकरणको जिम्मा एसियायी विद्वानहरुकै क्षेत्र हो।’

मैले यस्ता तर्कहरुबाट धेरै अवसर गुमाएको छु, विदेशमा बस्ने । मलाई मेरा थुप्रै आफन्तले गाली गर्छन् र भन्छन्, ‘खोइ के दिए तँलाइ वडा देशभक्त हुँदा?’ कस्तो खोक्रो छ हाम्रो समाज ! मन्त्री हुँदा ठूलो हुने। मन्त्री कहिल्यै प्राध्यापक हुँदैन तर एउटा प्राध्यापक मन्त्री हुन सक्छ। म जुन कार्यालयमा जाँदा पनि सम्मान पाउँछु । तर मलाई थाहा छ त्यो मेरो पेसाको सम्मान होइन, म पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भए बापतको सम्मान हो । सिंहदरवारमा मैले कलेजको कार्ड देखाउँदा ‘भित्रबाट नाम आउनुपर्छ’ भन्छन् । अनि पूर्वमहान्याधिवक्ताको कार्ड देखाएपछि सलाम गर्छ र पठाउँछ । कल्पना गर्नुहोस् त ‘एउटा किसानको अवस्था के होला’। प्रविधि विना बांच्न सकिन्छ। तर खाना नखाइ बाँच्न सकिन्न। अब बाँकी रहेको जीवन यिनै किसानका लागि लड्छु। यो मेरो प्रण हो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, सहकारी बोर्ड खारेज

काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले

गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ पक्राउ

पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद मीना गुरुङ पक्राउ परेकी

आगामी माघ ४ गतेभित्र सहकारी समस्या समाधानका प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय

कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउने तयारी

काठमाडौं । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम