हामी साह्रै सतही विकासमा विश्वास गर्ने खालको किन भयौं ?



नारायण गाउँले ।
यतिबेला ‘घुमौँ भरतपुर’ भन्ने अभियान चल्दै रहेछ । पोखराले त आफैंले आफैंलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरेको रहेछ । बुटवलबाट जम्मा १२० किलोमिटरको बाटो पार गरेर भरतपुर आउन झन्डै ६ घण्टा लाग्छ । धुलोले मान्छेको अनुहार चिनिन्न । काठमाडौंबाट बसमा पोखरा पुग्न एक दिन लाग्ने रहेछ । कुइरीमण्डल धुलो र खाल्डाखुल्डीले शरीर र फोक्सो कस्तो होला, हिँड्नेहरूले मात्रै बताउलान् । एकपटक यो बाटोबाट आउने पर्यटक शायदै जीवनमा अर्को पल्ट फर्केर आउला ! सड़क छेउका लाखौं नागरिकले अति खतरनाक र चिन्ताजनक स्तरको स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसबारे सोच्न त हामीलाई फुर्सत नै छैन ।

विकल्प भनेको हवाइ मार्ग हो । नेपालको बस यात्रा विश्वकै सस्तो र हवाइ यात्रा महँगो मध्येको एक रहेछ । २५ मिनेटको काठमाडौं–भरतपुर एकतर्फी यात्राको टिकटदर ४७ सय रुपियाँ छ, जुन झन्डै ३५ डलर जति हो । बुद्ध एयरको एकछत्र व्यापार रहेको यो रुटमा लाग्ने भाड़ाले युरोपमा अन्तरदेशीय उडान गर्न सकिन्छ । अझ रोचक र राष्ट्रिय लज्जाको विषय के छ भने पर्यटनमैत्री देश भनेर चिनाउन चाहने राष्ट्रियता हेरेर टिकट मूल्य तोक्छ । भारतीय पर्यटकले पाँच हजार तिर्ने टिकट चिनियाँ यात्रीले काट्ने बित्तिकै डबल मूल्यको हुन्छ । यस्तो विभेद शायदै अन्यत्र भेटिएला ।

अति विकट क्षेत्रमा, कमर्सियल फ्लाइट नहुने ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यले अनुदान दिएर आफ्ना नागरिक (त्यो पनि स्थानीय)लाई सस्तो टिकट उपलब्ध गराएको भए विदेशी पर्यटकले अनुदान रहित महँगो टिकट काट्नु जायज नै हुँदो हो । तर नेपालमा काठमाडौं–पोखरा जस्तो सबैभन्दा व्यस्त कमर्सियल रूटसहित देशभरि यस्तो विभेद कायम छ । नेपाली या इण्डियन नागरिकले तिर्ने मूल्य आफैमा अति चर्को छ । त्यसमा राज्यको कुनै सब्सिडी या छुट त पर जाओस्, चर्को कर र मुनाफा जोडिएको छ । त्यसमाथि चाइनिज या युरोपियन नागरिकले त्यसको डबल तिर्छ । नागरिकताको आधारमा विभेद भोगेपछि कसको मन सकारात्मक बन्ला ? कस्तो सन्देश बोकेर ऊ फर्केला ?

सानो विमान भएकाले भाड़ा महँगो भएको रेडिमेड तर्क हुने रहेछ । सानो विमानको खरीद मूल्य नै सानो हुन्छ । त्यसको ह्याण्डलिङ्, ह्याङ्गर, इन्टरेस्ट पेमेन्ट,सर्भिसिंगदेखि फ्यूल कस्ट पनि सानै हुन्छ । विमानभित्र सेवा र सेवा दिने मान्छे पनि कम हुन्छन् । एउटा चकलेट दिएर काम चलाइन्छ । कहिल्यै टाइममा उड्न पर्दैन । उताबाट ढिलो उडेकाले यता ढिलो भयो भनेर ओठे जबाफ दिए पनि पुग्छ । मौसमलाई देखाए पनि पुग्छ । कति सजिलो छ । त्यसैले सानो विमान भन्ने तर्क आफैमा सानो तर्क हो । फेरि पोखरा त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । कत्ति चलेको छैन । सुख्खा राखेर थोत्रो हुन दिनुभन्दा कर घटाएर आन्तरिक उड़ानलाई बढाउन पनि सकिन्छ । ठूला विमान उडाउन पनि त सकिन्छ । कसरी सस्तो र सुलभ यातायातको सुविधा नागरिक या पर्यटकलाई दिन सकिन्छ भनेर कसैले चिन्ता र गृहकार्य गरेको होला या नहोला ? प्लेन उड्नु विकास होइन, त्यसको उपभोग आमनागरिकले सुलभ र सहज रूपमा गर्न पाउनु बल्ल विकास हो ।

यदि देशमा पर्यटनप्रति साँच्चिकै चिन्ता र माया हो भने सबैभन्दा पहिले दिल्ली–काठमाडौं या दोहा, दुबई–काठमाडौंको हवाइ भाड़ा कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सोच्न जरूरी छ । सहज कनेक्टिविटी पर्यटनको आत्मा हो । नेपालको सोझो उडान धेरै देशसँग छैन । धेरै पर्यटक भारत र गल्फ हुँदै आउँछन् । अहिले युरोपबाट नेपाल आउने टिकटले सिङ्गो युरोप घुम्न पुग्छ । भारत भनेको छिमेकी विहार या उत्तरप्रदेश मात्रै होइन । विश्वभर भारतीय पर्यटकको माग छ । दोस्रो, छिमेकी देश चीनका पर्यटक आज विश्वभर पुग्छन् । तिनको घुम्ने चाह र खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढ्दो छ । कम्तिमा समुद्र पारिको बेलायत पुग्न भन्दा छिमेकको नेपाल आउन महँगो बनाउन त भएन नि ! अझ यति हुँदा समेत माया गरेर आउने चिनिया या युरोपियन पर्यटकलाई विभेद गर्दै दोब्बर भाड़ा लिने हो भने त हाम्रो पर्यटनको लक्ष्य २० लाख भन्दा माथि उठ्न मुश्किल छ ।
भ्रमण वर्ष, पर्यटनको राजधानी, भू–स्वर्ग, देवभूमि जस्ता दुई चार दर्जन नेता मञ्चमा राखेर गरिने घोषणा भन्दा आधारभूत तहमा काम गरेर नीति र पूर्वाधार निर्मांण गर्ने हो भने भ्रमण गर्नेहरू आफै बढ्थे होला ।

मञ्चमैं कार्य्रकम गर्ने भए पनि पुङ् न पुच्छरको भाषण गर्नुभन्दा यो–यो अन्तरशहर बाटो निर्माण सम्पन्न भएर सहज बनेको छ, यति हवाई सिट थपिएको छ, भाड़ादरलाई यसरी प्रतिस्पर्धी बनाइएको छ, हस्पिटालिटी क्षेत्रमा यति क्षमता वृद्धि भएको छ, खाद्य गुणस्तर र अनुगमन यसरी प्रभावकारी बनेको छ,हिजोको पूर्वाधारले यति थेग्थ्यो, आज यति पुगेको छ, वातावरण–पर्यटनमा यति काम भएको छ, धार्मिक पर्यटनका लागि यस्ता योजना बनेका छन्, ग्रामीण पर्यटनका यस्ता सम्भाव्यता अध्ययन भएर कार्यान्वयनमा गएका छन् भनेर पाँच–पाँच मिनेटको प्रस्तुति दिने गरी कार्यक्रम गर्न पनि सकिन्छ होला । र हामी साह्रै सतही र लिपापोती वाला विकासमा विश्वास गर्ने खालको किन भयौं होला ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, सहकारी बोर्ड खारेज

काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले

गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ पक्राउ

पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद मीना गुरुङ पक्राउ परेकी

आगामी माघ ४ गतेभित्र सहकारी समस्या समाधानका प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय

कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउने तयारी

काठमाडौं । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम