हाम्रो कर प्रणालीकाबारेमा कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

डा. युवराज संग्रौला ।
धेरै नेपालीमा एउटा रोग छ, त्यो हो समस्या नोखोतल्ने तर ‘परिपक्क समाधान खोज्ने।’ यस्ता मानिसहरु अरुले निर्माण गरेका संकथन र सन्दर्भहीन किताब र लेखप्रती मोहित छ्न। उनीहरु देशमा विकास सबै भन्दा बढी चाहन्छन्, तर (१) केही गर्न चैं केही चांहदैनन, निरासा मात्र पोख्छन् र (२) अर्कालाइ अर्ति खुबै दिन्छन् । के बुझ्नु आवश्यक भने ‘समाजलाई अराजक र अव्यवस्थाको चरणमा पुर्याइ ‘मत्स्य न्याय’को अवस्था निर्माण गर्ने कारण नखोजी कसैले नेपालको राज्य व्यवस्थालाई सुराज्यमा परिणत गर्न सक्तैन । इन्द्र, गान्धी, लेनिन, माओ, पामे, निक्सन र रेगान कोही आएपनि गर्न केही सक्तैनन् ।

१. हाम्रा प्राचीन शास्त्रहरुमा एउटा सराप छ, ऋृग्वेद, महाभारत र रामायण जताततै । यिनले भन्छन् ‘जनताको आम्दानीमा छैठौ भाग (छ भागको एक भाग) भन्दा बढी कर लिने र छैठौं भाग मात्र लिएपनि जनताको रक्षा गर्न नसक्ने र समृद्धि दिन नसक्ने जनसेवक (राजा/राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहित) नर्क जान्छन् । नर्क के हो तर्क नगरौं, यो दुर्नाम भने पक्कै हो भनेर मानौं । करको दुरुपयोगले नै हो अनैतिक अराजकता र अव्यवस्था निर्माण गर्ने, जसले समाजमा चरम बर्ग विभाजन गर्दछ र ‘राज्यकोष लुट्ने कुलीनतन्त्र’लाई समग्र राज्य सुम्पिन्छ । यही हो अहिले नेपालमा निरासा र पलायनको मूलकारण ।

२. कस्तो कर प्रणाली छ नेपालमा ? मानौं एउटा नागरिक अध्यापन गर्छ र मासिक ५० हजार तलब पाउँछ । उसले शारीरिक र मानसिक दुबै श्रम गर्दछ । उसले तलब लिँदा उसको ‘सात हजार पाँच सय’ कर राज्यले लिन्छ, तलब दिँदैका समय लिन्छ कुनै औचित्य नदिई । बरु त्यो आदिम किराँत र लिच्छवि समाज न्यायिक थियो । तिनले ‘बुद्धिजीवी र श्रमजीवीबाट कर नलिने’ व्यवस्था गरेका थिए ।

३. ७ हजार ५०० रुपैयाँ काटेर बांकी रहेको ४२, हजार ५०० मा त्यो मास्टरले परिवार पाल्नुपर्छ र छोराछोरी पढाउनु पर्छ। उसलाई महिनाको खाना खर्च बापत रु १०,००० लाग्छ, मानौँ । यसवापत उसले १,३०० भ्याट तिर्छ । अर्थात्, उसले बांँकी रहेको ४२, ५०० मा करिव ५, ३०० कर तिर्छ । अर्थात् ५०, ००० हजारमा करिब १२, ८०० कर तिर्छ। यदि प्रत्येक वस्तु सेवामा कर तिर्नुपर्ने हो भने आयकर किन लिएको हो ? आजसम्म जनताले शासकलाई नसोधेको प्रश्न हो, यो । यही मूलकारण हो आजको वितृष्णायुक्त अवस्थाको । तर स्युडोहरु “एउटा मानिस खोजिरहेछन् र घरमा बसेर दारा किटिरहेका छन् ।’

४. कसैले घर वा जग्गा बेच्यो भने लाभ कर तिर्नुपर्छ । मैले मेरो जग्गा बेच्दा के लाभ भयो मलाई र कर तिर्नुपर्ने हो ? फेरि मैले किन्दा पनि कर तिर्नुपर्छ । तर शासक प्रति प्रश्न छैन। किनकी हरेक कुनै नेताको चाकरीबाट आफ्नो उन्नति चाहन्छ, वा मानिस अशोभनिय स्वार्थी भएको छ ।

५. मैले टेलिफोन र विद्युत सेवा किन्दा किन कर तिर्नु पर्ने ?

६. म बाँच्नका लागि होटलमा खान्छु आवश्यक पर्दा सुत्छु । खान सुत्न पनि जनता माथी कर ? त्यो त लाभ कमाउने होटलले तिर्नुपर्ने होला ! होटललाई कर्पोरेट कर लिन्छ र उपभोक्तालाई भ्याट किन ? हामीले गतिलो नेता खोज्यौं तर बेथितिपूर्ण शासनलाई चुनौती दिएनौं ।

७. उतिबेला प्राचीन कालमा आर्जनको प्रमाणित लागतमा कर लाग्थ्यो । प्रगतिशील कर प्रणाली थियो । तर आज गरीब, श्रमिकले बाँच्न कर तिर्नुपर्छ र धनीले मोजमा । कमाइ खानेहरु करको पेलाइमा नपरुन् भनेर ‘भारतमा समेत रासन कार्ड दिएको छ।’

८. नेपालमा शासकलाई उद्योग र उत्पादनको चासो छैन । ७५३ वटा नगर र पालिकाले एक एक वटा उद्योग सुरु गरेको भए करिब १ लाख श्रमजीवीले रोजगार पाउने थिए र पलायन घट्थ्यो । तर जमिन खोतल्ने र निर्माणमा लागे किनभने ‘जति बढी खर्च गर्यो राज्यलाई १३% कर र हाकिमलाई कमिसन आउँछ।’ उत्पादन विना देशमा आर्थिक विकास र लोकतन्त्र आउँदैन । हामी अर्धमुर्छित छौँ, अचेत मात्र होइन । हामी समस्याको समाधान समस्यामै होइन, आफ्नै पूर्वाग्रही दिमाग भित्र खोज्छौं र हामीलाई परिवर्तनदेखि डर लाग्छ । हामीलाई आफ्नै जात, लिङ्ग, ठाउँ र विदेश र विदेशी मनपर्ने बाबुआमा मन नपर्ने र देश मननपर्ने रोग बाक्लो छ ।

हाम्रो राज्य व्यवस्थानै त्रुटिपूर्ण छ । यसले जनतालाई धनी हुन दिन्न । यसले राष्ट्रको पदमा बसेकालाई ‘सुन, नुन, शरणार्थी, जमिन, खाद्यान्न, औषधि, शिक्षा, स्वास्थ आदि तस्करी गर्न दिन्छ । तसर्थ बौद्धिकहरुले ‘सामाजिक नागरिकतन्त्र’को विकल्पमा बहस गर्नु आवश्यक छ। (१) एक्लो व्यक्तिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने वृटिस कुलीन लोकतन्त्रका ठाउँमा स्केन्डेनेभिएन सामाजिक लोकतान्त्रबाट सिकौं (२) प्रतिनिधि सभामा ‘नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली सोचौं (३) न्यापालिकालाई सामाजिक न्यायप्रति जिम्मेवार बनाउँ । (४) गाइड कन्ठ गरेर लोकसेवा पास गर्ने प्रणाली बन्द गरौँ।(५) विदेश बसेर नेपालमा पेन्सन खाने सुबिधा बन्द गरौ। (६) पहाड, मधेस र हिमालका विद्यार्थी एकै ठाउँ आवासीय अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्दा नै उत्पादनमा लाग्ने शिक्षा सुरु गरौं र (७) सार्वजनिक कम्पनीका माध्यमबाट संगठित खेती सुरु गरौं । लुटेरो कर प्रणाली बन्द गरौ । विकल्प “उमेर हुँदैन, तथ्यमा आधारित सिद्धान्तमा उम्रिएको विचार मात्र विकल्प हुन्छ।