अनि कसरी बन्छ देश ?



डा. युवराज संग्रौला
. खाट विदेशी, डस्ना विदेशी, तन्ना विदेशी, तौलिया, ऐना, कुर्सी विदेशी, खाना विदेशी, चम्चा विदेशी, प्लेट विदेशी ! अनि के चैं नेपाली ? भाँडा माझ्ने श्रमिक, सलौट गर्ने श्रमिक र पकाउने श्रमिक । पर्यटनका नाममा विदेशीले सबै लैजान्छन् । श्रमिकको आम्दानी सरकारले करबाट लुट्छ ।

२. यो देश केवल कृषिमा आत्मनिर्भर भएर, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भएर अनि युवाहरूले देशमा श्रम गरेर पैसा विदेश जान रोकेर मात्र देश धनी हुन्छ ।

३. प्रतवर्ष भारतबाट नेपाल काम गर्न आएकाले ५ खर्ब (राउन्ड फिगरमात्र), चिनियाँले ४४ अर्ब, बाङ्लादेशीले ४ अर्ब विदेश लैजान्छन् । १ खर्ब २२ अर्ब विदेश जाने विद्यार्थीले लैजान्छन् । ३ खर्ब चामल, गहुँ, मसला, चिनी, आदिमा जान्छ। १ खर्ब कपडा, जुत्ता, पेटी, आदिमा विदेश जान्छ । ४० अर्ब त सरकारले किन्ने गाडीमा मात्रै जान्छ। ४० अर्ब विदेशी शैक्षिक संस्थाले लैजान्छन् । करिव ३० अर्ब त तेल भिसामा जानेले लौजान्छन् । एक खर्ब भन्दा बढी स्थायी भिसामा जानेले लैजान्छन् । यदि यो पैसा देशमा रहने हो भने २० खर्ब जति हुन्छ। यो जोगाउने हो भने करिव ४ हजार डलर त प्रत्येक नेपालीको अहिले हुन्छ।

४. तर यो देशमा भविष्य छैन भन्ने अंकथन यति गहिरो बनाइयो कि कोही देशमा बस्न चाहँदैन । जो मानिस विदेश पठाउने धन्दामा हुनुहुन्छ तपाईं देश मार्दै हुनुहुन्छ (यो काम गरेर कमाइ देश फर्किनेलाई लाग्दैन)। के तपाईंलाई अलिकति पनि नैतिकताको डर लाग्दैन।
५. यो देश पैसाका लागि विद्यार्थी बाहिर पठाउने धन्दावाला, छोराछोरी विदेश जाँदा वरिपरी डंका पिट्ने बाबू आमा, आफना छोराछोरी विदेश पठाएर गरीखानेका छोराछोरीलाई झोले बनाउने नेता र भ्रष्टाचारमा लिप्त कर्मचारी र राजनीतिकर्मीले यो देश मार्ने भए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय, सहकारी बोर्ड खारेज

काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले

गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसदस्य मीना गुरुङ पक्राउ

पोखरा । सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गण्डकी प्रदेशसभाकी पूर्वसांसद मीना गुरुङ पक्राउ परेकी

आगामी माघ ४ गतेभित्र सहकारी समस्या समाधानका प्रगति विवरण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

  काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सहकारीका समस्याहरू समाधान गर्न नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय

कुनै एक कम्पनीको नाम नतोकिकन जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था लागू गराउने तयारी

काठमाडौं । उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन र कुनै एक कम्पनीको नाम