सन्किएर वा हतारमा होइन, गम्भीरतापर्वक सोचौं, सशस्त्र आन्दोलन किन भए ?

लेखनाथ न्यौपाने ।
न संसदीय इतिहास दोहोर्याएर जितिन्छ न त हतारोको शसस्त्र संघर्ष दोहोर्याएर ! तीस र पचासबीचको दशक (सन् १९८० देखि १९९०) मा विश्वका ८१ देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ तर ४७ देशमा मात्रै यो व्यवस्थाले निरन्तरता पायो । बाँकी देशहरुमा समयक्रमसँगै संसदीय वहुदलीय व्यवस्था विस्थापित भयो । राजनीतिक दल र नेताहरु सफल भए कि असफल हुँदैछन् ? यो वहसको अर्को पेचिलो विषय हो । दलीय व्यवस्थामा पैदा हुने सबै समस्याहरु दल र तिनका अगुवाहरुले व्यापक छलफलद्वारा समाधान गर्न सक्दा सामान्यत सफलता मान्न सकिन्छ तर श्रृंखला ठीक उल्टो देखिने संकेत छ । अलोकप्रियताको ओरालो लागेका संसदीय दल र दलका अगुवाहरुको असक्षमताको कारण देश नै असफल हुने हो कि भन्ने आंशका बाक्लिदो छ ।

मुलुकसामु खडा भएका समस्याहरु समाधान गर्न नसक्नुमा दलका अगुवाहरुभित्र जमेर बसेको सामान्ती सोंच र कार्यशैली हो । हरेक दल र नेताहरुमा जमिन्दारी शैली हावी छ । मैलै भनेपछि बाँकी सबैले मान्नै पर्छ भन्ने तरिका सामान्तवादी तरिका हो जुन समस्या समाधानको बाधक बन्दै आएको छ । समस्या समाधानको लागि छलफलको घेरा फराकिलो बनाउन नचाहने वा मुद्दासँग सम्वन्धित सरोकारवाला शक्ति वा दललाई स्वीकार नगर्ने प्रवृति घोर सामान्ती प्रवृति हो । दल भित्रै वहुसंख्यक सदस्यहरुलाई छलफलद्वारा सहमतिमा लिन नसक्ने पार्टी नेताहरुले देशलाई कसरी सही नेतृत्व देलान् ?

संसदीय मूलधारका दुई दल मध्ये काँग्रेसले वि सं. २००७, २०१८ र २०२९ गरी तीन पटक शसस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र झापाली (हिजोको एमाले) ले २०२८ सालमा झापाबाट वर्ग शत्रु खत्तम पार्ने भन्दै बन्दुक उठाएको हो । हिजोको माओवादीले त दश वर्ष शसस्त्र युद्ध (जनयुद्ध) को नेतृत्व गरेर संसदीय राजनीतिमा फर्किएर यो ठाँउमा आइपुगेको यथार्थ सेलाएको विषय होइन । इतिहासमा चलेका शसस्त्र आन्दोलनका कारण गम्भीरतापूर्वक खोजिएन भने नेपालमा फेरि शसस्त्र युद्धसहितको राजनीतिक आन्दोलन चल्ने पक्का छ । भलै त्यस्तो आन्दोलन सफल होला कि नहोला अर्को विषय हो ।

सन्किएर वा हतारमा होइन, धैर्यता र गम्भीरतापर्वक सोंचौ कि इतिहासमा हाम्रै नेतृत्वमा राजनीतिक सशस्त्र आन्दोलन के उद्देश्यका लागि भए, अब यसको संभावना कत्तिको छ र सम्भावित यस्ता आन्दोलनलाई आजै कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चेतना, जिम्मेवारीवोध र पहल हुनु पर्दछ । न कि कुनै तत्वको नाम दिएर कसैलाई पुनः युद्धमा जबर्जस्ती धकेल्ने घृष्टता गरिनु कदापि मुलुकका लागि हितकर हुनेछैन । इतिहासका सशस्त्र आन्दोलनहरु मुख्यतः जनयुद्ध के का लागि थियो र के प्राप्त भयो भन्ने विषयलाई गहिरोसँग बुझिएन र निकास निकाल्ने प्रयत्न भएन भने डरलाग्दो अशान्तिको विजारोपण हुँदैछ । यसकारण विषयको गम्भीरतालाई बुझ्ने कोसिस गरौं । सामन्ती शैलीले समस्या समाधान गर्न सक्दैन । साथै यो परम्परागत संसदीय प्रणालीले हामीलाई समाजवादतिर लैजाँदैन । त्यसकारण नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापनाको जगमा समाजवादतिर सोझिन छलफलको घेरालाई फराकिलो बनाऔं ।