यसकारण मिल्छन् नेपालका राजनीतिक दल
शारदाप्रसाद त्रिताल ।
सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले ‘‘नेपालका दलहरुको मेलमिलाप देखेर विदेशीहरु छ्क्क पर्छन्’ भनेको कुरा समाचारमा सुन्नमा आएको छ । वास्तवमा उहाँले सोह्रै आना सत्य भन्नु भएको हो । त्यसै विदेशी छक्क परेका होइनन् । उहाँको विचारलाई पुष्टि गर्ने केही उदाहरणहरु यस्ता हुन सक्छन्ः
१. संविधानमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याउने गरी प्रावधान राख्ने र गठबन्धनको माध्यमबाट मुख्य दलहरुले पालैपालो सरकारमा सामेल हुन पाउने व्यवस्था गर्नु अहिलेका मुख्य तीन दलको बीचको मेलमिलापको उत्कृष्ट उदाहरण हो ।
२. अध्यादेशमार्फत जे मन लाग्छ त्यही गर्न मेलमिलाप देखिएकै छ (उदाहरण– संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन) ।
३. शासन व्यवस्थामा दलाल÷ विचौलियाहरुलाई प्रश्रय दिई उनीहरुमार्फत प्रशासनयन्त्रमा हैकम चलाउने साझा प्रवृत्ति बनाउन मेलमिलाप भइरहेकै देखिन्छ ।
४. सरकारमा रहेका वेला कर्मचारीहरुको जथाभावी सरुवा गरेर आतङ्क फैलाउन पनि मेलमिलाप भएकै देखिएको छ ।
५. संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका प्रशासनिक व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐनहरु निर्माण नगरेर प्रशासनयन्त्रलाई अन्यौलमा राख्ने कार्यमा मेलमिलाप भइरहेकै छ ।
६. विभिन्न संस्थाहरुमा दलगत झोलेहरुलाई नियुक्त गर्ने विषयमा मेलमिलाप भएकै देखिन्छ ।
७. दलगत आधारमा गठन भएका ट्रेड युनियनका पदाधिकारी मार्फत प्रशासनयन्त्रमा प्रभाव पार्न र भ्रष्ट कर्मचारी मार्फत भ्रष्टाचार अभिबृद्धि गर्न मेलमिलाप भइरहेकै छ ।
८. महत्वपूर्ण निकायहरुमा भ्रष्टहरुलाई जिम्मेवारी दिएर अकुत कमाउन वा झोलेहरुको पालनपोषण गर्ने प्रबन्ध मिलाउन मेलमिलाप भएकैछ ।
९. वाइडबडी काण्ड, आयल निगमको जग्गा काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविर काण्ड, लगायतका महत्वपूर्ण काण्डहरुको कारवाही अगाडि नबढाउन मेलमिलाप भएकै छ ।
१०. भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरिबन्धु टीस्टेट काण्ड लगायतका ठूला अपराधका काण्डहरुमा संलग्न भनिएका ठूला नेता र तिनका परिवारका सदस्यहरु उपर कारवाही अगाडि नबढाउन मेलमिलाप भएकै देखिन्छ ।
११. नेपाल ट्रष्ट ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन जस्ता सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न निर्माण गरिएका ऐनहरुमा भूमाफियाहरुको चाहना अनुसार संशोधन गरी त्यस्ता जग्गाहरु अपचलनमार्फत भूमाफिया, आफु र आफ्ना झोलेहरुको समेत समृद्धि हुने व्यवस्था गर्न मेलमिलाप भएकै छ ।
१२. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रबाट अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था हटाउन संविधान निर्माण गर्दाकै बखतमा मेलमिलाप भएकै हो ।
१३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकहरुलाई कमजोर बनाएर पेश गरेको प्रावधान जस्ताको तस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाउन पनि उत्कृष्ट मेलमिलाप देखिएकै छ ।
१४. न्यायालय, संवैधानिक निकाय, प्रशासनयन्त्र, प्रहरी प्रशासन, शैक्षिक क्षेत्र लगायतका स्वतन्त्र रहनुपर्ने शासकीय संयन्त्रहरुमा दलीय भागबण्डाको प्रबर्धन गर्ने विषयमा मेलमिलाप भएकै छ ।
१५. ठूलाबडाहरुले विदेशमा गई गरेको उपचारवापतको खर्च जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३० विपरीत मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी उपलब्ध गराउने विषयमा पनि मेलमिलाप राम्रै देखिन्छ ।
१६. ठूला नेता र उहाँहरुका परिवारका सदस्यहरुको रहनसहन तथा गतिविधिको विषयमा कसैले प्रश्न उठाएमा त्यो प्रश्न गणतन्त्र विरुद्धको षडयन्त्र मानी त्यसको सशक्त विरोध जनाउने विषयमा पनि मेलमिलाप भएकै देखिन्छ ।
