एनसेल खरिद बिक्रीमा बुझ्नुपर्ने विषय

नारायण गाउँले ।
खर्बौं मूल्यको ‘एनसेल’ कानुनतः अबको केही वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदै छ भन्ने सुन्दा त खुसी लाग्ने रहेछ । तर, यसका फरक  आयामहरू बारे हेर्नुभएको छ ?  वैदेशिक लगानीमा खोलिएको उद्योग २५ वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुने भन्ने खालको कानुन यसको जडमा रहेछ । झट्ट हेर्दा यो कानुन देशको लागि फाइदाजनक देखिन्छ । विदेशी कम्पनी बोलाउने, निश्चित समय पूर्वाधार र उद्योगमा लगानी गर्न लगाउने र पछि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने । तर, यस्तो कानुन आफैंमा कत्तिको फेयर, लगानीमैत्री या ‘वेलकमिंग’ छ ? यस्तो कानुन र त्यसको कार्यान्वयनले कस्तो नजीर स्थापना गर्छ र देशमा आउन चाहने लगानीकर्तालाई कत्तिको आकर्षण गर्न सक्छ भन्ने बहस गर्न भने अलि डरलाग्दो देखिन्छ । माहोल ‘पापुलिज्म’को छ र राजनीति गर्ने नयाँ–पुरानालाई पपुलिज्मको डुङ्गा चाहिन्छ । एनसेल एउटा ईंटाभन्दा बढी केही होइन, हाम्रो देश बन्न एनसेल जस्ता सयौं अन्य लगानी चाहिन्छ र त्यसका लागि अलि खुला छाती चाहिन्छ भन्ने बहस हानिकारक हुन सक्छ ।
कानुन तपाईं–हामी भुइँमान्छेले बनाएको होइन र फेर्ने पनि होइन । त्यसैले त्यो छोड़म् । एनसेलतिरै लागम् । पहिले त यो ‘खर्बौं’ भनेको अलि अस्पष्ट छ । टेलिकम कम्पनीको ‘भ्यालुएसन’मा मुख्य हिस्सा प्रयोगकर्ताको हुन्छ । अझ नेपालमा त प्रतिष्पर्धीहरू आउँछन् र सेवाको मूल्य घट्छ भन्ने सोच छैन । लाइसेन्स नै नदिने या ज्यादै महँगोमा त्यो पनि कमिशन र घूस खाएर दिने चलन छ । यसर्थ मुख्य सम्पत्ति भनेको लाइसेन्स नै हुन आउँछ । एनसेल सिम बोक्नुहुन्छ भने तपाईंलाई पनि एनसेलले सम्पत्ति मानेर गणना गरेको हुन्छ । त्यसबाहेक गुडविल, टावर, चल–अचल सम्पत्ति र लाइसेन्सजस्ता एस्सेट पनि हुन्छन् । सिनर्जी हुँदासम्म या एउटा सिङ्गो कम्पनीका रूपमा काम गर्दासम्म त ती सबैको ठूलो मूल्य हुन्छ तर पार्टपुर्जा जस्तै अलग गर्दाचाहिँ तिनको भ्यालु निकै कम हुन्छ । लाइसेन्स या अनुमति मात्रै झिकिदिने हो भने कम्पनी कौडी बराबर हुन पुग्छ ।

टेलिकम भनेको एकदम डायनामिक, परिवर्तनशील र प्रविधि–निर्भर उद्योग हो । लगभग हरेक पाँच वर्षमा प्रविधि पुरानो हुने र त्यसलाई नियमित अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन निकै खर्चिलो हुन्छ । विश्वमा टेलिकम पाँचौँ पुस्ता अर्थात् फाइभ जी मा पुगेर त्यसभन्दा अघि बढ्न खोज्दै छ । हामी मुख्य शहरबाहेक अझै टु जी र थ्री जी मा छौं । केही वर्ष त यसमा चल्न सकिएला तर प्रविधि यति छिटो निरर्थक बन्छ कि भोलि यो प्रविधिमा चल्ने मोबाइलसेट नै भेटिन छोड्ने पनि हुन्छ । प्रविधि र सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र अपडेट गर्न कम्पनीहरूलाई ठूलो खर्च लाग्छ, जसको तत्काल रिटर्न सम्भव हुँदैन । धेरै वर्ष लाग्न सक्छ । उपभोक्तापछि प्रविधि सबैभन्दा ठूलो एस्सेट हो, सम्पत्ति हो । तर यो आज सम्पत्ति भए पनि पाँच वर्षमा कबाडी बन्न सक्छ ।

एकछिन तपाईंलाई एनसेलको मालिक सोच्नुहोस् । अबको पाँच–छ वर्षमा एनसेलको चल–अचल सम्पत्ति सबै सरकारको हुन्छ भने तपाईंले के गर्नुहुन्छ ? एकदम इमान्दार भएर सोच्नुस् है, कम्पनी विस्तारका लागि थप पूँजी (capex)लगाउनु हुन्छ ? के तपाईंले यसको प्रविधिमा खर्च गर्नुहुन्छ ? नाफालाई ‘रि–इन्भेस्ट’ गर्नुहुन्छ ? अर्बौं रुपियाँ खर्चेर देशभर कम्तिमा 4G  सम्मको प्रविधि विस्तार गर्नुहुन्छ ? निकट भविष्यमैं बेसिक जस्तो बन्ने हालको 5 G प्रविधिका लागि प्रयत्न गर्नुहुन्छ ? डेटासेफ्टीदेखि सेवाको गुणस्तरसम्म महँगा सफ्टवेयरहरूमा थप लगानी गर्नुहुन्छ ? ग्राहक सङ्ख्या थप्न या ब्राण्डको छवि विस्तार गर्न स्थानीय बजारलक्षित विज्ञापनमा कति खर्च गर्नुहुन्छ ? रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टदेखि ‘कस्टमर अक्विजिशन कस्ट’ अर्थात् एउटा नयाँ ग्राहक आफूतिर तान्न कम्पनीहरूले ’डिस्काउन्टदेखि विभिन्न अफर’ मा ठूलो खर्च गर्छन्, जसले गर्दा उपभोक्तालाई तत्काल र कम्पनीलाई दीर्घकालमा फाइदा पुग्छ । तपाईं कति खर्च गर्नुहुन्छ ? अझ एक कदम अघि बढेर भन्दा कम्पनीहरूले सेवा प्रवाह र विस्तारका लागि विभिन्न स्रोतबाट ऋण लिएका हुन्छन् । एनसेलसँग पनि ऋण छ र थप ऋण लिन सकिन्छ । पाँच–छ वर्षमा कम्पनीसँगै ऋण तिर्ने दायित्व पनि सरकारमा पुग्ने भएपछि ’डिलेभरेजिङ्’ अर्थात् दायित्व घटाउनेतिर तपाईं कति चिन्तित हुनुहुन्छ ?

तपाईंसँग जम्मा पाँच वर्ष छ भने उत्पादन लिन १० वर्षसम्म लाग्ने प्रविधिमा तपाईंले पक्कै इन्भेस्ट गर्नुहुन्न । कम्पनीको गुड़विल बढाउन र सेवाग्राहकको तुष्टीकरणतिर भन्दा तपाईंको ध्यान पक्कै नाफालाई कसरी बढाउने भन्नेतिरै हुन्छ । गुडविल बढेर, कम्पनीको नाम र ब्राण्ड–भ्यालु बढेर तपाईंलाई केही फाइदा नहुने भएपछि त्यतातिर किन सोच्नु ? तपाईं भएकै प्रविधि र साधनस्रोतलाई जसोतसो तन्काउँदै पाँच वर्ष कटाउने दाउमा पुग्नुहुन्छ ।

फलतः पाँच वर्षमा कुनै क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट नहुने र प्रविधिको निरन्तर नवीकरण नहुने हो भने टेलिकम जस्तो ’फास्ट पेस’को व्यवसाय मूल्यहीन बन्न जान्छ । भारतमा नेपालभन्दा कैयौं ठूलो नेटवर्क र करोडौं उपभोक्ता भएको रिलायन्सले प्रविधिमा लगानी गर्न नसक्दा अन्त्यमा उसको ‘भ्यालु’ ऋणभन्दा धेरै कम देखिएको ताजा इतिहास छ । अबको पाँच वर्षमा 2G र 3G   प्रविधिका बीटीएस टावरहरू सम्पत्ति भन्दा पनि हटाउने खर्चमा परिवर्तन हुन सक्छन् । उल्टो दायित्व थपिने डर हुन्छ । उपभोक्ताहरू प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरबाट वञ्चित हुन सक्छन् भने देशको दूरसञ्चार क्षेत्र नै गतिहीन बन्न पनि सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा छ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने एनसेल ‘खर्बौं’को हुन्छ भन्ने पत्याउन मुश्किल छ । यसै पनि विश्वभर इन्टरनेटको अनेक स्रोत र बढ्दो प्रयोगले टेलिकम उद्योगको ‘कोर बिजनेस’ अर्थात् ‘कल र डेटा’ बाट हुने आम्दानी उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको छ । यति छोटो समय बाँकी रहेको एनसेलले सेवाको विविधीकरणमा पक्कै खर्च नगर्ला । केही गरे पनि ऋण लिएरै गर्ने अवस्था बन्ला । सोझो शब्दमा गुणस्तर बढाउन सुको खर्च नगर्ने, भएको ऋण नतिर्ने र बरु थप्नेतिर ऊ लाग्न सक्छ । पाँच–छ वर्षमा सरकारीकरण हुने एनसेललाई कसले ऋण देला भन्ने सोच्न परेन । एक त टेबलमुनि नजराना आउँछ भने नहुने काम पनि हुन्छ, नत्र दुर्गा प्रसाईंलाई किन त्यति धेरै ऋण दिइन्थ्यो होला र ? दोस्रो भोलि कम्पनी र दायित्व सरकारकै हुने भएपछि सबैले ऋण दिइहाल्छन् । त्यो त झन् सुरक्षित ऋण भयो ।

अन्त्यमा उल्टो ऋण बोकेको र व्यर्थको प्रविधि बाँकी रहेको कम्पनीको दायित्व सरकारमा आउने डर पनि हुन्छ । अहिले लाइसेन्स र पाँच वर्ष बिजनेश बाँकी हुँदै त भविष्य नदेखेर केही अर्बमा बेचेर विदेशी कम्पनी पाखा लाग्यो भने पाँच वर्षपछि यसको ऋण र अस्थिपञ्जरमात्रै हाम्रो हातमा पर्न पनि सक्छ । यसो गुगल गरेर हेर्नुभयो भने विश्व बजारमा धेरै टेलिकम कम्पनी डुबिसकेको, डुब्दै गरेको या तिनको आम्दानी उल्लेख्य रूपमा साँघुरिँदै गएको पाउनुहुन्छ । यस्तो कानुनले एक त नेपालमा बिजनेशका लागि ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ अर्थात् समान अवसर छैन र विभेद छ भन्ने देखाउँछ । जम्मा एउटा कम्पनीले गर्दा देशको समग्र चित्र नै त्यस्तो देखिन सक्छ । दोस्रो, लौ, जे भए पनि एउटा ठूलो कम्पनी त आयो नि देशलाई सित्तैमा भन्ने पनि नरहन सक्छ । न लट्ठी जोगिने, न सर्प …भयो भने के होला ? तेस्रो, अनेक ग्रे एरिया र छिद्र भएको यस्तो कानुनले गर्दा कम्पनीहरू गलत बाटोबाट भए पनि लगानी सुरक्षा गर्न खोज्ने र सत्तामा बस्नेहरूले यस्तै छिद्र उपयोग गरेर गोजी भर्ने र देशलाई डुबाउने खेल हुन पनि सक्छ, हुँदै आएको पनि छ ।

यसो सोच्नुभयो भने, एग्जियाटा बहुराष्ट्रिय पब्लिक कम्पनी हो । उसले विश्वका अन्य देशमा पनि विजनेश गर्छ । भविष्य सुनिश्चित हुन्थ्यो र हामी ‘पोजिटिभ हुन्थ्यौं भने ऊ नाफामा रहेको कम्पनी किनेको भन्दा धेरै कम मूल्यमा बेचेर किन बाहिरिन्थ्यो ? भविष्य अन्योल भएपछि कम्पनीको ‘फेसभ्यालु’को के अर्थ हुन्छ र ? पक्कै उसले आफ्नो देशको नियामक निकाय र शेयरधनीलाई चित्तबुझ्दो जवाफ दिन्छ होला । त्यसैले अन्य धेरैले खर्बौंमा किन्न खोज्दा खोज्दै अर्बमा बेचेर गएको त पक्कै नहोला । यसअघि या त Due diligence र अध्ययनबिना नै एक खर्ब बढी खर्चेर एनसेल किनेकोमा उसको कमजोरी होला या त हाम्रा कुनै नेता या पार्टीले चन्दा लिएबापत उसलाई कुनै आश्वाशन दिएका पनि हुन सक्छन् । अब नेपालमा बसिरहनुपर्ने कारण पनि नदिने अनि बेचेर जान खोज्दा पनि बेखुस हुने ! बेच्न दिएनौं भने पनि आखिर हुने के हो ? नयाँ कर आउने हो कि ? देशको स्वामित्वमा आउन्न कि भन्ने चिन्ता हो भने त यो बिक्रीले त्यसमा केही परिवर्तन गरेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा जान नदिने खेल उसले खेलेको भए आधा शेयर कुनै नेपाली कम्पनीलाई बेचेर आधा शेयर आफैंले राख्न पनि सक्थ्यो । त्यो कानुनसम्मत नै हुन्थ्यो । कानुन नै त्यस्तै छ । तर ऊ पूरै छोडेर बाहिरिएको छ । हामी आफैं केही वर्षमा सरकारी हुने कम्पनी पनि भन्ने अनि किन सस्तोमा बेचियो पनि भन्ने । विज्ञहरूलाई थाहा छ, किनेको मूल्यमा बेचेको भए पनि पूँजीगत लाभकर त लाग्दैन । किनेभन्दा बढीमा बेचेदेखि हो लाग्ने ।

कम्पनीको भ्यालु किन्दा जति थियो बेच्दा त्यति नै हुने ग्यारेन्टी भए त शेयर मार्केटमा हरियाली हुने थियो । अहिले त्यहाँ पनि रूवावासी छ । एनसेलको मुख्य सम्पत्ति भनेको लाइसेन्स नै हो, त्यो त यसै पनि सरकारको हातमैं छ । अलि प्राग्माटिक सोच र भिजन भएका सांसद पनि होलान् । पार्टीका सदस्य पनि होलान् । सबै एक ठाउँ बसेर हामी कम्पनी र लगानीको भविष्य सुनिश्चित गर्छौं तर तैँले यति यति क्षेत्रमा यस्तो यस्तो स्तरोन्नति या सुधार गर्नुपर्छ, यति समयमा यति काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पारदर्शी नेगोशिएशन गर्न सकिन्थ्यो कि ? एग्जियाटालाई नै टेबलमा राखेर कस्ता कस्ता समस्याले गर्दा बाहिरिन खोजेको र केमा सम्बोधन भयो भने ऊ अडिन सक्थ्यो भन्नेमा बहस गर्न सकिन्थ्यो कि ? पाँच–छ वर्ष धेरै होइन, सरकारले स्वामित्व लिने नै हो भने पनि देशको छवि र सन्देश नबिग्रिने गरी त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्वस्थ नीतिगत तयारी सुरु गर्न सकिन्थ्यो कि ?

जाबो एउटा कम्पनी या लगानीलाई व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत क्षमता पनि देशसँग छैन भन्ने जस्तो सन्देश बाहिर नजाओस् भनेर तिनले सोच्थे कि ? सोझो र भरपर्दो बाटो खोलिदिने हो भने मान्छे रिस्क लिएर बाङ्गो बाटो हिँड्ने सम्भावना त्यसै कम हुन्छ । तर म आफैं राजनीतिमा भए पनि मेरो सहारा ‘पपुलिज्म’ नै हुन्थ्यो होला र म यस्तो रिस्क लिनुभन्दा जिन्दावाद मुर्दावादमैं रमाउने थिएँ होला ! अरूलाई के भन्नु ! पपुलर र राजनीति दुबैमा नभएकाले आफूले देखेको फरकधार नडराई शेयर गरेको हुँ । सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको यत्रो खर्बौंको सम्पत्ति मेरै कारण रोकिन लागेजस्तो रिसचाहिँ नपोख्नुहोला । गगन थापादेखि गोकुल बाँस्कोटा र रवि दाइदेखि ज्ञानेन्द्र शाहीसम्म सबैले षड्यन्त्र भएको ठानेका छन्, संसद र सरकार आफैं छानबिन गर्दैछन् र अदालतले त आदेशै दिएको छ । कानुन पनि छँदै छ र त्यसमाथि तपाईं स्वयं हुनुहुन्छ । अब म एक्लैले यत्ति लेखेर रोकिने त नहोला । आखिर भनिएजस्तै ’खर्बौं’ रुपियाँ सित्तैमा राज्यको स्वामित्वमा आउने, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानीमैत्री छवि पनि नबिग्रिने र एनसेल अझ नयाँ प्रविधि र गुणस्तरमा चल्ने हो भने कुन नागरिक खुसी नहोला ?