प्रहरी, निजामती र शिक्षा ऐन अझै किन बनेनन् ?

शारदाप्रसाद त्रिताल ।
जुनसुकै पार्टीबाट चुनिएर आएपनि संविधान अनुसार निर्वाचित भएपछि सबै जनताको प्रधानमन्त्री हुन्छ र प्रधानमन्त्री सफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका हुन्छन् (विपक्षी पार्टीका कट्टर सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री असफल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि गरेका हुन्छन्) । जनविश्वास आर्जनका लागि प्रधानमन्त्रीको भाषण र कार्यका बीचमा सामञ्जस्य भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि आमचाहना हुन्छ नै । तर व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीहरुको भनाइ र गराइ बीचमा देखिने ठूलो फरकले जनतामा निराशा बढिरहेको हुन्छ ।

वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले तनहुँको आबुखैरिनीको एक कार्यक्रममा ‘संघीयता हितकारी छ भन्ने सावित गर्न तीनवटा ऐन अनिवार्य छन् भन्ने हामी सबैले बुझेका छौं’ भन्दै प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनको नाम लिनु भएछ । वास्तव मै यी तीन ऐनहरु नयाँ संविधान जारी हुनासाथ पहिलो लटमा नै बन्नुपर्ने मध्येका ऐनहरु हुन् । तर हालसम्म यी ऐनहरु बन्न नसक्नुका पछाडिका कारकहरु मध्येमा प्रधानमन्त्रीहरु नै मुख्य हुनुहुन्छ र वर्तमान प्रधानमन्त्री त एक नम्बरमै पर्नुहुन्छ ।
किनभने–
१. २०७२ सालपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा उहाँको पार्टी संलग्न छ ।

२. यस बीचमा दुई पटक त उहाँ आफैं सरकार प्रमुख हुनु भएको छ । अहिले पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको पनि ११ महिना पुरा भइसकेको छ । यत्रो समय किन ढिलो भइरहेकोछ ?

३. प्रायः सबै सरकारमा उहाँको र उहाँको पार्टीको प्रभावकारी भूमिका रहेको देखिन्छ ।

४. अझ रमाइलो त के छ भने यो अवधिमा शिक्षा मन्त्री र गृहमन्त्रीमा सबैभन्दा बढी उहाँकै पार्टीका नेता रहनु भएकोछ ।

५. २०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकार नेपालमा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली सरकार मानिन्छ र संसदमा उहाँको दल(तत्कालिन नेकपा) र गठबन्धनका दलहरुको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको थियो र जस्तोसुकै कानुन बनाउन सम्भव थियो ।

यी तथ्यको आधारमा त प्रधानमन्त्रीको भनाइ र गराइ बीचमा ठूलो फरक देखियो । त्यसैले,  प्रधानमन्त्रीज्यू, भाषण कम, काम बढी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुहुन सादर अनुरोध ।