सामाजिक सञ्जाल बन्दगर्नु भनेको निरंकुश अधिनायकवादी चिन्तनलाई उक्साउनु हो



सुवोधराज प्याकुरेल ।

समाचार सूचना र अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन पाइन्छ र ? पाइन्न। अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हाम्रो संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रता दिँदै प्रेसलाई रोक लगाउन नपाइने अधिकार दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल पनि सामाजिक सञ्चारको अभिन्न अङ्ग हो । यसको पहुँच व्यापक छ।त्यही भएर संसारका नामि मानिसहरु पनि तत्काल सूचना र प्रतिकृया जनाउन टिकटकको प्रयोग गर्छन् ।

साहु/सरकारवादी/शासकीय मिडियाको विकल्पमा टिकटक जस्ता अनेक साामाजिक सञ्जाल व्यापक छन्।इजरायलको इतिहास, युक्रेन रुस बीचको द्वन्द्वका मामिलामा बैकल्पिक मिडियाको रुपमा टिकटक लगायतलाई बन्देज लगाउन बलिया देशका शासकले अनेक बल धम्की प्रयोग गर्दा पनि सकेका छैनन् ।
तर, सामाजिक सञ्जाललाई कि बिल्कुल छाडा छोडिदिने कि समुल उखेल्ने ढाँचा गलत छ । परिचय नखोली मनपरि लेख्ने, फोटोसप लगायतको दुरुपयोग गर्ने, सामाजिक सद्भाव र संस्कृति बिथोल्ने कामलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ । त्यस्तो विकृति फेसबुकको रिल लगायत अन्यत्र पनि छ । हरेक ठाउँको विकृति रोक्नुपर्छ । तर प्लेटफार्म बन्द गर्नु किमार्थ न्यायिक काम होइन।

यस्तो कामलाई समर्थन गर्नु भनेको निरंकुश अधिनायकवादी चिन्तनलाई उक्साउनु हो । एउटाको रिसले आफ्नो स्वतन्त्रता भड्खालोमा हाल्नु हो । यस्तै परिभाषा गर्दै निरंकुश शासकहरुले दमन नियन्त्रण र त्रास दिन्छन् ।
यो निर्णय असंवैधानिक छ । सरकारले नियमनकारी भूमिकामा आफ्नो बेवास्ता र अक्षमता ढाकछोप गर्न अनि युद्ध उन्मादीहरुले यथार्थ प्रकट नहोस् भनेर गरेको प्रपञ्चको परिणाम मात्र हो यो । विवेकशील बनौँ । खराब कुरा टिकटकमात्र होइन सर्वत्र छ । हामीले बेवास्ता गर्यौं भनेमात्र त्यो हतोत्साहित हुन्छ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनमा आफूहरुले गरेको योगदान नबिर्सन सांसदहरुलाई पाँच कर्मचारी संगठनको चेतावनी

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका पाँच संगठनले पार्टीका सांसदलाई दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्

उच्च र जिल्लाका गरी ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको सरुवा(सूचीसहित)

काठमाडौं । न्याय परिषदले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको सरुवाको सिफारिस गरेको

कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच विकास र समृद्धिमा सहकार्य गर्न १९ बुँदे सम्झौता

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच अन्तर प्रदेश विकास र

हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी विचाराधीन विधेयक टुङ्ग्याउन सांसदहरुलाई कांग्रेस-एमालेको निर्देशन

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको