‘सबै प्रकारका आफ्ना कर्म अकर्मका लागि तपाईंहरू जवाफदेही हुनुहुन्छ, जिम्मेवार बन्नुस्’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरे । प्रधानमन्त्रीको अह्वानमा सिंहदरबारमा बोलाइएको बैठकमा १२ बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका दलहरूलाई निम्त्याइएको थियो । पछिल्लो समय संविधान र शान्ति प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिविरुद्ध संगठितरूपमा जनतामा उत्तेजना फैलाउने र यसका नेतृत्वकर्तामाथि लाञ्छना लगाउने क्रम बढेकोले त्यसविरुद्ध एक भएर उभिन भन्दै प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताको सहभागिता रहेको थियो । बैठकपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबै नेताहरु एक ठाउँ उभिएको बताए । उनले बैठक कसैसँग डराएर नभइ समीक्षा गर्नका लागि बसेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

खासमा बैठकमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा अराजकता बढेको भन्दै शीर्ष नेताहरु चिन्तित देखिएका थिए । सामाजिक सञ्जालको अराजकताले व्यवस्थामाथि नै जोखिम बढेकोसमेत उनीहरुले विश्लेषण गरेको बताइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालको विषय उठान गरेको र अरु नेताले पनि धारणा राखेका थिए । नेताहरु सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । प्रेस स्वतन्त्रता हनन् नहुने गरी सामाजिक संजाल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सबै एकमत देखिएका बताइएको छ । यो सर्वदलीय बैठक व्यवस्थामाथि चुनौती देखिएको भन्दै बोलाइएको थियो । बैठक कस्तो बेलामा बोलाइयो भने भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम तहस नहस भएका बेला । भूकम्प पीडित त्रिपाल नपाएर खुला आकाशमा सुत्नुपरेका बेलामा व्यवस्था जोगाउने विषयमा छलफल गरेको भन्दै यसको आलोचना भएको छ । के अहिलेको व्यवस्था ढल्न लागेको हो र यसरी छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसो भए यो व्यवस्थामाथि को बाट खतरा छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । के मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका कारण, राजवादी, राप्रपाबाट व्यवस्थामाथि खतरा छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर व्यवस्थामाथि अरुबाट खतरा नभई अहिलेकै नेताबाट खतरा रहेको भन्दै शीर्ष नेताको आलोचना भएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्रबाटै पनि सर्वदलीय बैठकको आलोचना भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले त शीर्ष नेतालाई अब राजनीतिबाट विश्राम लिन सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्,’यो गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्न तपाईंहरू(शीर्ष नेता ) ले निभाउनु भएको भूमिका महत्वपूर्ण छ। इतिहासले सधैँ सम्झिने छ। तपाईंहरू फेरि भन्दै हुनुहुन्छ यो व्यवस्था बलियो बनाउन एकजुट हुनुपर्यो। मैले भन्दै आएको छु, फेरि भन्छु–’तपाईं शीर्ष नेताहरूले यो व्यवस्थामा गर्न र दिन सक्ने सबै योगदान दिइसक्नुभयो। अब सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिदिनु भयो भने, यो व्यवस्थालाई कसैले केही गर्नै सक्दैन।’

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठकको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आदरणीय “सर्वदलीय हेड सर’ हरु यता सुन्नुस् है, आज बैठक गर्ने सबै पार्टी मिलेर भुकम्प पीडितका घरमा पाल र ब्लान्केट पुर्याउनुहोस् र यो चिसोमा जनता जोगाउनुस्। ब्यवस्था आफैं जोगिन्छ, परिवर्तन आफैं जोगिन्छ । फेरि पनि भन्छु, व्यवस्थामा खतरा छैन, भएपनि जोगाउने जनता छन् । तिनको जीवन रक्षा गरिदिनुस् ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि राजनीतिक दलले भनेजस्तो व्यवस्थामाथि अरुबाट नभई अहिलेकै नेताबाट खतरा रहेको बताउँछन् । उनको टिप्पणी छ, ‘व्यवस्थामाथि खतरा अरूबाट होइन, छ भने यिनै अक्षम, अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार नेताहरूबाट छ । आफ्नो नालायकी र असफलता ढाकछोप गर्न यस्ता अभिव्यक्ति नेताहरूले पटकपटक दिने गरेका छन् । यो जिम्मेवार तरिका भएन । सबै प्रकारका आफ्ना कर्म अकर्मका लागि तपाईंहरू जवाफदेही हुनुहुन्छ, जिम्मेवार बन्नुस्।’

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि व्यवस्था अहिलेका नेताबाट बचाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफैं १७ बर्षदेखि कुशासन चलाउने, भ्रष्टाचारका रेकर्ड तोड्ने, लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्ने, स्वेच्छाचारिता र दलतन्त्रबाट व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने आदि । अझ सबै कुशासनका मतियारहरू जम्मा भएर व्यवस्थाविरुद्ध आक्रमण भयो, बचाउनुपर्यो रे । खासमा व्यवस्थालाई बचाउनुपर्ने तिमीहरूबाटै हो ।’

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले व्यवस्था खतरामा पर्यो भनेर सर्वदलीय बैठक गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विश्वकै इतिहासमा देखिदै आएको कुरा हो, कतिपय शासकहरू आफ्ना अक्षमता र बदमासीको दोषबाट जोगिन नभएको ठूलो शत्रु खोज्ने र तिनबाट देशमाथि नै खतरा आइलागेको जस्तो देखाउने गर्दछन् । प्रजातन्त्रमा त्यसको सिको गर्न हुँदैन।’

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने दल र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका सबै नेतालाई सार्वजनिक पदमा नफर्किने वाचासहित स्वेच्छाले अलग हुन सुझाव दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो छलफलमा सहभागी नेतृत्वले आम नागरिकको विश्वास गुमाइसकेको छ । तपाईंको निरन्तरताले संविधान र यसका उपलब्धी गुम्ने डर बढ्यो । दल वा सरकारको नेतृत्वमा रहेका र गरिसकेका सबैले सार्वजनिक कुनै पदमा नफर्किने वाचा सहित यी पदबाट स्वेच्छाले तु अलग भै राष्ट्र, संविधान र नागरिकप्रति न्याय गर्नुहोस् ।’

अर्का राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने शीर्ष नेताले जति छिटो अवकास लिन्छन् त्यति लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सामूहिक प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने दुःखद परिस्थिति सृजना हुनु नै ’शीर्ष नेता’हरुको ’कलेक्टिभ फेलर’ भएको प्रमाण हो ! त्यसैले कलेक्टिभ फेलर भएका ’शीर्ष’हरुले जति छिटो अवकास लिन्छन्, लोकतन्त्र र संविधान त्यति नै बढी सुरक्षित हुनेछ !’