शिव पौडेलको परिवारले चाहिँ न्याय पाउनु पर्दैन ?

नारायण गाउँले ।
जेलभित्रै चितवनका शिव पौडेलको हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैद सुनाइएका एमाले कार्यकर्ता फडीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीलाई प्रजातन्त्र दिवसको दिन ओली सरकारको सिफारिशमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी गरिदिइन् । चार सय बढ़ी अन्य कैदीले समेत माफी पाए । हत्या गरिएका शिव पौडेल कांग्रेसका स्थानीय नेता थिए, त्यसैले कांग्रेसले ’कर्तव्य ज्यान मुद्दा’मा दोषीलाई माफी दिनु कानुनी राज्यको उपहास भएको विज्ञप्ति निकाल्यो । अन्य चार सय बढ़ी थुनामुक्त कैदीका पीडितहरूको पार्टी नखुलेकाले हल्लाखल्ला भएन । प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रलाई पनि असर परेन ।

ओखलढुङ्गाका उज्जन कुमार श्रेष्ठको हत्यामा अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैद सुनाइएका तत्कालीन माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले आममाफी दिइन् । कांग्रेसका केही नेताले विरोध गरेको देखियो । हत्यारा ढुङ्गेल त ओलीको चाहनामा एमालेको पोलिटब्युरो सदस्य नै बनाइए । पार्टीका कुनै कार्यकर्ताले विरोध गरेको देखिएन । जबकि अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पनि पक्राउ पर्न नदिई माओवादीले जोगाउँदा सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने ओली नै थिए ।

जघन्य हत्यामा दोषी साबित भएर जेलमा रहेका रिगलले कांग्रेसको सिफारिशमा माफी पाए । अरू बेला लोकतन्त्रको उपहास भएको देख्ने कांग्रेसले यसपालि केही देखेन । यसपालि सधैँजस्तो एकदुई समाचारमा यो केस सीमित रहेन । जब सर्वत्र निन्दा भयो, कांग्रेसले माओवादी गृहमन्त्रीलाई देखाएर उल्टो आफ्नो हात नभएको भन्ने बयानबाजी गर्यो । यो निर्लज्ज गैरजिम्मेवारपन पनि थियो ।

जतिबेला रेशम चौधरी प्रहरीहरूको निर्मम हत्या आरोपमा जेलभित्र थिए, केपी ओलीले धनगढ़ी पुगेर घटनास्थलमैं नभएको निर्दोष ’थारू’लाई फसाइएको बयान दिए । जबकि पक्राउ पर्नुअघि इण्डियामा लुकेर बसेका चौधरीलाई प्रचण्डले सामान्य मर्यादा र कानुनको धज्जी उडाउँदै विदेशी भूमिमा भेट्दा एमाले र कांग्रेस दुबैले ’अपराधीसँग’ भेटेकोमा कडा विज्ञप्ति निकालेका थिए । फैसला नहुँदै अपराधी भएको व्यक्ति सर्वोच्चबाट प्रमाण र बहस सकिएर अपराधी साबित भइसक्दा एमाले र कांग्रेस दुबैका लागि उल्टो निर्दोष व्यक्ति र पÞmसाइएका व्यक्ति हुनपुगे । लोकतन्त्रको प्रश्न यहाँ पनि उठेन ।

अदालतले अहिलेसम्म आफ्नो काम यथाशक्य गर्दै आएको छ । आलम होस् या रिगल, बालकृष्ण ढुङ्गेल होस् या बालकृष्ण खाँण, अदालतले आफ्नो सीमाभित्र न्याय दिएको छ । यतिसम्म कि सर्वाधिक लोकप्रिय देखिएका रवि लामिछानेको केसमा समेत नबहकिई नागरिकताबिना लडिएको निर्वाचन र जितलाई बदर गरेको छ । प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरेको छ । ओलीले बारम्बार गरेको मनलाग्दी संसद विघटन होस् या गठबन्धनले कोशीमा पद्धतिमाथि गरेको बलात्कार होस्, अदालतले सबैलाई ऐना देखाएको छ ।

दोषी हामी हौं । हाम्रो आफ्नै आग्रह, तर्क, आस्था दल र फैसला छ । अदालतको फैसला ठ्याक्क मिल्दा न्याय अझै नमरेको र फैसला नमिल्दा न्यायालय पनि बिकेको भन्ने हाम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ, दलहरू जस्तै ! ओली र देउवाजस्तै ! हामी कत्ति फरक छैनौं ! रिगल कुनै दलको भएकाले छुट्यो, दलकै भएकाले अन्य दलले चर्को आवाज उठाए र फेरि समातियो । तर ऊसँगै छुटेका दर्जनौं अन्य अभियुक्तहरूबाट पीडितको पक्षमा बोल्ने कोही नभएपछि तिनले आँसु पिएर बस्नुबाहेक अर्को के विकल्प छ र ? यस्तो चलिरहनेछ ! तर, अलिकति आशा भनेको जागेको छ । हिजो दलका विकल्प थिएनन्, तिनको नाकमा अङ्कुश थिएन । आज विकल्पहरू देखिएका छन् । सधैँ हिजोजस्तो अँध्यारो नरहन पनि सक्छ ।