राजनीतिक दल, बालकृष्ण, रिगल र रेशम
जेपी गुप्ता ।
राष्ट्रपति क्षतिपूर्ति नहुने गरी घानमा पर्नु भएको छ । केही समय यता लगातार यो क्रम जारी छ। यो गणतन्त्र समाप्त हुन स्वभावतः राष्ट्रपतिलाई मानमर्दन गरिनु पर्दछ । यो हुँदैछ । राजनीतिक अधिकारको मागका साथ ‘पम्फादेवी हाय हाय’ पनि सँगसँगै जारी थियो। राष्ट्रपतिले गरेको कामका सन्दर्भमा उहाँले भनेको विधिगत प्रकृयापट्टी ध्यान नजानु पनि सडकको स्वभाव नै हो । ठिकै छ । ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ को समझदारीका साथ सुरू भएको आन्दोलनले बिहानको खाजामा राजालाई निल्यो । दिउँसोको खानामा सुधारिने सम्भावना भएको राजतन्त्रलाई खायो । रात्रीको खान्कीमा हिन्दू धर्मलाई भोजन गर्यो । इतिहासको क्षय भएको पुनरावृत्तिले बाटो समात्दैछ । यदि यसो भयो नै भने राजनीतिक चरित्र नासिएको तथा विद्यमान सत्ता प्रणालीको तावेदारीमा छियाछिया भैसकेको एमालेको प्ररायुसंघ तथा अनेरास्ववियू, कांग्रेसको नेविसंघ तथा तरूण दल अनि माओवादीका योङ कम्युनिष्ट लिग तथा अनेरास्ववियूहरूलाई अब हाँगा बोक्ने मण्डले मिश्रित जुलुसले यो प्रणाली तथा यी पार्टीहरूलाई जोगाउन सक्दैन । मुलुकको यस्तै अवस्था रहे केही दिनमा अब सायद त्यस भीडले चौंरी गोठका च्यांग्रालाई जंगली कुकुरले लखेटेझैं लखेट्ने छन् ।
यस मुलुकमा कतिखेर ज्ञानको ज्योति बल्छ थाहा हुँदैन । यस प्रकरणमा पनि न हुनुपर्ने काम भैसकेपछि ज्ञानको ज्योति बाँडिदैछ । जघन्य हत्याका दोषी रिहा गरिएपछि, सबैतिरबाट आलोचना शुरू भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विरोध गरेको छ । के यस्तो विषयको बहस बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइएपछि उठेको हैन ? यो विषय प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भनेर बालकृष्ण एमालेमा प्रवेश गरे । उनको प्रतिरक्षा भयो । बहस हराएर गयो । अहिले उनको देहावसान भैसकेको छ । रेशम चौधरीको बेलामा फेरि यही कुरा उठ्यो । रेशम न्यायको रोहमा पनि रिहा हुनुपर्ने मानिस हुन् । उनको रिहाई सरकारको, राजनीतिक दलहरूले गरेको बेइमानीको क्षतिपूर्ति पनि हो । तैपनि यसरी कैदकट्टी वा कैद मिनाहा अथवा आममाफी दिनु ठिक हो वा होइन ? यस विषयमा, यसअघि भएका यस्तै अनेकन निर्णयहरू पछि नै बहस हुनु पर्थ्यो । के यसमा अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरू चुकेका छैनन् ?
रिहा भएका मानिस नेपाली कांग्रेसका हुन् । जगजाहेर छ । माओवादीको तिनी स्टेकहोल्डर होइनन् । यदि तालुकवाल मन्त्रीले घुस र रिस्वत लिएर रिहाइको सिफारिश गरेको होइनन् भने ति अपराधी भनिएका मानिस त कांग्रेसका हुन् नि ! तिनको लागि प्रचण्डले किन शव शैयामा सुत्नु पर्ने नि ! सजिलै बुझ्नु पर्ने कुरो के हो भने तिनको रिहाइमा कसैको स्वार्थ हुनुपर्छ भने कांग्रेसकै हुनुपर्छ । यो पनि बुझिएकै कुरो हो ।
यो उतिकै उदेकलाग्दो कुरो भयो कि फेरि उही कांग्रेसका पदाधिकारीहरू तथा नेताहरूले यस प्रकरणमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिको राजीनामा माग्दैछन् । राष्ट्रपतिलाई बेसहारा तथा टुहुरो बनाएका छन् । के यही सत्य होइन ? के भन्नु हुन्छ कांग्रेस सभापति ? कैद माफीको विषय अब सरकारले होइन अदालतको जिम्मामा गयो । अदालतले चाहेमा आफ्नो आदेशबाट थिति बसाल्ने मौका दिन सक्छ । तर मूल कुरो हो–यी राजनीतिक दलहरू आपराधिक मानसिकताबाट बाहिर आउने कि नआउने ?
