‘मलाई पनि कुर्सीबाटै उफ्रेर भए पनि खुसी साट्न मन नलागेको कहाँ हो र ? तर सभाध्यक्षले कुर्सी छाड्न मिल्दैनथ्यो’

–हरिबहादुर थापा

सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका २०६३ वैशाख ३० गते शनिबारका दिनदेखि फेरियो, त्यो दिन सभामुख पदमा उहाँको एकमात्र उम्मेदवारी पर्यो । अर्थात्, नेपाली कांग्रेस प्रस्तावक र नेकपा (एमाले) समर्थक हुँदै सर्वसम्मत सभामुख बन्नुभयो । त्यसपछि सदनको नेतामा परिणत हुनुभयो, एमाले नेताबाट । पूर्वमन्त्री, लेखा समितिका पूर्वसभापतिबाट लोकतन्त्रसँगै सभामुख परिणत हुँदै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने भूमिका परिणत हुन पुग्नुभयो ।

अझ २०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट भएको ऐतिहासिक घोषणासँगै संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका कटौती भयो, सभामुखको भूमिका बढ्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा–२०६३’ सार्वभौम संसद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा सर्वसम्मत् अनुमोदन भएको थियो । सभामुखको कुर्सीमा नेम्वाङले ऐतिहासिक घोषणा सदनमा अनुमोदन गराउने अवसर पाउनुभयो । संसद् ‘सम्प्रभू’ भएको घोषणा हुँदा संसद्मा दुई मिनेटसम्म ताली बजेको थियो ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट निरङ्कुश राजाका सम्पूर्ण विशेषाधिकार खारेज गरेको दिन थियो, जेठ ४ मा । संसद्ले मुलुकको सम्पूर्ण राजकीय र सम्प्रभु अधिकार प्रयोग गर्न आफूमा निहित भएको घोषणासहित सार्वभौम शक्तिसम्पन्न बनेको दिन । त्यसरी राजाका अधिकार खोस्दै गर्दा कतै सेनाले संसद् घेर्ने त होइन ? कतै ट्याङ्कसहित सेना सदनमा प्रवेश गर्ने त होइन ? त्यस्ता आशङ्काबीच सभामुख नेम्वाङले घोषणापत्र प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

संसदीय पद्धति हुँदा राजाबाट प्रयोग हुने अधिकार प्रधानमन्त्री र सभामुखको हातमा आइपुगेको थियो, प्रतिनिधिसभा घोषणासँगै । त्यही घोषणामा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखद्वारा आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था आयो । नत्र त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजाबाट ती काम हुन्थ्यो । ‘त्यसकारण’ नेम्वाङ ऐतिहासिक घोषणा सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन्न पुग्नुभयो ।

जब शान्ति प्रक्रियामा सम्झौता भयो, सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे । सँगै पुरानो संविधानको सान्दर्भिकता सकियो । २०६३ माघ १ गते नयाँ संविधान जारी भयो । नयाँ संविधानसँगै प्रतिनिधिसभाको अस्तित्व सकियो र मुलुक व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रवेश गर्यो । पुरानो संविधानअन्तर्गतका सभामुख नेम्वाङ पदावधि पनि सकियो ।

नेम्वाङ फेरि सभामुख

नेम्वाङ एक दिन सभामुखविहीन हुनुभयो, २०६३ माघ २ का दिन । भोलिपल्ट अर्थात् माघ ३ मा माओवादी प्रस्तावक हुँदै कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा एकमात्र उम्मेदवार नेम्वाङ व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुखमा निर्वाचित हुनुभयो । राजनीतिक सहमतिका आधारमा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भएको थियो । जब २०६४ चैत २८ मा संविधानसभा सदस्यका निर्वाचन भयो, चुनावमा उम्मेदवार बनेसँगै सभामुखबाट बाहिरिनुभएको नेम्वाङ । चुनावसँगै राजनीतिक दलहरुमा चर्कै किसिमको मनमुटाव प्रवेश भएको थियो । अझ एमालेका ठूला नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीजस्ता हस्तीहरु पराजित भएका थिए ।

राजनीतिक तीक्तताबीच सभामुख सर्वसम्मत हुँदैन भन्ने ठानिएको थियो । त्यस अतिरिक्त संविधासभाको अध्यक्ष र व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख दुई जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । किनभने अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाले व्यवस्थापिका–संसद्का रूपमा कार्य गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

राजनीतिक दलहरुबीच जतिसुकै मतमतान्तर बढे पनि ‘राजनीतिक सहमतिका आधार’मा सभाध्यक्ष/सभामुख चयन हुन पुग्यो । २०६५ साउन ९ गते सभाध्यक्ष/सभामुखको चुनाव हुँदै गर्दा अलि फरक दृश्य देखियो । लोकतन्त्र बहालीपछि दुईचोटि सभामुख चयन हुँदा एमाले इतर दलबाट नाम प्रस्ताव हुन्थ्यो । त्यो दिन एमालेकै विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई संविधानसभाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले समर्थन गर्नुभएको थियो । पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी प्रस्तावक वा समर्थक कतैतिर पनि रहेन । यद्यपि, नेम्वाङको एकमात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको थियो ।

शालीन तथा भद्र स्वभावका नेम्वाङ कसैको पनि चित्त दुखाउनु चाहनुहुन्नथ्यो उहाँ । अलि कठोर टिप्पणी गर्नु पर्दा अन्त्यमा ‘जनता यसै भन्छन्’ भन्नुहुन्थ्यो । कसैको कुरामा आपत्ति जनाउँदाका बखत पनि नेम्वाङको वाक्यांश हुन्थ्यो, ‘तपाइँको भनाइलाई म विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गर्छु ।’

संविधान निर्माणमा सभाध्यक्ष

संविधान निर्माण कार्य सजिलो थिएन, राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच–उद्देश्य थिए नै । राजनीतिक दलहरुको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडा फस्न पुगे । राजनीतिक दलहरुबीच सत्ताकै निम्ति गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम मुलुकमा भित्रियो । पहिलो संविधानसभाकालमा प्रधानमन्त्रीका निम्ति १७ पटकसम्म निरन्तर चुनाव भएको दृश्यले नागरिकको मन खिन्न तुल्यायो । माओवादी र संसदवादी राजनीतिक दलहरुबीच ‘शङ्काको सम्बन्ध’ थियो । माओवादीले संविधानतः सत्ता कब्जा गर्छ कि भन्ने सन्त्रासमा संसदवादी दल थिए । यतिसम्म थियो कि माओवादी ‘बहुलवाद’ शब्द समेत मन पराउँदैनथ्यो, सँगै उसले बहुदलीय व्यवस्था पचाउँदैन कि आशङ्का हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

दलहरुबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण समिति गठन गरी मस्यौदा कोर्ने क्रम शुरु भयो । समितिहरुले प्रतिवेदनका ठेलीहरु बनाए । तर दलहरुबीच मतान्तरकै कारण २०६८ जेठ १४ मा संविधान जारी भएन । त्यही दिन दलहरुले संविधानसभाको आयु तीन महिना बढाउँदै पाँचबुँदे सम्झौता गरे । जसमा ‘तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने’ उल्लेख थियो । तर, सहमतिअनुरुप तीन महिनाभित्र मस्यौदा तयार भएन । त्यसपछि म्याद थप्दै अघि बढ्ने क्रम निरन्तर रह्यो ।

माओवादी लडाकूको २०६८ चैत २८ मा समायोजन भएसँगै नेम्वाङलाई सहमति हुन्छ भन्ने लागेको थियो । लडाकू समायोजन हुँदै नेताहरुबाट सात दिनभित्रै चुट्कीकै भरमा संविधानका मस्यौदा कोर्ने बाचा सुनाएपछि आशा जाग्नु अस्वाभाविक थिएन । झन् राजनीतिक दलहरुबीच २०६९ जेठ २ मा १६ बुँदे बहुचर्चित सहमति भयो । उक्त १६ बुँदे सहमति चर्चित बन्नुमा त्यसैका आधारमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने ठान्नु थियो । त्यो सहमतिसँगै सभाध्यक्ष नेम्वाङ पनि अत्यधिक खुसी देखिनुभएको थियो । त्यसैका आधारमा रातारात संविधानका मस्यौदा कोरिएका थिए ।

त्यतिबेला उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘‘यो सहमति भत्कन नदिऊ, जसरी पनि संविधान जारी गरौं ।  राजनीतिक दलहरूका निम्ति अझ राम्रो हुन्छ, जिम्मेवार भएको सन्देश जान्छ, सहमति कार्यान्वयन गरिहालौं । सहमत भएका बुँदा समावेश गर्दै संविधान जारी गरियो भने मधेसी, दलित, जनजाति, महिलाका लागि र सिङ्गो देशका लागि साह्रैं राम्रो हुन्छ । संविधान जारी नहुँदा हामी अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्छौं, जहाँबाट निस्कन हामीलाई साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ ।’’

नेम्वाङ २०६९ जेठ १४ का दिन पनि सहमति हुन्छ भन्ने नै अपेक्षामै देखिनुहुन्थ्यो । त्यो दिन राजनीतिक दलका नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका थिए, जतिखेर प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । नेम्वाङलाई लागेको थियो कि नेताहरु सहमतिको मस्यौदा बोकेर संविधानसभा भवनमा राति नै छिर्नेछन् । तर नेताहरु ‘असहमतिका पोका’मै अल्झिए । अन्ततः मुलुकलाई अन्योल छाड्दै २०६९ जेठ १४ गतेको मध्यरातमा संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुग्यो । संविधान जारी नहुँदै संविधानसभाको अन्त्य हुँदा नेम्वाङ ज्यादै दुःखी र पीडाबोधमा देखिनु भएको थियो । हुन पनि चार वर्षको अन्त्यमा नयाँ संविधान होइन कि जनतालाई ‘सङ्क्रमणकाल उपहार’ दिनुपर्दा पीडाबोध हुने नै भयो ।

पहिलो संविधानसभाको अन्त्यसँगै अर्काे चुनावको मिति पनि घोषणा भएको थिएन । त्यसपछि नेम्वाङ पुरानै पेशा वकालततिर फर्कनुभयो, अर्थात मयलपोश दौरा–सुरुवाल ग्रे कोटबाट कालो कोटमा परिणत हुनुभयो । वकालत फर्केसँगै यो पङ्क्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘नयाँ संविधान बोकेर श्रीमान् त्यो धाराको मनसाय यस्तो हो भन्दै बहस गर्न जाउँला भनेको, पुरानै संविधान–कानुन समाउनु पर्दा पीडाबोध भएको छ ।’

नेम्वाड वकालतमै रम्न खोज्दै गर्दा फेरि २०७० मङ्सिरमा संविधानसभाका निम्ति दोस्रो चुनावको मिति घोषणा भयो । उक्त चुनावमा नेम्वाङ संविधानसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो । त्यतिमात्र होइन कि अपुरो संविधान पूरा गर्न सभाध्यक्ष/सभामुखको जिम्मेवारी मिल्यो । एमालेका संविधानसभा सदस्य केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेसका सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला समर्थन प्राप्त गरेपछि २०७० फागुन ६ गते निर्विरोध सभाध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा कालमा अनेक सङ्कट र विवाद चिर्दैै संविधानको मस्यौदा कोर्न सफल भयो । मुलुकका निम्ति २०७२ असोज ३ ऐतिहासिक दिन बन्यो, जुन दिन जननिर्मित संविधान मुलुकले पायो । दोस्रो संविधानसभा दुई वर्षभित्रै संविधान घोषणा सभा सफल बन्यो । त्यो दिन संविधान जारी हुन नदिन अनेकन प्रयत्न नभएका होइनन् । संविधानसभामा तीन सय २८ घन्टा बैठक चलाउँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङ नेपालीका निम्ति नयाँ संविधान दिलाउन सफल हुनुभएको थियो ।

संविधानसभाबाट अत्यधिक मतले संविधान पारित भएको घोषणा नेम्वाङबाटै भएको थियो र संविधानको प्रमाणीकरण पनि । संविधान धाराहरु प्रक्रियावद्ध ढङ्गले टुङ्गो लगाउन १६ घन्टा ४० मिनेट बैठक चलिरह्यो । संविधान विधेयकका ३०२ धारासम्ममा संशोधन र पारित श्रृङ्खलामा नेम्वाङले एकोहोरो भट्याइरहनु भएको थियो, ‘….पक्षमा हुने माननीयज्यूहरुले ‘हुन्छ’ भन्नुहोला, विपक्षमा हुने माननीयज्यूहरुले ‘हुन्न’ भन्नुहोला ।’

त्यसरी मस्यौदा दफाहरु पारित गरिरहँदा एक जना सभासद् बखेडा गर्न खोज्दैथिए । त्यसपछि नेम्वाङले ती माननीयलाई जवाफ फर्काउनुभयो, ‘माननीयज्यूलाई नियमावलीका दफा खोज्न म सहयोग गरिदिऊँ ।’ सभाध्यक्ष त्यो टिप्पणीसँगै ती सभासद् अन्यौलमा परेको देखिन्थ्यो । अन्यौलबीच नै सभालाई ‘हुन्छ’ कि ‘हुन्न’मा होमिदिनुभयो । सभासद् रनभुल्लमा परेका थिए । सभाभित्र संविधानका मस्यौदा पारित हुँदाका दृश्यका कारण पनि पछि नेम्वाङको बोलीको ‘क्यारिकेचर’ गर्ने क्रम चलेकै थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा नेता तथा सभासद्हरु उन्मुक्त हाँसोमा थिए । हात मिलाउने मात्र होइन कि गला मिलाउनेसम्मका दृश्य मञ्चन भयो । सभाध्यक्षको कुर्सीमा आसिन नेम्वाङमा उन्मुक्त हाँसो देखिन्थ्यो । नेम्वाङले यो पङ्क्तिकारसँग भन्नुभएको थियो, ‘सभाभित्र जुन माहौल पैदा देखिएको थियो, मलाई पनि कुर्सीबाटै उफ्रेर भए पनि खुसी साट्न मन नलागेको कहाँ हो र ? तर सभाध्यक्षले कुर्सी छाड्न मिल्दैनथ्यो ।’’ ‘एक युगमा एक दिन एकचोटी आउँछ’ कवि गोपालप्रसाद रिमालको कविताको त्यो लाइन संविधान जारी हुँदाका दिन आम नेपालीको मन मस्तिष्कसम्म पुगेको थियो । हुन पनि संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हेर्ने ६५ वर्ष पुरानो सपना पूरा भएको दिन थियो त्यो ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक संविधान–२०७२ मा प्रमाणीकरण हस्ताक्षर गरिसकेपछि संविधानसभाका सभाध्यक्ष नेम्वाङको प्रतिक्रिया थियो, ‘अब चुनौती भनेको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो । जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि दुर्भाग्यवशः यसले बुद्धि, विवेक, क्षमता बाँड्दैन । संविधान कार्यान्वयन गर्न बुद्धि र विवेक प्रयोग गर्नैपर्ने हुन्छ ।’’ विश्वमा एउटा संविधानका निम्ति दुई पटक संविधानसभा चुनावको घटना दर्ज गर्नेमा सम्भवतः नेपाल पहिलो मुलुक हुनुपर्छ । अनि दुवै पटक एकै व्यक्तिलाई सभाध्यक्षको अवसर मिल्नु पनि अनौठो संयोग हो । त्यो ‘अवसर’ सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई मिल्यो ।

संविधान कार्यान्वयन चुनौतीकै विषय अझै पनि छ । संविधानका धारा त्यतिबेला मात्रै लागू हुन्छन्, जब त्यसअनुरुप कानुन/नियमावली बन्छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा गर्नै लाग्दा पनि संविधानतः बन्नु र संशोधन गर्नुपर्ने कानुनको ठेलीहरु बाँकी छन् । अनि कानुनपछि नियमावली आवश्यक पर्छ नै । संविधानका धाराहरु कार्यान्वयनका पाटाहरु बाँकी रहँदै सभाध्यक्ष नेम्वाङ हामीबाट बिदा लिनुभएको छ । संविधान निर्माता नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जलि ।
(लेखक संसदीय मामलासम्बन्धी पत्रकारिताका जानकार हुनुहुन्छ)