सुशासनको आशा जगाउने फैसला

अमृत खरेल ।
नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश पदबाट बिदा हुने बित्तिकै सर्वोच्च अदालतबाट ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि पनि अनुसन्धान आकर्षित हुने गरी निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनु कुनै संयोग मात्र होइन ।

दलीय राजनीतिक कार्यकर्ता प्रधानन्यायाधीश हुँदा कसरी राजनीतिक मोलमोलाई भई राजनीतिक व्यक्तिहरूको संरक्षण गरी न्याय प्रभावित भइरहेको रहेछ भन्ने अनिल कुमार सिन्हा श्रीमान् र कुमार चुडाल श्रीमानको इजलासबाट भएको आदेशले नै स्वतः प्रमाणित गरेको छ।
हरिकृष्ण कार्कीले त सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा झगडियाहरू रहेका माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छोरीको बिहेमा डाकेर भोज खुवाएर फोटो खिचेर रमाएर बसेका थिए। यो न्यायाधीश आचारसंहिता समेतको उल्लंघनको काम थियो।

त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक भागबन्डामा आधारित कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीशमा गरिएको नियुक्ति तत्काल खारेज हुने हो भने न्यायालय धेरै हदसम्म सुदृढ भई देशका सबै निकायमा स्वच्छता र सुशासन कायम राख्न चेक एन्ड ब्यालेन्स हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ।
योगराज पौडेलको तर्फबाट दायर यस बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा भएको यो आदेशबाट फेरि एकपटक नेपाली न्यायालयले सुन्तला धामीको मुद्दामा जस्तै inquisitorial कानून प्रणालीको अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सक्छ भन्ने पनि सन्देश दिएको छ।

यसका साथै यो आदेशले नेपाल सरकारको नाममा भएको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गराउने कार्यमा संलग्न हुने मूल निर्णयाधिकारी र विभिन्न मितिका मन्त्रिपरिपरिषद्का निर्णयमा संलग्नहरू उन्मुक्त रही अर्हाएको काम गर्ने र सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा किन्नेमाथि मात्र अनुसन्धान हुँदा न्यायप्रणाली प्रति आम विश्वास कायम नरहने जोखिम बढेको भनी मन्त्रिपरिपरिषद्को निर्णयलाई पहिलो पटक अनुसन्धानको दायरामा समेटी नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयमा सुरक्षा कवच बनिरहेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि त्यो कवच रहित तुल्याउन पनि सफल भएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकको निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखी वर्षौदेखि नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएकोमा यो फैसलाले अब नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको मन्त्रिपरिपरिषद्को निर्णय र त्यसमा संलग्नहरू छानबिन र कानूनी अनुसन्धानको दायरामा पर्ने कुरा स्थापित गरिदिएको छ। यसर्थ नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन र निवारणका लागि पनि यो आदेशलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।