अदालतको फैसलापछि कोशीका सभामुख, प्रदेशप्रमुख र कांग्रेसका स्खलित मुख्यमन्त्रीको राजनीति सकिनुपर्ने हो



नारायण गाउँले ।
अदालतले कोशी प्रदेशका कांग्रेस मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गरिदिएको पढ्न पाइयो । छिटपुट फैसला त जहाँ पनि विवादित हुन्छन् र, आफ्नो विपक्षमा फैसला आउँदा धेरैलाई अन्याय भएझैँ लाग्छ नै पनि तर नेपालमा अहिलेसम्म अदालतले बाटो बिराएको छैन । पार्टीबाट तटस्थ रहनुपर्ने सभामुखले नै पार्टीको मुख्यमन्त्री सिफारिस गरेको यो घटना लोकतन्त्र र विधिको गालामा ठूलो थप्पड़ थियो । आफ्नै गठबन्धनको प्रदेशप्रमुख भएपछि यो बिना कुनै अवरोध कार्यान्वयन भएको थियो । पार्टीका सक्रिय सदस्यकै नियुक्ति भए पनि तिनले न्यूनतम न्यायिक मूल्य कायम राखेर फैसला गर्दै आएका छन् । एमालेकी पूर्वसभासद् र प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम मिलाएर न्यायाधीश बनाइएकी सपना मल्लले ओलीको अवैधानिक संसद विघटनलाई सदर गरिनन् भने यतिबेला कांग्रेसको कोटामा बनेका न्यायाधीशहरूले कांग्रेसी मुख्यमन्त्रीको अवैध नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन मानेनन् ।

प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको सिफारिस लत्याउँदै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अल्पमतका ओलीलाई बहुमत पुगेको भन्दै पुनर्नियुक्ति दिइन् । जबकि ओली बहुमत पुरÞ्याउन नसकेर भर्खर बाहिरिएका थिए र उनकै दलका सदस्यले खुला रूपमा देउबाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अदालतले विघटनलाई अवैधानिक भनेर पुनर्स्थापित गरेको संसदलाई दोस्रोपल्ट पनि ओलीले विघटन गरिदिए र राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यसलाई सदर गरिन् । मुद्दा अदालत पुग्यो । त्यहाँ ओलीले नै बनाएका न्यायाधीश पनि थिए । तर फैसला ओलीले चाहे अनुरूप नभई संविधान अनुरूप नै आयो ।

अदालत हुँदैनथ्यो भने हाम्रा नेतालाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो । पक्ष र विपक्ष भन्ने त भागबण्डा नमिल्दासम्म मात्रै हो । अदालतले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, आफैं प्रमाण जुटाउने र कसैलाई कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले उसका आफ्नै सीमा हुन्छन् । प्रायः सबै सभ्य देशमा अदालतले एकपल्ट असंवैधानिक काम गरेको भन्ने फैसला दिएपछि राजनीतिकर्मीको करियर सकिन्छ । तर हामीकहाँ आफ्ना कार्यकर्ता प्रयोग गरेर उल्टै अदालतको मानमर्दन र नेताको जयगान हुने गरेको छ । कोशीका माओवादी सभामुख, प्रदेशप्रमुख र कांग्रेसका स्खलित मुख्यमन्त्री सबैको राजनीति सकिनुपर्ने हो । तर हामी पाउपूजक रहुन्जेल यस्तो हुँदैन !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा रविसहित ४४ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस

काठमाडौँ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको रकम ठगी

काठमाडौंमा बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने

काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आगामी वर्षदेखि बर्खामा पनि काठमाडौंमा मेलम्चीको पानीको आपूर्ती

नेपाल प्रहरीका पाँच एसएसपी डीआईजीमा बढुवा सिफारिस

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पाँच जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाका

प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबीच दुई घण्टा के विषयमा भयो कुराकानी ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच भेटवार्ता भएको छ