नागरिकताबारे त सबै बोलेका छन्, नागरिकबारेचाहिँ बोलेका छन् कि छैनन् होला ?

नारायण गाउँले ।
भैरहवाको तापक्रम मरूभूमिको शहर भनिने दुबईभन्दा बढ़ी रहेछ ।नेपालगञ्जदेखि विराटनगरसम्म यतिबेला तराईका अधिकांश जिल्ला असह्य गर्मी र लूको चपेटामा छन् । केही वर्षअघिसम्म अरबको गर्मीसँग हाम्रो गर्मीको तुलना गर्नु पनि हास्यास्पद जस्तो लाग्थ्यो ।
बर्सेनि पानीका स्रोतहरू खुम्चिँदै र सुक्दै गएका छन् । हाम्रो पुस्ताले पौड़ी खेलेर हुर्केका खोलाहरू आज बगर छन् । धारा र पाइप जडान हुनुअघि हाम्रा आमाबुबाले पानी पिउँदै आएका प्राकृतिक जरूवा, मूल र कुवाहरू अहिले बन्जर छन् । हामीले जङ्गल देखेर हुर्केका कति धेरै ठाउँ आज घना बस्ती बनेका छन् । पञ्चायतकालमैं बनेका सरकारी स्कुलमा बरु ठूला ठूला चौर र बगैँचा हुन्थे, पीपल–वर र शमीका अग्ला रुख हुन्थे । आजका स्कुलमा अग्ला घरमात्रै छन् । भूकम्प जाँदा होस् या आगलागी हुँदा होस्, बाहिर निस्केर जम्मा हुने ठाउँ समेत छैन । कतिपय हिमाल हिउँ पग्लेर कालो देखिने क्रम शुरू भएको छ । कतिपय तालतलैया त हामीले अतिक्रमण गर्यौं, नगरेका पनि सुकेर गएका छन् । हरेक वर्ष गर्मीले नयाँ रेकर्ड बनाउँदै छ ।

चितवन जस्तो भित्री मधेश र जङ्गलदेखि नदीसम्मले घेरिएको ठाउँमा समेत बारीमा लगाएको मकैका कलिला बोट खेतमैं खरानी भएको भन्ने सुनियो । धन्न हामीसँग विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणाली छैन । नत्र कति धेरै वृद्धवृद्धा र स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकले यो प्रचण्ड गर्मी सहन नसकी ज्यान गुमाएको खबरले हाम्रो मन हल्लिने थियो । पूर्वाधार नभएको, पिउने पानीसम्मको ग्यारेन्टी नभएको र अधिकांश जनता टिनको छानामुनि बस्ने र पढ्ने हाम्रो देशमा यो हदको तापक्रम सिरियस ’हेल्थ हेजार्ड’ हो । अझ खलखली बग्ने पसिना र कुइरीमण्डल धुलो मिसिँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगले कतिलाई गाँजेको होला ?

विदेशीसँग ऋण लिएर हामीले अग्ला भ्यूटावर त खुब बनायौं तर प्राकृतिक रूपमा पानी संरक्षण गर्न, अनेक जीवजन्तुलाई पिउने पानी दिन र पर्यावरण जोगाउन कतै तालतलैया, दह र पोखरी थपेको भन्ने सुनिएको छैन । भएकै त जोगाउनेतिर नभई मासेर सटर बनाउने र कमाउने भन्ने सोच छ हाम्रो । त्यस्तो टावर बनाउनुभन्दा सिङ्गो गाउँले गर्मी छल्न सक्ने हरियाली, जङ्गल र पोखरीसितको ठूलो सार्वजनिक उद्यान बनाउनेतिर किन नसोचेको होला ?

अति विपन्न र घरविहीनहरूको अवस्था त झन् के होला, एकछिन दैनिक ज्यालादारी मजदूरलाई सम्झिनुहोस्, जोसँग तला नभएको टिनले छाएको सानो घर छ । फ्रिज र एसी जोड्ने पैसा त मजदूरसँग हुने भएन । घरमा बस्न नसकिने गर्मी छ, काममा जान सकिन्न । गर्मी छल्न कुनै सार्वजनिक उद्यान छैनन् । केही नाममात्रका उद्यान छन् र अचम्म त तिनमा छिर्न पैसा तिर्नुपर्छ । तिनको जीवन, लालाबाला र वृद्ध आमाबुबाबारे सरकार र सदनमा कुरो उठेको होला कि नहोला ? नागरिकताबारे त सबै बोलेका छन्, नागरिकबारेचाहिँ बोलेका छन् कि छैनन् होला ? भैँसीबारे बोल्दा त सबै जुरुक्क उठ्ने, ताली र टेबल ठोक्ने हुन्थ्यो । कसैले यस्तो प्रत्यक्ष्य जनसवालको प्रश्न उठायो भने झ्याउ लागेर कुर्सीमैं निदाउने सांसदहरू कति होलान् ? यो र त्यो नाममा जनताबाट चर्को कर उठाउन र त्यसले पनि तलब खान नपुगेर विदेशीसँग ऋण लिन मात्रै त सिङ्गो सरकार र सदन किन चाहियो र ?