भ्रष्टाचारको गणतन्त्र !
डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।
जतिसुकै ठूलो कुरा गरे पनि ठूला अर्थात् शीर्ष नेता र छोटा नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा जनताको मनमा स्थापित भैसकेको छ । सर्वदलीय सहमतिका नाममा ‘भ्रष्टाचार’लाई पनि गणतन्त्र वा लोकतन्त्रको आवश्यक अंगका रूपमा राजनैतिक दलहरूले स्वीकार गरेको तीतोसत्य हो ।
जसरी वर्तमान संविधान एउटा देशको संविधान कम र सहमति बढी हो त्यसैगरी यो लोतान्त्रिक प्रणाली लोकतन्त्र कम र भष्ट्राचारलाई संस्थागत गर्ने ‘लोकतान्त्रिक भ्रष्टाचारको’ आदर्श संस्था हो । नेताका लागि लोकतन्त्र स्वर्ग होला तर सर्वसाधारण जनताका लागि क्यान्सर सावित भएको छ ।
तारन्तार शीर्ष नेताहरूको बैठकले आफ्नो पार्टीहरूको फुस्किसकेको लगौटी जोगाउन सक्दो प्रयास गर्ने सहमतिको दौड हो । राजनैतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठन तथा राजनैतिक पार्टी पोषित एनजिओ/आइएन्जिओ असलमा सुसशनमा सहयोग गर्न होइन सिन्डिकेट खडा गरेर राज्यलाई दोहन गर्न निर्मित भएका दलाल हुन् भन्दा आफैलाई बडो मानसिक पीडा हुन्छ ।
गरिव जनताको सेवा गर्न आएका जनप्रतिनिधिहरू जनताको सेवा नै गर्ने भए तलव किन थाप्थे ? बरू आवश्यक चाहिने सुविधाहरू (गाडी, फोन, तेल)आदिको लागि लागेको खर्च व्यबस्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन्थे । देशभरिका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा थुप्रिएको बेरुजु यसको बलियो प्रमाण हो । वेरुजु थुपार्दै जाने र उठाउन नै नसकिने भएपछि कानुन बनाएर वेरुजुलाई खारेज गर्ने नियति सबैले बुझ्नुपर्छ ।
फेरि पनि दोहोर्याएर भन्छु, जसजसले सत्तामा पुगेर सित्तैवाद (घूस)को स्वाद चाखेका छन्, तिनले घूसको मोह छोड्ने छैनन् । अन्य काण्डहरूझैं यो काण्ड पनि ढिसमिस हुन्छ । यही रडाकोको मौका छोपेर नागरिकता विधेयक र चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने विधेयक आएका छन् ।
नेपाल र नेपालीको जरो काटेर निमिट्यान्न पार्ने लक्ष लिएर अनेकौं विदेशीवाद र धर्मको एजेन्टका रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूले नेपालप्रति कुनै माया देखाउने कुरा नै भएन । देश र जनताप्रति कुनै जवाफ देहिता हुन्थ्यो भने दलीय सहमतिका नाममा भष्ट्राचारलाई संस्थागत गर्न यी दलहरू मरिमेट्ने थिएनन् । यिनै एजेन्टहरूले विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग–कारखाना, न्यायालयआदिमा आफ्ना एजेन्टहरू स्थापित गरेर यी सस्थाहरूलाई समेत तहसनहस पारेका छन् । साच्चिकै भन्नुपर्दा दलीय सहमतिमा बनेको संविधाननै सम्पूर्ण वेथितिको प्रमुख स्रोत हो । गणतन्त्र, लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई ब्लेक–मेलिंग गर्ने बाहेक अन्य कुनै विकासका काम भएका छन् भने यी काकताली हुन् र राज्यका नाममा कमिशनका लागि ‘विकास’ देखाउनै पर्ने बाध्यताका परिणाम हुन् । काम नै नगरी हजम गर्न मिल्ने भए त्यही हुन्थ्यो ।
आफ्नो मातृभुमिबाट जवर्जस्ती लखेटिएर आएका वर्मेली नेपालीहरूलाई राजा महेन्द्रले सम्मान जनकतवरले नेपालमा बसोवासको व्यबस्था गरे तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्रको नाम जप्ने नेताहरूले भुटानी शरणार्थी (नेपाली)उपर गरेको विश्वासघातले नेपालको शिर निहुरिएको छ तर नेतृत्वमा लाजको कुनै अंश छैन । नेतृत्वको निर्लज्जताका कारण लोकतन्त्रको अवशान कोरिएको छ ।
