सर्वोच्चको निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो गर्नु गराउनुपर्छ

केशवप्रसाद भट्टराई ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दर्ता गरिदेऊ मात्र भनेको छ । तर राजनीतिक उद्देश्यले प्रचण्ड र बाबुरामहरू कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् । गठबन्धनलाई टिकाउने र माओवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर आआफ्नो राजनीतिक शक्ति र प्रभावमा विस्तार गर्नु बाहेक यो कोकोहोलो को कुनै अर्थ छैन । मेरो विचारमा त सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रक्रियामा प्रवेश गरेर अदालत र सरकारको तहबाट नेपालले नै यो सवालमा अन्तिम निर्णय गरेर द्वन्द्वपीडितको गुनासा र समस्यालाई सम्वोधन गर्न सफल भएन भने द्वन्द्वपीडितको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्छ पुग्छ । रोम विधानलाई नेपालले अनुमोदन गर्यो गरेन भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।

नेपालले आमन्त्रण गरेर आएको राष्ट्रसंघको तर्फबाट अनमिनले त सवै पीडक र पीडितको विवरण राखेको छ । सवै विवरणको अभिलेख उसले राखेको छ । यसलाई सवालको अन्तर्राष्ट्रियकरण भैसकेको बुझ्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ । त्यसैले सरकार र माओवादीहरूले यो सवाललाई राजनीतिक दाउपेचको विषय नबनाएर, सर्वोच्च अदालतलाई सहयोग गरेर , उसको निर्देशनहरूलाई पालना गरेर सो अनुसार कानुन बनाएर यसको छिनोफानो गर्नु गराउनु उचित होला कि !