गहुँको पीठोमा दलाली !

डा.गोविन्दशरण उपाध्याय ।

यदि कसैले नेपालमा सरकार छ, सरकारीतन्त्र छन् र सरकारले जनताको लागि काम गर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ भने यस्तो भ्रमबाट मुक्त भएको राम्रो हुन्छ । जनताले खान नपाएर आत्महत्या गर्दा सम्भवतः व्यापारी र सरकारीतन्त्रलाई “बाल फरक पर्दैन भन्ने तत्थ्य एक किलो गहुँको पीठोको प्रसंग पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ । सत्य तीतो हुन्छः जनतालाई भोट सम्झने नेता, जनतालाई “भुसुना सम्झने सम्बन्धित निजामति कर्मचारी र जनतालाई दुहुनो गाई ठान्ने व्यापारी सबै मिलेर सर्वसाधारण नेपालीलाई आत्महत्या गर्ने वातावारण तयार गरिरहेका छन् भन्न अव डराउँनु पर्दैन ।

(१)  सरकारले २०७९ को लागि गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रू. ३१/– तोकेको छ तर हिजो मैले ज्ञान आटाको दुईकिलोको ब्याग रू. १९६/– तिरेर ल्याएँ । खुला बजारमा यो आटाको दुई किलोको व्याग २१५/– सम्म पर्छ । नेपाली बजारमा गहुँको पीठोको सरदर उपभोक्ता मूल्य ९८/– पर्यो । बजारमा धेरै ब्राण्डका आटा (गहुँको पीठो) छन्, ती सबैको मूल्य सरदार ९४/– नेरू भन्दा कम छैन । अन्तिम उपभोक्ताले प्रत्येक किलो आटा किन्दा ९६/– तिर्ने पर्छ ।

(२) गहुँ, चामल तथा दालहरूमा भ्याट लाग्दैन र लागे पनि प्रत्येक किलो पीठोमा ४.९५ लाग्छ र १५% भ्याट जोड्दा प्रत्येक किलो पीठोको मूल्य ३७.९५/– पर्छ । (गहुँ, चामलआदिमा भ्याट लाग्दैन ) सरकारले होस् वा व्यापारीले कृषकसंग अधिकतम ३३/–नेरू तिरेर गहुँ खरिद गर्छन् । व्यापारी र सरकार दूवैले किसानलाई तिरेको ३१/– रुपैया बढी भएको गुनासो गरेको सुनिन्छ ।

(३) सरकार र व्यापारीले कृषकसंग ३१/– रुपैयामा खरिद गरेको गहुँमा प्याकेजिंग, ढुवानी इत्यादि खर्च यदि प्रत्येक किलोमा १५/– रू जोड्ने हो भने रू. ४७/– हुन्छ । नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि व्यापारीले खाद्यान्नमा २०% भन्दा बढी मुनाफा राख्न पाउँदैन । यदि कसैले खाद्यान्नमा यो भन्दा बढी नाफा खान्छ भने कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले व्यापारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । सरकारले खाद्यान्नअनुगमनका लागि बनाएको विभागको प्रमुख काम नै मूल्य र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो ।

(४) नेपालको सरकारी नियमअनुसार कुनै पनि व्यापारीले ढुवानी, प्याकेजिंग खर्च बाहेक प्रत्येक किलोमा ६.६०/–रू भन्दा बढी नाफा खान पाउंदैन । यसरी हेर्दा गहुँको पीठोको उपभोक्ता मूल्य अधिकतम ५५/– रू. भन्दा बढी हुनुहुँदैन । तर उपभोक्ताले प्रत्येक किलो पीठोमा ४३/– नेरू बढी तिरीरहेको छ । यो ४३/– रूमा कानुनले प्रदान गरेको नाफा ७/– जोड्ने हो भने व्यापारीले हरेक किलो पीठोबाट ५०/– नेरू नाफा गरिरहेका छन् । अर्को शब्दमा सरकार र व्यापारी मिलेर नेपाली जनतालाई लुटिरहेका छन् ।

(५) देशको प्रधानमन्त्री होस् वा नेपालको सबैभन्दा धनी व्यापारी विनोद चौधरी होस् वा दिनभरी गिट्टी कुटेर पेट पाल्ने अन्तिम नागरिक किन नहोस्, सबैले ९६/– किलोमा गहुँको पीठो किन्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई राज्य, विनोद चौधरीआदिलाई उनको ऊच्च कमाइका कारण पीठोको मूल्य १०००/– नेरू भए पनि खासै परक पर्दैन तर गिट्टी कुटेर पेट पाल्ने र उत्पादन कर्ता कृषक यी दूबैलाई धेरै फरक पर्छ । अस्तिमात्र, गरिवीका कारण सुनसरी की एउटी मायालु आमाले आफ्ना तीनबटा सन्तानलाई मारेर आफूले आत्महत्या गरिन् । गरीवले आत्महत्या गर्दा विनोद चौधरी र तथाकथित सर्वहारा वर्गका लागि “प्रधानमन्त्री“ बनेका व्यक्तिलाई ‘बाल’ फरक पर्दैन ।

(६) यो वालमा मैले प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा ज्ञान–हुलासआटाको फोटो गुगलबाट खोजेर टाँसेको हुँ । यी आटाप्रति मेरो व्यक्तिगत रीसवी छैन तर यी आटाका व्यापारी र सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि आफैले तोकेको समर्थन मूल्य भन्दा लगभग २००/% नाफामा पीठो बेच्दा सरकार किन मौन छ ? के सर्वसाधारण नेपाली जनता र अन्नदाता किसानको भाग्यमा व्यापारी र तिनको मतियार सरकारलाई पाल्नै पर्ने थाप्लोमा लेखिएको छ ?

(७) कृषकले केवल ३१/– पाउँछ र यदि उसले आफुले बेचेको गहुँको पीठो बजारबाट किन्नु पर्यो भने ६५/– नेरू बढी तिर्नुपर्छ । यदि यो ६५/–मा व्यापारीले गरेको ढुवानी, प्याकेजिंग र नाफा काट्ने हो भने बाँचेको ५०/– रुपैया सरकार र व्यापारीको मिलोमतोमा जनताबाट लूटेको बुझ्न सकिन्न र ? सरकार र व्यापारी मिलेर गहुँको पीठोमा असुलिएको रकमका कारण नै गरीवहरूले आत्महत्या गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि गर्ने छन् ।

(८) म व्यापारी होइन । म आफ्नो र आफ्ना परिवारको पेट पाल्न बजारबाट गहुँको पीठो किन्ने उपभोक्ता हुँ । यदि मेरो हिसाव गलत छ भने सम्बन्धित निकायले प्रमाणसहित सच्याउनु पर्छ होइन भने सर्वसाधारणले उचित मूल्यमा खाद्यान्न पाउनु पर्छ ।

स्वस्तिअस्तु