रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा भोट माग्न केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई उठाइरहनु पर्दैन

केशवप्रसाद भट्टराई ।

१. सभामुख वा संविधान सभाको अध्यक्षको भूमिकाको आधारमा तुलना गर्दा रामचन्द्र पौडेलले संसदमा अत्यन्त जटिल र खतरनाक द्वन्द्व र विवादको स्थिति उत्पन्न हुँदा पनि ठूलो राजनीतिक र कूटनीतिक कौशल, संयम र क्षमता प्रदर्शन गरेर संसद संचालन गरे । सभामुखको पदको मर्यादा र गरिमालाई उल्लङ्घन गरेनन् । संविधानसभाको अध्यक्षको हैसियतमा सुवास नेम्वाङले संविधानसभाको मर्यादा र राष्ट्रको मर्यादा नराखेको प्रष्ट छ र त्यसले नेपाली राष्ट्र र समाजलाई एउटा गहिरो द्वन्द्व र तनावमा धकेलेका छन् । संविधानसभाको मर्यादामा उनी इमान्दार रहेनन् । त्यस आधारमा राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल बढी उपयुक्त छन् ।

२. त्यसैले रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा भोट माग्न केपी ओलीले गरेको संसद विघटनलाई उठाइरहनु पर्दैन । त्यो विघटन राजनीतिक र नैतिक आधारमा उचित थियो र त्यतिखेर चुनाव भएको भए परिणाम राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा जान्थ्यो , मुलुक र प्रजातन्त्रको पक्षमा जान्थ्यो । अदालतले गरेको फैसला मान्य हुन्छ –हुनुपर्दछ त्यसलाई अवज्ञा गर्न पाइन्न तर त्यसो भन्दैमा अदालतको फैसला हरेक स्थान र अवस्थामा उचित नै हुन्छ –सही नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन ।

३. यहाँ बारम्बार संविधान घोषणाको क्रममा भारतीय दवावलाई नटेरेर पुरुषार्थ गरेको दावी एमाले–माओवादी र काङ्ग्रेसीहरू पनि गर्दछन् तर अवस्था त्यस्तो होइन । भारतमा नरेन्द्र मोदीको नयाँ सरकार आएको थियो र उसको सरोकार नेपाल हिन्दू राष्ट्र रहोस् भन्ने थियो ।संविधान निर्माणको क्रममा भारत गएका काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी आदि सवै नेताले आफूहरू हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको र हिन्दु राष्ट्र नै रहने बताएका थिए भनेर तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुष्मा स्वराजले संसदमा नै भनेकी थिइन् । मोदी सरकार भर्खर आएको थियो । नेपालका सवै ठूला दलहरू माथि भारतीय काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र नर्वे, डेनमार्क बेलायत जस्ता मुलुकको ठूलो प्रभाव थियो र उनीहरू धर्म निरपेक्षताको पक्षमा थिए ।

भारतीय विदेश सचिव आए आफ्नो सरकारको आशय व्यक्त गरे तर भारतीय काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र नर्वे, डेनमार्क बेलायत जस्ता मुलुकले हामी छौँ भनेर ढाडस दिए–नेपालका नेताहरूलाई मोदी सरकार भन्दा बलिया शक्तिहरूको आड मिलेपछि तत्कालीन विदेश सचिव र हालका विदेश मन्त्री एस. जय शङ्करलाई रित्तै फर्काएका हुन् । त्यो कुनै पुरुषार्थ थिएन ।

४. म विज्ञ त होइन तर मेरो सीमित बुझाईमा बैंकको ब्याज कति भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने मूख्य दुई कुरा रहेछन्–एउटा बजारमा मुद्राको प्रवाहको स्थिति र अर्को मुद्रास्फीति ।
विकास निर्माणका काम नभएकाले, सरकारले पूँजीगत खर्च अत्यन्त कम गरेकोले बजारमा पैसा आएन, कर्मचारीको तलबमध्ये बाट आउने र अन्य व्यक्तिले जीवन निर्वाहका लागि नगरी नहुने खर्चका रकम मात्रै बजारमा आए । त्यसैले बैंकमा पैसा आएन –निक्षेप बढाउन बैंकले ब्याज बढायो । बैंकहरूले ८, ९, १० र ११ प्रतिशत सम्म ब्याज दिएका छन् । निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज दिएर संकलन गरेको रकम लगानी गर्दा ब्याज १६, १७, १८ पुग्दैन ? सहकारी र लघु बित्तले निक्षेपमा बैंकले भन्दा बढी ब्याज दिने नै भए अनि सो अनुरुप ब्याज लिने भए । अनि बैंकहरूले एक अंकको दरको ब्याजमा लगानी गर्न सक्छन् ?

५. बिचौलियाको खुव कुरा हुन्छ । निन्दा र आलोचना हुन्छ । तर विचौलिया नभए झापा, सुनसरी , सर्लाही वा चितवनका खेतमा किसानले उत्पादन गरेको धन, मकै, आलु ,प्याज, गोलभेडा वा काउली हाम्रो भान्सामा कसरी आइपुग्छ ? चीन, भारत , अमेरिका मा बनेका मोबाइल, टीभी सेट वा कपडा हाम्रा घरमा कसरी आउँछ । नाउ जे होला तर तर त्यो काम विचौलियाको । उनीहरू बेगर अर्थतन्त्रको जीवन नै सम्भव छैन । नाफा लिनु उनीहरूको अधिकार हो , जीविकाको आधार हो , व्यवशायिक धर्म हो । हो विचौलिया का पनि तह होलान् पत्र होलान् आलु –प्याजमा विचौलियाले लिने नाफा कम हुन्छ र पालुंगो र धनियाको सागमा लिने नाफा बढी हुन्छ । किन भने साग विहानको बेलुका ओइलाउँछ –कुहिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने पार्टीहरू पनि विचौलिया नै हुन्–सरकार र जनताका वीचका । जनता र सरकार वीच काम गर्न नै हुन् उनीहरू । सांसदपनि जनता र सरकारका वीचका मध्यस्थ वा विचौलिया हुन् । सम्मानको लागि हामीले जन प्रतिनिधि भन्ने गरेका हौँ । वकिलहरू पनि विचौलिया हुन् । मिडिया भनेका पनि विचौलिया हुन्–घटना, विचार, विश्लेषण ,समाचार र पाठक, दर्शक वा स्रोता वीचका । विचौलियाको कार्य संम्मानको कार्य हो ! लगन, क्षमता र उर्जाको कार्य हो । विचौलियाहरू हाम्रो जीवनका अनिवार्य आवश्यकता हुन् ।