अदालत यही लडाइँको मोहरा हो



डा.युवराज संग्रौला ।
न कुनै न्यायिक अवधारणा छ ? न कुनै न्यायिक दर्सन छ ? न कुनै न्यायिक जिम्मेवारी ? बिगत दस वर्षका प्रधानन्यायाधीशले न्यायापलिकाको उछितो काढे । उनीहरुले त्यसो गर्न सके किनकी उनीरुले आफू प्रधानन्यायाधीश भएको अनुभूति नै गर्न सकेनन् ? के उनीहरु स्वतन्त्र थिए ?कोही प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य नै थिएनन् । कसैलाई इतिहासको धङधङी थियो, कोही मानसिक उपनिवेशवादका शिकार थिए । देशको राजनीति गर्नेलाई “स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अर्थ नै थाहा नै थिएन।

उनका वकिल “नेतालाई मिल्ने गरि“ संविधान भाँचकुच गर्न सिकाउँथे । आज लोकतन्त्र थलापरेको छ । राज्यले संघीय कोष बनाएको छ, संविधानमा । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशको सुरक्षा प्रत्याभूत गरेको छ, गरीबको बाँच्न पाउने हक छैन । अदालत गरीबका लागि होइन, यो त कुलीनहरुका निर्णयलाई बैधानिक गर्ने हो। सामाजिक न्याय अदालतले जान्दैन। कसको अदालत हो यो ? यो कुलीनको अदालत हो । अहिले कुलीनहरुका बीचमा सत्ताको राजनीति मडारिएको छ। अदालत यही लंडाइँको मोहरा हो ।

अब यस्तो हुन दिन सकिन्न । के नाटक हो ? एउटा संस्था विवादित प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत जाने अचानक बाटो खोल्छ, उसलाई छेक्न वकिल गेटमा बस्छन् । यो देश ध्वस्त पार्ने खेल हो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
संसद्लाई संसद्जस्तै रहन दिऔँ

-डा. शोभाकर पराजुली नेपालले संसदीय संरचना र संसद्को सर्वोच्चतासहितको शासकीय प्रणाली अपनाएको छ

नीतिगत रूपले हामी संविधान संशोधनको विपक्षमा होइन : संचारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनको कुरामा कुनै तलमाथि

निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनाबाट चार सय परिवारले मुआब्जा पाउने

खाँदबारी (सङ्खुवासभा) । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो

पृथ्वीनारायण शाह र घृणावादको तराजु !

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राजा हुँदै विश्वभरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाम