राजाको कुरा

डा. गोविन्दशरण उपाध्याय ।

विश्वको राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवनमा राजाको महत्व र चर्चा आज पनि कम भएको छैन । चीन, भारत, अमेरिका तथा नेपालजस्ता मुलुकहरूमा राजतन्त्र छैन तर ‘कथा, इतिहास र राष्ट्रियता“का रूपमा यहाँका जनतामा राजा बलियोसँग बसेका छन् । नेपाली जनताको मनमा पनि राजाहरूको बलियो उपस्थिति छ । हो, नेपालमा राजनैतिक शक्ति भएको सक्रिय वा संबैधानिक राजा छैन तर जनजनमा राजाको उपस्थिति घनिभूत छ र भविष्यमा पनि रहनेनै छ । नेपालका हकमा पनि केही ठूला राजनैतिक शक्तिहरू ‘राजावाद’संग असाध्यै डराउँछन् । सबैधानिक वा सक्रिय राजाको पक्षमा पनि राम्रै जनमत छ तर सत्तासीनहरूले जनमतलाई ‘जनमत’का रूपमा प्रस्तावित गर्न डराउँछन् ।

आज नेपाली राजासंग कुनै अधिकार छैन । आजको मितिमा राजा एउटा सामान्य नागरिक बनेर जीवन यापन गरिरहेको छ । कहिलेकाहीं एउटा नागरिकको रूपमा केही कुरा बोल्दा ठूला राजनैतिक शक्तिहरू झस्किन्छन् । उनीहरू राजालाई राज्यशक्तिको सर्वेसर्वा भएको देख्ने र भोग्ने कल्पनासम्म पनि गर्न चाहन्नन् । तर यिनीहरूको चाहना नहुँदैमा जनतामा प्रचलित राजाको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व कम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा, राजनैतिक शक्ति नभएको तर धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संरक्षकका रूपमा राजाको पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो राजा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संस्थाहरूको संरक्षक हुन्छ तर राजनैतिक शक्तिको संरक्षक हुँदैन । राजा राष्ट्रपति, सेनापति वा अन्य राजनैतिक निकायहरूको न संरक्षक हुन्छ न तिनको प्रमुख नै । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति बन्ने व्यक्तिले धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षकका रूपमा राजालाई सम्मान व्यक्त गर्न सक्छ, राज्यले पनि केही मानद प्रोटोकलहरू सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

विश्वको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै प्रसंग राजाहरू र तिनले लडेका युद्धका विषयमा छन् । त्यसैगरी राजा तथा रानीहरूको विलासिता पनि चर्चाका विषय हुन् । विश्वका अन्य राजाहरूले लडेका युद्ध र तिनको विलासी जीवनका तुलनामा नेपाली राजाहरूको जीवन सरल तथा कम विलासीतापूर्ण देखिन्छ । जुनसुकै तन्त्रमा पनि सत्ताप्राप्तिका लागि गरिने षड्यन्त्रहरू, एकआपसका विश्वासघातहरू र हत्याहरू स्वाभाविक थिए । नेपाल पनि यी सबैबाट अछुतो थिएन । आज पनि समाजमा राजारानीको प्रतिकात्मक अर्थ शक्ति, सुख र दाताका रूपमा स्थापित छ ।

समयले विश्वबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरिरहेको छ । जीवित राजतन्त्रहरूमा पनि थोरैमात्र सक्रिय छन् । नेपाली धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मौलिक जीवनदर्शनसंग राजारानी जोडिएका छन् । राजारानी नहुँदा धेरै सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यता र रितिरिवाजहरू लोपोन्मुख हुँदैछन् । कुनै पनि समाज वा देशको लागि यो हितकारी हुँदैन । सायद यही बुझेर होला –धेरैजसो युरोपेलीसहित केही एसियाली देशहरूले पनि राजतन्त्रलाई मान्यता दिएका छन् तर संबैधानिक । नेपाली धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवनका लागि सबैधानिक अथवा प्रतिकात्मक राजा हुँदा उचित नै हुन्छ ।

सबैधानिक राजतन्त्रको अर्थ हो – राजा राष्ट्रको प्रथम नागरिक र अन्तिम निर्णायक व्यक्ति हुनु तर राजाले गर्ने निर्यणहरू आफ्नै नहुने, केवल सिफारिसका आधारमा मात्र काम गर्न पाउने । दोश्रो, प्रतिकात्मक राजतन्त्रको अर्थ हुन्छ राजा देशको प्रथम नागरिक त हुन्छ तर उसंग कुनै निर्यण गर्ने अधिकार हुँदैन । राज्यले केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि मात्र राजा परिचालित हुने संबैधानिक व्यबस्था गर्छ । यसो गरे वापत राजाका लागि केही सुरक्षा तथा राजकीय सुविधाको व्यबस्था गरिदिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा राजा राज्यको कुनै अंगको पनि मुखिया हुँदैन ।

नेपालले गणतन्त्र अङ्गीकार गरिसकेको छ । चुनावद्वारा सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख चुनिन्छन् । यो व्यबस्था कायम राख्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक संरक्षकका रूपमा राजाको भूमिका स्थापित गर्ने निर्णय पनि उचित देखिन्छ । यस्तो निर्णयले हिन्दू, बौद्ध, जैन, किराती समुदायका राजासँग जोडिएका धार्मिक तथा सांस्कृतिक र सामाजिक रितिरिवाजहरूको सुरक्षामा मदत मिल्ने छ । देशले एउटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभिभावक प्राप्त गर्ने छ । २६३ वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको शाहवंशी राजपरिवारका एउटा सदस्यलाई “धार्मिक तथा सांस्कृतिक“ प्रमुखको अधिकार प्रत्याभूति गर्ने संबैधानिक व्यबस्था गर्दा गणतन्त्रवादीहरूलाई कुनै हानी हुँदैन ।

हो, यसो गर्ने प्रस्ताव गर्दासाथ विदेशी धार्मिक कट्टरपन्थीहरू एक जूट भएर विरोध गर्ने छन् भने यिनै कट्टरपन्थीहरूको काँधमा बन्दूक राखेर ‘सफ्ट पावर’को कूटनीति गर्नेहरू अप्रसन्न हुनेछन्, कोकोहलो मचाउने छन् । राज्यशक्तिले यस्तो कोकोहलो मचाउनेहरूको पूर्ण वेवास्ता गर्नुपर्छ । किराती राजा यलम्बर, नेवारी मल्ल राजाहरू, बुद्धका बा शुद्धोदन, ठकुरी राजाहरू तथा हिन्दू राजाहरूको आधारमा निर्मित धार्मिक तथा सांस्कृतिक निरन्तरताका लागि ‘प्रतिकात्मक राजतन्त्र’ नेपालको लागि उपयुक्त नै हुन्छ । सकिन्छ भने पहिलो बुंदामा सहमति बन्नुपर्छ सकिन्न भने दोश्रो बूँदामा सहमति बन्दा राजावादी र नेतावादी सबैको मन बुझ्छ ।

कतिपय विदेशी शक्तिका भरौटेहरूले ‘राजालाई शक्तिशाली बनाउने षड्यन्त्र’ भन्दै यो प्रस्तावको आलोचना गर्लान् । यो स्वभाविक हुने छ । जसको जीनमा देशको धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज तथा सांस्कृतिक मान्यताहरूप्रति कुनै सम्मान छैन र सधैं विदेशी प्रतिमानका राजनीतिमा सक्रिय छन्, उनीहरू रिसाउनु स्वाभाविक हुन्छ । मैले मुस्लिम, इसाईहरू रिसाउने सम्भावना देखेको छैन किनभने उहाँहरूको धर्ममा आधारित विश्वमा थुप्रै राष्ट्रहरू छन् । साथै नेपालका केही साना तर सक्रिय राजनैतिक पार्टीले “धर्मसापेक्ष राष्ट्र“को सैद्धान्तिक वहस आरम्भ गरेका छन् । ‘हिन्दू राष्ट्रसंग असहमतहरूका लागि पनि प्रतिकात्मक राजा र धर्मसापेक्ष राज्य व्यबस्था’ अस्वीकार्य हुने कुनै कारण छैन । बरू, यी दुवै नेपाली जनताका लागि हितकारी नै हुनेछन् ।